काठमाडौं। नेपालमा चिनियाँ ब्रान्ड (ईभी)को लोकप्रियता बढेसँगै चिन्तित छिमेकी भारतले सवारी साधनको नीतिमा चलखेल सुरु गरेको छ। उत्पादित गाडी बिक्रीमा आएको ठूलो गिरावटले चिन्तित बनेका भारतीय गाडी उत्पादक यतिखेर नीतिगत चलखेलमा उत्रिएका हुन्।
गत भदौमा भएको नाडा अटो शोमा सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चर्स (सियाम) नेपालमै आएर चिनियाँ ब्रान्डको बिक्रीलाई लिएर गम्भीर चासो देखाएको थियो।
वर्षौंसम्म भारतमा उत्पादित गाडीको नेपालमा एकछत्र राज थियो। भारतीयका लागि नेपाल ठूलो बजार भइरहेका बेला एकाएक चिनियाँ ब्रान्डले विस्थापित गर्न थालेपछि नाडा अटो शोमै आएर सरकारी अधिकारीसँग भारतीय गाडी उत्पादकले छलफल गरेका थिए।
त्यसबेला अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, अर्थसचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटेर भारतीय ब्रान्डको बिक्रीमा आएको गिरावट र नीतिगत तहमै संरक्षण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
सियामले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पनि ईभी गाडीमा सरकारले लिएको नीतिमाथि फेरबदल गराउन दबाब दिइरहेका थिए। केही समय अघि भएको भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोमा पनि भारतीय उत्पादकहरुले नेपालमा इभी गाडीले ओगटेको बजारलाई लिएर गम्भीर चासो देखाइरहेका थिए।
उनीहरु नेपालमा ईभी गाडीको बिक्रीमा देखिएको उत्साह नीतिगत चलखेलमार्फत कम गर्न चाहन्थे। अहिले नेपालमा डेढ दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ ब्रान्ड नेपालमा छन्। त्यसमध्ये, एक दर्जन हाराहारी ब्रान्डको लोकप्रियता निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।
‘भारतमा उत्पादित गाडी बेच्दै आएका आयातकर्ताले पनि सियामका उच्च अधिकारीलाई नेपालमा उच्च अधिकारीसँग भेट गराएर उनीहरुको बिक्रीमा ब्रेक लगाउने उपाय खोज्न भनेका थिए,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ ब्रान्डको उपस्थिति भारतलाई निको लागेको थिएन। सरकारले नै चिनियाँ ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गरेको उनीहरुको बुझाइ थियो।’
सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चर्सको भारतीय सरकारमार्फत नेपालमा पनि लबिङ गरिरहेका छन्। खासगरी, सुजुकी, हुन्डाई र टाटा नेपालमा कुनै समयमा लोकप्रिय गाडी हुन्। यी तीनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि थियो। फरक सेग्मेन्टमा महिन्द्राले पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाइरहेका बेला एकाएक इभीले उनीहरुको बजार खोसेपछि आयातकर्ता मात्रै होइन्, उत्पादकलाई टाउको दुखाइ बनेको थियो।
भारतमा चिनियाँ इभी (बीवाईडी र एमजी)बाहेक प्रवेश छैन। बिवाईडीको नगन्य मात्रामा उपस्थिति छ। एमजी भारतमै बन्ने भएकाले उसको उपस्थिति बढ्दै गइरहेको छ। तर, नेपालमा एमजी, बिवाईडीलगायत नयाँ ब्रान्ड भारतीय आईसी गाडीको बजार खोस्न थालेपछि उत्पादक नै नीतिगत चलेखलमा उत्रिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार, नाडा अटो सो मै उनीहरुको मुख्य एजेन्डा यही थियो। नेपालमा इभी गाडीलाई सरकारले गरेको सहयोगलाई चित्त बुझाएका थिएनन्। सोही कारण शोमा आउँदा उनीहरुले यो विषयलाई चासोपूर्वक उठाएका थिए। त्यसका अलावा भारत मोबिलिटीमा पनि यस कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाएका थिए।
सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चर्सले भारतीय सरकारमार्फत बढाएका दबाबका कारण नेपालले विस्तारै इभीमाथिको नीतिमा फेरबदल गर्ने संकेत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको हो।
समीक्षामार्फत ८० प्रतिशत बैंक फाइनान्स व्यवस्थालाई घटाएर ६० मा झारिदिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, आईसीको पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसअघि आईसीको ५० प्रतिशत बैंक फाइनान्स व्यवस्था थियो। अब समान बनाइएको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले दबाब दिएरै ईभीको बैंक फाइनान्सिङ सीमा घटाउन लगाएको हो। ‘केन्द्रीय बैंक अहिले सीमा हेरफेर गर्ने अवस्थामा थिएन। अर्थबाट गर्नैपर्ने दबाब आएपछि २० प्रतिशत घटाएर १० प्रतिशत बढाएका हौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भइरहेको र छिटफुट रुपमा गाडी किन्नेले उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सीमा घटाउने मनसाय थिएन। बाध्य भएर गरियो।’
स्रोतका अनुसार अर्थले पनि छिमेकी देश भारत सरकारको दबाब र भारतीय व्यवसायीको लबिङका कारण गरेको हुन सक्ने आकलन छ। त्यति मात्रै होइन्, आउने बजेटमा पनि इभी गाडीको भन्सार वृद्धिको संकेत देखिएको छ।
हरेक सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइरहेकै छ। आगामी आर्थिक वर्ष पनि भन्सार बढाउने अहिले भइरहेका क्रियाकलापबाट पुष्टि हुने व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।
व्यवसायीका अनुसार फाइनान्सियल एक्सेस रोकेर भन्सार बढाउँदैमा राजस्व बढाउन सकिँदैन। ‘बरु राजस्वमा सामान्य वृद्धि गरेर भए पनि बिक्री निरुत्साहित नीति लिन नहुने तर्क गर्छन्। फाइनान्स रोक्नेबित्तिकै नगद जम्मा गरेर गाडी किन्ने निकै कम हुन्छन्।
गाडी किन्ने ग्राहक कम हुनेबित्तिकै आयात कम हुन्छ। आयात कम हुनेबित्तिकै राजस्व संकलन कम हुन्छ। सरकारले लिएको नीतिले कहाँबाट राजस्व बढ्छ’? एक व्यवसायीले प्रश्न गरे, ‘ईभीमा भइराखेको ८० प्रतिशतको सीमालाई यथावत् राखेर डिजेल÷पेट्रोलको सीमालाई ८० पुर्याउनुपथ्र्यो। अनि पो बिक्री बढ्छ र राजस्व उठ्छ।’
ईभीमा राम्रो उपस्थिति जनाइरहेको टाटा मात्रै हो। त्यसबाहेक अन्य भारतीय ब्रान्डको उपस्थिति राम्रो छैन। सुजुकीले अहिलेसम्म पूर्ण इभी ल्याउन सकेको छैन। हुन्डाईले भरखरै क्रेटा इभी सार्वजनिक गरेको छ। त्यो पनि नेपाल आइपुगेको छैन। महिन्द्राको ईभी पनि चिनियाँ ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन।
मूल्य र फिचरका हिसावले चिनियाँ ब्रान्डसँग अन्य ब्रान्डले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सोही कारण भारतीय गाडी उत्पादक नीतिगत चलखेलमार्फत ईभी बजार घटाउने र आफ्नो बजार बढाउनेतर्फ लागेको अर्थका अधिकारी बताउँछन्।
