काठमाडौं। सडक विभागले औसतमा दैनिक दुई वटा पुल बनाउने गरेको देखिएको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आव २०८०/८१ सम्म (१० वर्ष) १६ सय ४० वटा मोटोरेवल पुल निर्माण भएका छन्।
१० वर्ष ३६ सय ५० दिन हुन्छ, जसलाई १६ सय ४० ले भाग गर्दा २.२२५६ हुन्छ। अर्थात् विभागले औसतमा २ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गरेको देखिन्छ।
सोही अवधिमा ४ हजार ६९५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ भने ६ हजार ५५५ किमि सडक कालोपत्रे गरेको सडक विभागले जनाएको छ। यो विवरणलाई औसतमा हेर्ने हो भने ०.७७७ किमि नयाँ ट्रयाक खुल्ला र १.७९५ किमि सडक कालोपत्र भएको छ।
पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा बढी आव २०७८/७९ मा २८२ वटा पुल निर्माण भएका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा कम आव २०७२/७३ मा ६३ वटा मात्रै मोटोरेवल पुल निर्माण भएको विभागको तथ्यांक छ। आव २०७२/७३ भूकम्प भएको वर्ष हो।
नयाँ ट्रयाक आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै ९७१ किमि र आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १३७ किमि नयाँ ट्रयाक खोलेको थियो। कालोपत्रेतर्फ सबैभन्दा बढी आव २०७६/७७ मा १ हजार ८१ किमि र थोरै आव २०७२/७३ मा २६४ किमि कालोपत्रे भएको विभागले जनाएको छ।
आ.व. विनियोजित बजेट (रु. हजार) खर्च रकम
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले आव २०७५/७६ बाट बजेट बढेर आएपछि मात्रै सडक तथा पुल निर्माणले गति लिएको बताउँछन्। त्यसअघि सडक विभागलाई अर्बमा मात्रै दिएको बजेट आव २०७५/७६ बाट खर्ब पुगेपछि काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।
‘पहिला बजेट थोरै हुन्थ्यो, पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज थिएन, आव २०७५/७६ देखि भौतिक मन्त्रालयकै बजेट बढेर आएकाले प्रगति बढी भएको हो’ प्रवक्ता अधिकारीले भने। तर, नयाँ खोलिने सडकको ट्रयाक भने क्रमशः घट्दै जाने उनको भनाइ छ।
सडक विभाग संघ सरकार मातहतको कार्यालय हो। जसले गर्दा विभागले राष्ट्रिय स्तरका राजमार्ग निर्माण गर्छ। राष्ट्रिय स्तरका एवं ठूला राजमार्ग निर्माण देशका लागि लगभग पुग्दै गएकाले नयाँ ट्रयाक खुल्ने क्रम घट्दै जाने उनले बताए। यद्यपि, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा बन्ने सडक अझै आवश्यक रहेको उनले बताए।
बजेट नहुँदा काम गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका कर्मचारीले बताइरहेका छन्। बजेट बढेपछि खर्च गर्न नसकेको विभाागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ। आव २०७४/७५ मा ८९ अर्ब २८ करोड ५९ लाख ५१ हजार बजेट हुँदा ९१.७२ प्रतिशत खर्च गरेको विभागले त्यसपछिका कुनै पनि वर्ष त्यति खर्च गर्न सकेको छैन। १० वर्षमा कुल ९ खर्ब ७६ अर्ब ७४ करोड ६१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६८.८८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।
यसरी कम बजेट खर्च हुनुमा विभाग र मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्। क्यापिटल नेपालसँग प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘कति कमजोरी सरकार केही निर्माण व्यवसायीको भयो होला तर, समग्रमा भन्दा हामीले काम गर्न नसकेर नै खर्च नभएको हो।’
