काठमाडौं। सरकारले ‘एकपटक मात्र सिद्धान्त’ (ओओपी) ‘वान्स–वन्ली प्रिन्सिपल’ लागू गर्ने भएको छ।
सरकारले तयार गरेको विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा यस्तो विषय समेटिएको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार व्यक्ति तथा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट विविध सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो विवरण (डाटा) एक पटक उपलब्ध गराइसकेपछि पुनः उपलब्ध गराउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था अगाडि सार्नु नपर्ने योजना अगाडि सारेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नागरिकले सेवा लिन हरेक निकायमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ। नागरिकले आफ्ना नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता विवरण कुनै एक सरकारी निकायमा उपलब्ध गराएपछि डिजिटली सबै निकायमा आदान–प्रदान गरेर सेवा प्रवाह हुनेछ। यसले डाटाको आधिकारिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै अन्तरनिकाय डाटा आदानप्रदानको आधार तय गर्ने जनाइएको छ।
‘फरक प्रकारका डाटा भण्डारणको जिम्मेवारी फरक–फरक निकायमा रहने हुँदा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत पहिचान सम्बन्धी डाटा एउटै स्रोतमार्फत उपलब्ध नहुने भएकाले साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले बढी सुरक्षित हुन्छन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा डाटावेसमा प्रेस्क्रिप्सन र अपरेसनजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी डाटा समावेश हुन्छन् तर बिरामीको नाम, जन्ममिति र ठेगाना जस्ता डाटा हुँदैनन्। यसले साइबर सुरक्षा लक्षित आक्रमणकारीलाई आवश्यक सूचना एकीकृत गर्न धेरै गाह्रो बनाउँछ। संभावित साइबर आक्रमणका लागि परिचालन खर्च बढ्न गई साइबर आक्रमणजन्य घटनाको संभावना कम हुने आकलन गरिएको छ।
‘एकपटक मात्र’ सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने र व्यक्तिगत पहिचानयोग्य डाटा एकपटक संकलन गरेपछि पटक–पटक संकलन नगरिने ब्लुप्रिन्ट मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ई–गभर्नेन्स बोर्डले संयुक्त रुपमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन ब्लुप्रिन्ट मस्यौदा तयार गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
गैरआवासीयसँग सम्बन्ध जोड्न विद्युतीय माध्यम खोजिने
मस्यौदामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा जोड दिने जनाइएको छ। यसका लागि ज्ञान, सीप र अनुभवको आदनप्रदानका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
गैरआवासीय नेपालीसँग घनीभूत सम्बन्ध विकास गर्ने विद्युतीय माध्यमहरूको खोजी गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। आपसी सम्बन्ध सुदृढ बनाई उनीहरूसँगकाे ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी ज्ञान, सीप, पसँजी र प्रविधि उपयोग गरिने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा जनाइएको छ।
‘गैरआवासीय नेपालीलाई विद्युतीय माध्ययमबाट दीर्घकालीन भिसाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रवासी नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न ज्ञान र संस्कृति आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र योजनामा आबद्ध गरिनेछ।’ मस्यौदाले डिजिटल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक सहकार्यलाई बढावा दिने विषय पनि समेटेको छ।
डिजिटल सेवाको योजनाबद्ध विकासका लागि भारत, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता सांस्कृतिक र सामाजिकरुपले नजिकका छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रसँग देहायका विषयमा सीमापार पारस्परिक सहकार्य गरिने, एकअर्काको इलेक्ट्रोनिक पहिचानलाई पारस्परिक मान्यता दिने, विद्युतीय हस्ताक्षरलाई पारस्परिक मान्यता दिने र पारस्परिक भुक्तानी प्रणालीको मान्यता तथा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने विषयमा पनि मस्यौदा बोलेको छ।
सीमापार डाटा आदानप्रदानलाई प्रवद्र्धन गर्ने, विकास साझेदारसँगको सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने, विकास साझेदारहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई नेपाल सरकारको डिजिटल रूपान्तरणका प्राथमिकताका क्षेत्रसँग सामञ्जस्यता स्थापित गरिनेछ मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गतका परियोजनामा समतामूलक पहुँच, लैंगिक समानता, हरित अर्थतन्त्र, जलवायु अनुकुलन, आर्थिक समावेशीता, समुदायस्तरमा पहुँच, लोकतन्त्र प्रवद्र्धन र संस्था निर्माण लगायत सहायता प्रभावक सम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रका विषयहरूलाई समेत आन्तरिकीकरण गरिने बताइएको छ।
नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको लागत घटाउने र सहायता प्रवाहको अनुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र स्थानीय क्षमता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिको कार्यढाँचा तयार गरिने योजना सरकारको रहेको छ।
डाटा संरक्षण निकाय र कार्यक्षेत्र
मस्यौदामा व्यक्तिगत डाटा र सार्वजनिक सूचनाको संरक्षणको कार्य गर्न सक्षम संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। उक्त संस्थाले सुपरिवेक्षण गर्ने, डाटा प्रशोधनको अनुमति जारी गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका लागि मार्गनिर्देशिका निर्माण र प्रकाशन गर्ने, डाटा सुरक्षाको लागि अनुकुलन र सुरक्षा प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने, डाटा सुरक्षा तथा सार्वजनिक सूचनाको क्षेत्रमा परियोजना र कानून तयार गर्ने र सहभागी हुनेछ।
एकपटक स्थापना भएपछि यो निकायले डाटाको सुरक्षा, सार्वजनिक सूचनाका नियम तथा संकलन भइरहेका डाटा सेटको वैधताको अनलाइन पद्धतिमार्फत प्रमाणीकरणजस्ता कार्य सम्पादन गर्नेछ।
मस्यौदामा राष्ट्रिय साइबर अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले डिजिटल प्रणाली तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनशक्ति विकासका लागि अनुसन्धान तथा तालिम सञ्चालनको कार्य गर्ने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ गर्न २४ सै घन्टा सम्पर्क निकायको रुपमा कार्य गर्नेछ। यसले डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्ने तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रुपमा समेत कार्यभार दिइएको छ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले अनलाइनबाट गरिने कार्यको कानुनी मान्यता, संरक्षण र विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्युतीय हस्ताक्षर प्रदायकलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने तथा नियमन गर्नेछ। विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्थाअनुसार तोकिएका अन्य कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रले नेपाल सरकारका डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नेछ। डाटा भण्डारण केन्द्र सञ्चालन गर्ने र आवश्यकताअनुसारका डाटा एक्सचेन्ज गर्नेजस्ता विषय केन्द्रको जिम्मेवारी यही निकाय मातहत रहनेछ।
ई–गभर्नेन्स च्याम्पियन कार्यक्रम
मस्यौदामा ई–गभर्नेन्स च्याम्पियन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। ई–गभर्नेन्स कार्यान्वयनमा बढीभन्दा बढी कर्मचारीको पहुँच एवं दक्षता अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न संघीय प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा कर्मचारीको छनाेट गरी नेतृत्व विकास गर्ने र सञ्चाल निर्माण गर्ने तथा त्यस्ता कर्मचारीको क्षमता विकास गरी परिचालन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदामा अन्तराष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी लागु गरिने जनाइएको छ।
‘यसअन्तर्गत नयाँ अन्तरक्षेत्रीय सहयोगका लागि सहभागीलाई सफल एवं असफल प्रयासबाट अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न दुवै औपचारिक तथा अनौपचारिक अन्तरक्रिया सन्जाल निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमेतको समन्वयमा ई–गभर्नेन्स च्याम्पियन कार्यक्रमका सहभागीलाई प्रोत्साहन स्वरुप कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन भ्रमणको आयोजना गर्नुपर्छ।’
