काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडी (ईभी)मा दिइने कर्जामा कडाई गरेसँगै ईभी अटो व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइनेबाट ६० प्रतिशतमा झारेपछि ईभी व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेपछि व्यवसायिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
समीक्षामा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ६० प्रतिशत कायम गर्ने जनाइएको छ। पहिलो यस्तो ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत थियो।
समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइनेमा ६० प्रतिशत मात्रै बनाइँदा (पेट्रोल/डिजेल) आईसीई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइनेमा अब ६० प्रतिशत पाइने भएको छ। अब विद्युतीय गाडीसहित व्यक्तिगत सवारी साधनमा ६० प्रतिशत कर्जा पाइने छ।
अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले मौद्रिक नीति समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाले ईभीलाई नराम्रो गर्ने बताउँछन्। ‘आईसीई गाडीलाई कर्जा बढाउनुपर्ने माग हाम्रो पहिलेदेखि थियो। योभन्दा अझै धेरै बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो तर, ईभीमा घटाएर गलत गरियो,' गोल्छा भन्छन्, ‘एउटालाई बढाएर अर्कोलाई घटाउनु भनेको विभाजित गर्नु हो राम्रो होइन।’
अहिलेको समयमा बैंकसँग पैसा थुप्रिएर बसेको र ऋण दिने ठाउँ नभएको अवस्थामा ईभी गाडीलाई ऋण दिदाँ बैंकहरुलाई राम्रो भइरहेको उनको भनाइ छ। बैंकले आफ्नो डिपोजिट पैसालाई ऋण दिन सकिरहेका थिए। अब त्यो बाटो बन्द भएको गोल्छाको भनाइ छ।
‘ईभी गाडीमा ८० प्रतिशत कर्जाबाट घटाउनु भनेको ईभी आयातमा धेरै नै असर पर्न जानु हो। अहिले बजारमा ७० प्रतिशत हिस्सा ईभीको नै छ,’ गोल्छा भन्छन्, ‘यो बेला बढी बिक्रीको कुरालाई निरुत्साहित गर्नु अटो व्यवसायीलाई फरक पार्नु हो। यसले आउने दिनमा राजस्व पनि घट्छ।’
भर्खरै मात्र नेपालमा ईभी सवारीसाधनले बजार लिएको बेला कर्जा घटाउनु अटो व्यवसायीको लागि धेरै नकरात्मक भएको नेपालमा बिवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘ईभीले राम्रो बजार लिएको थियो। दिगो विकासतर्फ गाडी बढ्दै गइरहेको बेला ८० बाट घटाएर ६० बनाउनु भनेको हामी उल्टो बाटो हिँडे जस्तो हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसको असर ग्राहकलाई पर्छ। ग्राहकमा जुन प्रकारको उत्साह थियो, त्यो कम हुने भयो।’
८० प्रतिशतबाट एकै चोटी ६० मा झार्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। ईभीको बजार बढ्दै गएको र यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले निरुत्साहित गरेको श्रेष्ठको तर्क छ।
मौद्रिक नीति समीक्षाले ईभी व्यवसायीलाई एकदमै निरुत्साहित गर्ने नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन्। ‘ईभी व्यवसायमा पछिल्लो समय अलिअलि सुधार आएको बेलामा आएको यस्तो नीतिले व्यवसायीलाई एकदमै निरुत्साहित गर्छ,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘आईसीई इन्जिनको लागि यो एकदमै राम्रो हो तर, हामीले योभन्दा पनि धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ। आइसीई इन्धनमा ७० देखि ८० प्रतिशत हुँदा व्यवसायको लागि राम्रो हुने हामीले सोचेका थियौँ।’
सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन बाबु श्रेष्ठ आईसीई गाडीका लागि सकारात्मक कदम लिए पनि ईभीका लागि उचित नभएको बताउँछन्।
‘इन्धन गाडीको बढाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौँ, जुन राम्रो भयो तर, ईभीमा ठिक र उचित गरिएन भन्ने लाग्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर दुरुत्साहन गर्ने काम भयो।’
