काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि कारागारमा रहेका सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भेटिएपछि निलम्बित सचिव पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए।
२०७६ फागुन १२ मा सचिवमा बढुवा भएका पाण्डे ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेसँगै अवकाशमा गएका हुन्। पाण्डे हाल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थुनामा छन्।
शिक्षा सेवाका सहसचिवका रूपमा कार्यरत पाण्डे कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हुँदै गृहसचिव बनेका थिए। गृह मन्त्रालयपछि उपराष्ट्रपति कार्यालय पुगेका उनी गृह सचिवकै हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएसँगै जेलबासमा पुगेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको रोजाइमा परेपछि भूमि मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। गृहसचिवकै कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) गरेको छानबिनमा मुछिएपछि प्रहरी हिरासत हुँदै पुर्पक्षका लागि थुना पुगेका थिए।
खाण धरौटीमा रिहा भइसके पनि सचिव पाण्डे जेलबाटै अवकाश भएका छन्। पाण्डे अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एउटा पद रिक्त भएको छ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्षतामा रहेको सचिव बढुवा समितिको आगामी बैठकले वरिष्ठतम तीन सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नेछ।
वरिष्ठताका आधारमा अहिले पहिलो नम्बरमा सहसचिव मदन भुजेल, दोस्रो नम्बरमा वीरेन्द्र यादव र तेस्रो नम्बरमा चन्द्रकला पौडेल छन्।
ता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पान्डे, विचौलिया दाबी गरिएका सन्देश शर्मा, केशव दुलाल, सानु भन्डारीसहित इन्द्रजित राई र सागर राईका हकमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले गरेकै आदेश सदर गरेको छ। अब उनिहरु कम्तिमा जिल्ला अदालतले मुद्धाको फैसला नगर्दासम्म थुनामै रहनेछन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरर्णार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ ठगिएको पाइएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध,संगठित अपराधलगायत कसुरमा पूर्वगृहमन्त्री खाण, बहालवाला एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी र सचिव पाण्डेसहित झन्डै तीन दर्जनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्काल पक्राउ परेका १८ जनामध्ये जिल्ला अदालतले १६ जनालाई थुनामा पठाउने थुनछेक आदेश गरेको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध पक्राउ परेका सबै प्रतिवादीहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालय पनि पुगेको थियो ।
पाटन उच्च अदालतले २०८० मंसिर १५ जिल्लाले थुनामा पठाउने आदेश गरेका टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, हरिभक्त महर्जन र नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। खाणको हकमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले हेर्दै उनलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए।
