काठमाडौं। भारतसँग आयात/निर्यात हुने विद्युत महसुल बढाएको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमविपरीत एकलौटी ढंगमा विद्युतको महसुल बढाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरे।
साथै, मंगलबार सोही विषयलाई लिएर मन्त्रिस्तरीय निणर्य गर्दै उनले घिसिङसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यद्यपि बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बिहीबारसम्म जवाफ पठाउने समय घिसिङलाई छ।
मंगलबार साँझ प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवसहितको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै भारतबाट आयात हुने विद्युत महसुल १.५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विगतका वर्षमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यो वर्ष १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको र यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर’ भएको उल्लेख छ।
बढेको विद्युत महसुल सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्म आयात/निर्यात गरिने विद्युतमा लागु हुने प्राधिकारणले जनाएको छ। तर, त्यसका लागि प्राधिकरणको बोर्ड र विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्छ। यदि, प्राधिकरणको बोर्ड र नियमन आयोगले अनुमति नदिए नयाँ महसुल दर लागू हुन पाउँदैन।
मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्य उक्त समय भारत भ्रमणमा रहेकाले दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा ‘म्यान्डेट’ लिइएको प्राधिकरणकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गर्न नेपालमा ऊर्जा मन्त्री र सचिवसँगको बैठकमा छलफल भएको तथा भारतमा पनि दुई देशबीच सचिव स्तरको संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा विद्युत आदान-प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको दाबी प्राधिकरणको छ। सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
नेपाल-भारतबीचको विद्युत आदान-प्रदान सम्झौता २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा निर्णय भएको थियो। मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्य उक्त समय भारत भ्रमणमा रहेकाले दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा ‘म्यान्डेट’ लिइएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विगतका वर्षमा पनि सोही प्रक्रियाले दर कायम गर्ने अभ्यास रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
सचिव आचार्य आफूसहित मन्त्रीसँग कुनै पनि छलफल र अनुमति नलिएको बताउँछन्। ‘विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा मात्रै होइन प्राधिकरणको बोर्डमा समेत कुरा भएको छैन,’ उनले भने।
विद्युत महसुल घटबढ प्राधिकरणको बोर्ड वा ऊर्जा मन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ। २०७५ फागुनमा संशोधन भएको विद्युत ऐन २०४९ को दफा २२ मा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विद्युत आयात/निर्यात गर्न मिल्ने उल्लेख छ।
विगतमा पनि प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर विद्युत महसुल बढाइरहे पनि मन्त्रीले खोजी नगर्दा विषय बाहिर नआएको सचिव आचार्य बताउँछन्।
नेपाल सरकारको स्वीकृति भन्नाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई बुझ्नु पर्छ। जसले ऊर्जा मन्त्रीले चाहेर पनि शुल्क बढाउन नसक्ने सचिव आचार्यको दाबी छ। तर, महसुल घटबढ गर्ने विषयमा ऐनमा केही उल्लेख छैन।
विगतमा पनि प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर विद्युत महसुल बढाइरहे पनि मन्त्रीले खोजी नगर्दा विषय बाहिर नआएको सचिव आचार्य बताउँछन्। ‘अहिलेका मन्त्री ज्यूले कसरी विद्युत महसुल बढ्यो भनेर खोजी गर्नु भएको हो, पहिला नियम पूरा नगरी महसुल बढाउने गरेका थिए। माइनोटहरू केही छैन’ सचिव आचार्यले भने। तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता घोष आफूहरूले मन्त्रालयको अनुमतिमा भारत गएर महसुल निर्धारण गरेको बताउँछन्।
मन्त्रालयले प्रतिनिधिका रुपमा विद्युतीकरण, विद्युती व्यापार तथा प्रणाली विस्तार शाखा प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सिडिई) सञ्जिव रायलाई पठाएको उनको भनाइ छ। ‘सचिव ज्यूले के भन्नु भयो उहाँको कुरा हो। तर, हामीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार सबै प्रमाण छन्,’ प्रवक्ता घोष भन्छन्, ‘प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्रालयकै कर्मचारी पठाउने अनि फेरि होइन भन्ने दोहोरो कुरा भयो।’
विगतमा धेरै प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदै आएकोमा यो वर्ष सकेसम्म घटाएर १.५ प्रतिश मात्रै बढेको बेला सरकार सकरात्मक हुनुपर्नेमा उल्टो आरोप लगाएको उनको भनाइ छ।
