काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११औं तहबाट मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङले दुई कार्यकाल पूरा गर्नै लागेका छन्। तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग सम्बन्ध ‘ब्रेकअप’ भएपछि घिसिङ हटाउने तयारीबारे चर्चा चुलिन थालेकाे छ।
लोडसेडिङ हटाउने श्रेय पाएका कुलमानलाई नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लगातार दुईपल्ट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको हो।
सरकार बदलिएसँगै विभागीय मन्त्रीसँग खटपट र ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड प्रकरणमा विवादित बनेसँगै घिसिङ हटाउने सरकारकाे याेजना चर्चामा छ।
२०८१ असारमा कांग्रेस टेकोमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेसँगै कुलमानको विकल्प खोजिने चर्चा चलेको थियो। कुलमानले पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौतामा सरकारी निर्णय नमानेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्।
अझ घिसिङले बक्यौता रहेका उद्योगमा लाइन काट्ने सहमति माग्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेखेपछि मन्त्री खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको हुँदा हटाउनैपर्ने बताइरहेका छन्।
यद्यपि, फागुन १० मा आयोगले हाललाई बिजुली कटौती नगर्न कुलमानलाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले असहमति जनाएपछि स्थगित गरिएको स्रोतको दाबी छ।
पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ मा दोस्रो २०७८ साउन २७ मा प्राधिकरण एमडीमा नियुक्त घिसिङले यसबीचमा नेकपा माओवादीका ऊर्जामन्त्रीहरुसँग सहज रुपमा काम गरे पनि सरकार बदलिएसँगै विभागीय मन्त्रीलाई अटेर गरेपछि हटाइने चर्चा गत असारदेखि नै चलेको थियो।
आज बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् नियमित बैठकमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा सम्भवतः प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन हुने चर्चा चल्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र शिक्षा मन्त्रालयका केही एजेन्डा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। साेही कारण घिसिङ हटाइने चर्चा चलेकाे हाे।
प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि कुलमानसँग असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीले पनि ऊर्जामन्त्रीलाई साथ दिएको बताइन्छ।
घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्देशन नमानेको, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई डेटा नदिएको, मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का पनि रिसले चुर भएका छन्।
यसअघि बिहीबार मात्रै ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिनिधिसभाम सरकारलाई असहयोग गरेको, निर्देशन नटेरेको, प्रचारबाजी मात्रै गरेको भन्दै कुलमानमाथि खनिएका थिए। मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने हुँदा उनको विकल्प खोज्न लागेको संकेत गरेका थिए।
मन्त्री खड्काले कुलमान आएपछि लोडसेडिङमुक्त भएको नभई पहिले नै ट्रान्समिसन लाइन बनेका कारण भारतबाट विद्युत् आयात गरिँदा त्यसमा सहयोग पुगेको जिकिर गरेका छन्।
उनले भनेका थिए, ‘कुलमानले राम्रो काम गरेको भए विश्लेषण गरेर पुरस्कृत गर्न सकिने भए पनि देवता मान्न सकिँदैन। सरकारले दिएका निर्देशन मान्नुपर्नेमा अटेरी भइरहेको छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबारेमा प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ। मंसिर पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलमा प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका थिए। यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्नेछ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने बताइए पनि समितिको वैधताबारे प्रश्न उठेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्नवान भएसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानबारे के निर्णय होला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
