काठमाडौं। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण निष्क्रिय बन्दै गएको छ। सञ्चालित अवस्थामा रहेको दुई टेलिकम कम्पनी, १०७ इन्टरनेट सेवा प्रदायक (इमेलसहित), दुई दर्जन नेटवर्क सेवा प्रदायकलगायत दर्जनौँ कम्पनीलाई नियमनसँगै सहजीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरण आफै निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको हो।
पछिल्लो समय प्राधिकरण दैनिक कार्यसूचीका सामान्य कामसँगै सेवा प्रदायकबाट राजस्व संकलनबाहेक अरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको हो। संस्थाले छुट्याएको बजेट र खर्च स्थिति हेर्ने हो भने प्राधिकरणको अवस्था नाजुक देखिन्छ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पेश्की बजेटका रुपमा १२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो। जसमा असोज मसान्तसम्म ३ करोड २३ लाख मात्रै खर्च भयो। यसपछि प्राधिकरणले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट ल्याएको थियो।
बजेटमा प्राधिकरणले आव २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाखको बजेट विनियोजन गर्यो। तर, पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ करोड ६८ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यो रकम कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवा सुविधामा बढी खर्च भएको देखिन्छ।
प्राधिकरणको काम आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने मात्रै नभई आवश्यकअनुसार नीति निर्माणदेखि सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्नु प्रमुख हुन आउँछ।
गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसबाट पुससम्म १४ करोड ३७ लाख खर्च भएको थियो भने असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २६ करोड ३२ लाख खर्च भएको थियो। बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा प्राधिकरणको गति सुस्त रहेको स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि, प्राधिकरणको काम आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने मात्रै नभई आवश्यकअनुसार नीति निर्माणदेखि सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्नु प्रमुख हुन आउँछ।
प्राधिकरणले लामो समयदेखि नीति निर्माण तथा परिमार्जनसम्बन्धी कुनै काम गरेको देखिँदैन। सरकारका प्रवक्तासँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको कार्य क्षमताप्रति प्रश्न उठाए। उनले काम गर्न नसके पद छाड्नसमेत सुझाव दिएका थिए।
-1740568870.png)
सार्वजनिक मञ्चमा प्राधिकरणको कामप्रति रुष्ट बनेका मन्त्री गुरुङले पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्र आफैमा गतिशिल क्षेत्र भएकाले नीतिगत परिवर्तन र सुधारका काम गरिरहनु पर्छ। यद्यपि, सञ्चार मन्त्रीदेखि सेवा प्रदायकले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि प्राधिकरणको काममा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन।
‘नियामक भएकाले प्राधिकरणको काम नियमन गर्ने मात्रै नभई यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान गर्नु पनि हो। तर, प्राधिकरणले सहजीकरण, नीति निर्माण तथा समयक्रमसँगै सेवा प्रदायकका लागि खोलिदिनुपर्ने नयाँ बाटो जस्ता धेरै काम गर्न सकेको छैन,’ सेवा प्रदायकका एक अधिकारीले भने, ‘सबै काम ठप्प हुँदा कम्पनीको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।’
टेरामक्समा पनि धेरै कर्मचारीको नाम जोडिएको छ। यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले नयाँ काममा त्रासमा रहेको देखिन्छ।
काम गर्न नसक्ने गरी बनेको ऐन र नियमावली सुधार गर्ने, फ्रिक्वेन्सी थप गर्ने, फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको संख्या बढाउने, फोरजीको उपयोगिताको स्थिति अध्ययन गरी फाइभजीतर्फ जाने, दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार गर्दै व्यवसायलाई दिगो बनाउन सहयोग गर्ने जस्ता काममा प्राधिकरणले काम गर्न सकेको देखिँदैन।
मोबाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणका करिब दर्जन कर्मचारी निलम्बनमा छन्। आफैले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स)मा पनि धेरै कर्मचारीको नाम जोडिएको छ। यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले नयाँ काममा त्रासमा रहेको देखिन्छ।
‘समयसँगै परिमार्जन गर्नुपर्ने नीतिमा नियामक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकार तथा मन्त्रालयसम्म जोडिएका कतिपय विषयमा नियामकले सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ,’ अर्को सेवा प्रदायकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तथापि, हामीले प्रस्ताव राखेको धेरै कुरामा प्राधिकरण अनिर्णित अवस्थामा छ।’ उनले प्राधिकरण सक्रिय भएर अगाडि बढे मात्रै यस क्षेत्रका स्टेकहोल्डर टिकाउ हुने ढंगमा अगाडि बढ्ने बताए।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए/नभएको पुनः मूल्यांकन गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बाटोमा पनि प्राधिकरण निष्क्रिय अवस्थामा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ आईटीयु, एपीटी जस्ता संस्थाले विभिन्न समयमा गरेका सम्मेलनबाट पारित रणनीतिक कार्ययोजना नेपालमा लागू गर्न पहल भएको देखिँदैन। दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए/नभएको पुनः मूल्यांकन गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बाटोमा पनि प्राधिकरण निष्क्रिय अवस्थामा छ।
मोबाइल सेवाको विस्तार हुनुपर्व आएको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई परिष्किृत गरी समसामयिक बनाउने, साइबर सुरक्षासम्बन्धि कानुन तयार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने पाटोमा प्राधिकरणले भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ। तर, आफ्ना काम निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेल प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण काम भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकालाई सेवा तथा सहजीकरण रोकिएको भए पनि अन्यलाई सेवा प्रवाह भइरहेको छ। अब शुल्क नबुझाउनेलाई पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो भने कानुन देखाउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यथा, सेवा प्रदायकले भनेजस्तो सेवा प्रवाह, सहजीकरण ठप्प भएको स्थिति छैन।’
-1740568870.png)
उनले प्राधिकरणले आफ्नो योजनाअनुरुप निरन्तर काम गर्दै आएको बताए। सेवा प्रदायकले भने दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, सुलभ र सबै नागरिकको पहुँच योग्य बनाउन, पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावाली सहज बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्।
ब्रोडब्याण्ड नीतिले लिएको उद्देश्यअनुरूप उत्पादकत्वसँग जोड्न, उच्च गतिको डाटा सेवा विस्तार गर्न, हाल उपलब्ध डाटाको गति बढाउन र यसलाई अझ सुलभ बनाउन यो क्षेत्रमा लाग्दै आएका विविध कर/शुल्क, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको प्रावधान, प्रविधि तटस्थता र कन्भर्जेन्सलगायत विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रक्रिया, नियमनको दायरालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप बनाउनुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।
यसका अलावा, दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ प्रविधि र सेवालाई समावेश गर्न, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना तथा ग्राउण्ड स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन, प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा क्रियाशिल बनाउन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा केवल अपरेटरले आ-आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेकाले यसलाई साझा प्रयोग हुन सक्ने स्थिति बनाउन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
