काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुन अब मात्र ५ महिना बाँकी छ। ५ महिना बाँकी रहँदा उनको कार्यकाल सुखद भने हुन सकेन।
अहिले हप्तै पिच्छे लिखितसँगै मौखिक जस्तो स्पष्टीकरण बुझाइरहनुपर्ने र सरकारसँग त्रसित भइरहनुपर्ने अवस्था उनीमाथि आइपरेको छ। अर्थात, नयाँ सरकार बनेको ८ महिना पुग्नै लाग्दा कुलमानले ३ चोटी स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् भने अर्को पुनः मागिएको छ। त्यो पनि २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने छ। तर, बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले ४८ घण्टापछि मात्र स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने छ।
खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का जुनसुकै हालतमा कुलमानलाई हटाइछाड्ने ध्यानमा लागिरहेका छन्। तर, सरकारकै अन्य मन्त्रीहरू र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केही नेता भने तत्कालै कुलमानलाई हटाउँदा सरकारको गतिविधिमाथि नै नकरात्मक सन्देश जाने भन्दै हटाउन नहुने पक्षमा उभिरहेका छन्। यद्यपि, उर्जामन्त्री खड्का भने कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रमलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।
खुट्टा उचाल्छन्, टेक्न सक्दैनन् मन्त्री खड्का
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न तम्सिरहेका हुन्छन्, उर्जामन्त्री खड्का। बाहिर हल्ला पनि हुन्छ अबको मन्त्रिपरिषद्मा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव पेश हुँदै छ र निर्णय हुँदै छ। तर, हल्ला गरिए जसरी हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा हालसम्म औपचारिक प्रस्ताव नआएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
‘हालसम्म बैठकमा कुलमानलाई हटाउने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आएको छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्रस्ताव नै नआएपछि हटाउने वा राख्ने भन्ने निर्णय कसरी हुन्छ।’ उर्जामन्त्री खड्काले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे पनि अन्तिम चरणमा पछाडि हट्दै आएका छन्।
अझ पछिल्लो समय त उनै राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ(कान्छाराम) समेत कुलमानकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। ‘सरकारको पावर छ, भन्दैमा काम गरिरहेका मान्छेलाई हटाउन मिल्दैन’ राज्यमन्त्री कान्छारामले भने, ‘उर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा मेरो समर्थन छैन, काम गर्ने मान्छेलाई रोक्नु हुँदैन।’
कुलमानलाई जोगाउन उर्जा राज्यमन्त्रीको बाध्यता
उर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम र कुलमानको गृहजिल्ला रामेछाप हो। रामेछापबाटै निर्वाचित भएर मन्त्री भएका कान्छाराम नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत हुन्। आफ्नै जिल्लाबासी भएकाले अहिलेको स्थितिमा हटाउँदा आगामी निर्वाचनमा ठूलो असर पर्ने विश्लेषण कान्छारामको छ। जसको कारण कुनै पनि हालतमा कुलमानलाई हटाउन हुँदैन भन्दै पार्टीभित्र तीव्र लविङ मात्र गरिरहेका छैनन्। अहिले रक्षात्मक भएर अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन्।
हटाउने तयारीसँगै कानुनी परामर्शमा लागि हाल्छन कुलमान
मन्त्रिपरिषद्को हरेक बैठकअघि कुलमानलाई हटाउने चर्चा चलिरहन्छन्। कति उर्जा मन्त्रालयबाट हल्ला फिजाइन्छ भने कति कुलमान आफैले पनि फिजाउन। कुलमानले आफूलाई हटाइहाले सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिनका लागि आवश्यक तयारीका लागि आफ्ना कानुनी व्यवसायीसँग कानुनी परामर्शसमेत सुरु गरिहाल्छन्।
काम गर्न पाउदैनन कुलमान
सरकारले पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधिरहने गर्दा त्यसको जवाफहरू दिँदा-दिँदै आफ्नो अमूल्य समय बिताइरहेका छन्। हुन त सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा उनले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा निरन्तर रुपमा पाइरहेका हुन्छन्। तर, सररकारी कामलाई तीव्रता भने उनले दिन पाउँदैनन्।
उर्जा मन्त्री खड्का र कुलमानबीचको लडाईको घाटा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्। सरकारी सेवा सुविधा लिएर अहिले उर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्नो लडाईलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।
अहिले प्राधिकरणले कुनै पनि नयाँ निर्णय गरिहाल्नसमेत सकिरहेका छैनन्। सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने त्रासका बीच काम गरिरहँदा उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने एक पूर्वप्रबन्ध निर्देशकको भनाइ छ।
‘सरकारबाट साथ र सहयोग दिएर काम गराउनुपर्ने एउटा कर्मचारीलाई पटक-पटक स्पष्टीकरणको नाममा दु:ख दिनु गलत हो,’ ती पूर्वप्रबन्ध निर्देशकले भने, ‘यसबाट सरकारलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन, उल्टै जनतामा नकरात्मक सन्देश फैलिन्छ।’
कुलमानमाथि सर्वसाधारणको सहानुभूति बढ्दै
पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमानलाई हटाउने तयारी गर्दै दु:ख दिइरहेको भन्दै पछिल्लो समय सर्वसाधारणको सहानुभूति बढिरहेको छ। कुलमानले काम गर्न चाहँदा चाहँदै पनि सरकारले हटाउन खोजिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोधका आवाज धेरै आउन थालेको छ। हुन त यसअघि कुलमानको समय अवधि थप नगरी हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दै माइतघर मण्डलामा विरोध गरेको थियो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। पछिल्लो पटक फागुन १३ गते(मंगलबार) चौथो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
ट्रंक/डेडिकेटेड लाइबाट उब्जिएको विवाद
उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विवाद ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनबाट सुरु भएको हो। विभिन्न उद्योगमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै फर्जी बिल पठाएको उद्योगीहरुको आरोपमा सरकारले साथ दिइरहेको छ।
प्राधिकरणले कुनै पनि हालतमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाइछाड्न नभए लाइन काट्ने गरिरहेको छ भने सरकारले टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर बक्यौता असुल्न निर्देशन दिँदै आएको छ। यता कुलमान भने टिओडी मिटर नदिई जवरजस्ती रुपमा बक्यौता उठाइछाड्ने अडान कसिरहँदा विवाद निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणलाई उद्योगीलाई टिओडी मिटरको प्रमाण दिन निर्देशन दिइसकेको छ। यता उद्योगीहरूले पनि प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएर दु:ख दिइरहेको बताउँदै प्रमाण भए पेश गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। कुलमानले प्राधिकरणको नाफा देखाउनका लागि फर्जी बिल पठाएर आफूहरूलाई दु:ख दिइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्।
