काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौतामा जारी विवाद यथावत छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई औद्यौगिक वातावरण निर्माणमा साथ र सहयोग गरिरहे पनि लामो समयदेखि उत्पन्न हुँदै आएको डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद नसुल्झिँदा निजी क्षेत्र निराश मात्र बनेको छैन् नयाँ लगानी गर्नसमेत अग्रसर हुन सकिरहेको छैन।
राज्यको एउटा निकायले चाहेमा कुनै पनि विवादलाई लामोसम्म राख्न सक्ने र निजी क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन बनेको छ। खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि उद्योगी व्यवसायीबाट विद्युत बक्यौता उठाउने र उद्योगी व्यवसायी प्रमाणविना नतिर्ने अडान कायमै छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उद्योगमा लाइन काटेरै भए पनि बक्यौता उठाउने अडान कसिरहेका छन् भने उद्योगी व्यवसायीहरुले निरन्तर रुपमा प्रमाण मागिरहेका छन्। तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म विद्युत उपभोग गरेको प्रमाणनै दिन सकेको छैन।
मागेको प्रमाण नदिई उद्योगमा पटक-पटक लाइन काट्दा उद्योगीलाई मात्र हैन राज्यले समेत ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको गतिविधिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र र राज्यसमेतलाई क्षति पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, राज्यको आय खस्कनुका साथै लगानीको वातावरण समेत विथोलिएको निजी क्षेत्रको दाबी छ।
केही दिनअघि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अराजक धेरै भएको र सरकारको कुरा मान्नसमेत छाडेको गुनासो गरे। सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै उनीमाथि मन्त्री खड्काले आलोचना मात्र गरेनन् सच्चिन निर्देशन दिएका थिए। सरकारले उद्योगमा प्रयोग भएको टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर उद्योगीबाट बक्यौता रकम अशुल्न पटक-पटक निर्देशन दिए पनि हालसम्म दिन सकेको छैन।
उद्योगमा यस्तो असर
कुलमानको यस्तो गलत कदमले उद्योग व्यवसायको नाफामा मात्र हैन समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ। विद्युत लाइन काट्ने गलत नीति उनले लिँदा उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर परेको छ। जसले गर्दा उद्योग आर्थिक तथा व्यवसायिक संकुचनको चपेटामा छन्। गत आवको वित्तीय विवरणअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था संकुचित छ।
आव २०८०/८१ मा घोराही सिमेन्टको खुद नाफा १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भयो। जबकी अघिल्लो आवमा यस्तो नाफा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो। घोराही मात्र हैन शिवम्, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतको पनि अवस्था उही थियो। गत आवमा शिवम सिमेन्टको खुद मुनाफा अघिल्लो आवमा ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आवमा २५ करोड ९६ लाखमा संकुचित भएको थियो।
यस्तै सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटा बेर्होयो। अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म कम्पनी २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको थियो।
सर्वोत्तम सिमेन्टको अघिल्लो आवमा खुद मुनाफा २१ करोड ३८ लाख रहेकोमा गत आवमा १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा संकुचित भयो।
गत आवमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ५ करोड ३ लाख खुद नाफा कमायो। तर चालु आवको दोस्रो त्रैमासमै रिलायन्सले १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खुद नाफा कमाएको छ। गत आवमा अघोषित लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्दा रिलायन्सको पनि आम्दानी र नाफा घट्न पुगेको हो।
गत आवमा यी लगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरूले अघोषित लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको आम्दानी र नाफामा संकुचन आएको हो। एक व्यक्तिको इगोकै कारण उद्योगहरूले यस किसिमको क्षति बेहोर्न पुगेको देखिन्छ।
विद्युत नियमन आयोगले रोक्यो कुलमानको कदम
कुलमानले हालैमात्र पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल उठाउन उद्योगमा बिजुली काट्ने प्रयास गरेका थिए। तर उनको त्यो प्रयासलाई विद्युत नियमन आयोगले रोकिदिएको छ। कुलमानले बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए। तर विद्युत नियमन आयोगले कुलमानलाई अहिले अध्ययन चलिरहेको भन्दै रोकिदिएका छन्।
प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गत मंसिर २ मा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको र समितिले काम सकेकै छैनन्। तर कुलमानले त्यो अध्ययन समितिलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी दबाब दिइरहेको र उद्योगीको लाइन काट्न लागिपरेका छन्।
बक्यौता बाँकी छँदै बोनसको हतारो, जनताको पैसामा कुलमानको रजाईं
कुलमानले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिने कामसँगै जनताको पैसामा रजाईं गरेका छन्। विद्युत बिक्रीको बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छँदै उनले सेयरधनीलाई बोनस तथा लाभांश बाँडेका छन्। उनले विवादित २० अर्बलाई प्राधिकरणको आम्दानी देखाएर प्राधिकरणलाई नाफामा गएको देखाउँदै कर्मचारीलाई बोनससमेत वितरण गरिसकेका छन्।
उनले आफ्नो गलत काम ढाकछोप गर्न र वाहवाही बटुल्नका लागि विभिन्न निकायलाई पत्र काट्ने गरेका छन्। कुलमानले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्ड, बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंक, सेयर किनबेचमा रोक लगाउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई पटक‑पटक पत्र लेखेका थिए। तर अहिले उनैले विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी छँदै प्राधिकरणको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन्।
किन दिन सक्दैन बिल?
प्राधिकरणसँग विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, सरकार तथा अदालत समेतले टिओडी (टाइम्स अफ डे) मिटरको बिल उपलब्ध गराउन भनेका छन्। प्राधिकरण आफैंले पठाउन बिर्सिएर छुट बिल नाम राखे पनि पछिल्लो समय कुलमान उद्योगले नियमित बिल तिरे जसरी प्रस्तुत भएका छन्। बिल नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुन आधारमा भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे प्रश्न अनुत्तरित छ।
के हो डेटिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद?
उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको बिद्युतको महशुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियमबापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै ०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको थियो।
उद्योगले आफूहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाणसहित बिल पठाईदिनलाई प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिनलाई सकिरहेको छैन।
प्राधिकरणले कहिले २२ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ भने कहिले ८ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ। छुट बिल वास्तवमा कति हो भन्ने प्राधिकरण आफैंले यकिन गर्न नसकेकाले समाधानको लागि माओवादी नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो।
लाल आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगलाई बक्यौताको नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले पत्रचार गरेर दु:ख दिँदै आएका छन्।
इगोमै दौडधूप
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकाल अब पाँच महिनामात्रै बाँकी छ। यसअवधिमा उनले बक्यौता रकम उठाउने अवस्था देखिँदैन। त्यसपछि के गर्ने भन्ने जवाफ न कुलमानसँग छ न त प्राधिकरणसँग। केवल इगोका कारण निजी क्षेत्रमाथि क्षति हुने गरी लागिरहेको छन् उनी।
यति मात्र नभई कुलमानले उनीपछि नयाँ जिम्मेवारीसहित आउने प्रबन्ध निर्देशक लागि समेत बाटो बिगारिदिएका छन्।
