काठमाडौं। सरकारी निकायहरूले सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको पैसाबाट ऋण लिएर साँवा ब्याज भुक्तानीमा आलटाल गर्न थालेका छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले अर्बौं रकम बैंकबाट कर्जा लिएर करोडौं रुपैयाँको ब्याज भुक्तान नगरेको हो।
सर्वसाधारणले राखेको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप जनताले तिरेकोभन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा बैंकबाट कर्जा लिएर कोषले ३ महिनायता ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन। कोषले गत पुस मसान्तयता बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वरोजगार कोषले विभिन्न ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तान नगरेको हो। चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषले बैंकहरूबाट लिएको कर्जामध्ये पौने ४ अर्ब रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी छ। जसको ३ करोड ३४ लाख ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व कोषलाई छ। तर, कोषले आन्तरिक कारण देखाउँदै ३ महिनादेखि ब्याज भुक्तानी नगरेको हो।
सरकारको स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २०६५ सालमा स्थापित युवा स्वरोजगार कोषले सहकारीमार्फत् साना व्यवसायी र बेरोजागार युवालाई ऋण दिइरहेको छ। हालसम्म साढे १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरी ८१ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाएको कोषले दाबी गर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले कोषलाई बैंकहरूले दिएको कर्जासमेत विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कोष स्थापनाकालमै गरेको थियो।
अन्य ऋणीलाई भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा विपन्न वर्ग कर्जा दिन बाध्य भएका बैंकहरूलाई कोषले ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ। बैंकबाट सस्तोमा कर्जा लिएर स्प्रेडको आम्दानीले स्वरोजगार कोष चल्दै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघु वित्तीय संस्थाबाहेक)लाई कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्र बैंकले कोषलाई बैंकहरूले दिएको कर्जासमेत विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कोष स्थापनाकालमै गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नीति ल्याउँदा यस्तो कर्जा आधार दरभन्दा तल रहेर दिन पाउने थियो। तर, हाल बैंकहरूले आधार दरभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विपन्न वर्ग कर्जा कोषबाहेकका ऋणीले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर पाउँछन्।
बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जा लिनेले औसत १० प्रतिशत ब्याज तिर्दा कोषले ३.५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको छ। कोषले बैंकबाट साढे ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा लिएर १.५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी व्यावसायिक र शीपयुक्त बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बन्न सहकारीलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिइरहेको छ। सहकारीले ८ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्।
स्थापना कालयता कोषले बैंकहरूबाट सस्तो दरमा ऋण लिएर सहकारीमार्फत् बेरोजगार युवामा साढे १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। वित्तीय संस्था आफूले ठूलो नोक्सानी सहेर स्वरोजगार कोषलाई साढे ३ प्रतिशतमै दिएको कर्जाको ब्याज उठाउनसमेत सकस भइरहेको हो।
स्वरोजगार कोषलाई ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक/पटक ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता गरे पनि कोषले ब्याज भुक्तान गर्न सकेको छैन। बैंकहरूले कोषका अध्यक्षसमेत रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई गुनासो गरिसकेका छन्।
कोषले बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने पैसा नभएर होइन पुसयता महालेखाबाट कोषमा नियुक्त हुने लेखा शाखा प्रमुख नभएर हो।
बैंकर्सको गुनासोपछि मन्त्री चौधरीले कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बक्यौता रहेको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने निर्देशन दिइसकेका छन्। तर, कोषले मन्त्री चौधरीको निर्देशनलाई समेत तत्काल कार्यन्यवन गर्न सकेको छैन। बैंकर्सको ताकेतादेखि मन्त्रीको निर्देशनसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा विगत ३ महिनादेखि लेखा अधिकृतविहीन रहनु एक रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी बताउँछन्।
‘कोषले बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने पैसा नभएर होइन पुसयता महालेखाबाट कोषमा नियुक्त हुने लेखा शाखा प्रमुख नभएर हो,’ कोषका सिइओ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘महालेखाले सहसचिवलाई कोषको लेखा शाखा प्रमुख पठाउने गरेको थियो। तर, पुसयता पठाएको छैन। शाखा प्रमुख आउने बित्तिकै बैंकको बक्यौता भुक्तानी गर्छौं।’
गत पुस मसान्तअगावै महालेखाले कोषमा लेखा शाखा प्रमुख रहेका नवराज घिमिरेलाई सरुवा गरेको थियो। त्यसयता कोषले पटक/पटक लेखा शाखा प्रमुखको रुपमा सहसचिव पठाउन आग्रह गर्दासमेत नपठाएको हुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयबाट लेखा अधिकृत माग गरी बक्यौता भुक्तानीको तयारी गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।
कोषमा ५४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि हाल ४८ जनामात्रै कार्यरत छन्। कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष, अकाप्र तथा सूचना प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुख, तालिम शाखा प्रमख र २ सहायक प्रथमको पद रिक्त रहेको छ। कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र महत्वपूर्ण शाखाको पद रिक्त हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या भएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा २०८१ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल २ खर्ब ८९ अर्ब ८३ करोड विपन्न वर्ग कर्जा औषत ७.६८ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गरेका छन्। २०८० पुस मसान्तसम्म बैंकहरूले २ खर्ब ६८ अर्ब ९० करोड विपन्न वर्ग कर्जा औषत १०.६३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गरेका थिए।
लामो समयदेखि उपसचिव बढुवा रोकिएको र बढुवाको लागि लोक सेवामा उजुरी परेको उनको भनाइ थियो।
यता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भने तत्काल उपसचिव पठाउन नसकिने बताउँछ। महालेखाले उपसचिव पठाउन नसक्ने भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयबाट समस्या समाधान गर्न सुझाइएको उपमहालेखा नियन्त्रक ओम प्रसाद रिजाल बताउँछन्।
‘स्वरोजगार कोषले लेखा शाखा प्रमुख पठाइदिन पहिले भन्नुभएको हो। तर, यहाँ लेखा हेर्ने उपसचिवहरू नभएकाले गर्दा पठाउन सकेका छैनौँ। अन्य विभागमा भएका उपसचिवहरू जान मान्दैनन्,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपमहालेखा नियन्त्रक रिजालले भने, ‘हामीले कोलोनिकासँग समन्यव गरेर लेखा शाखा प्रमुख ल्याएर काम गर्नु सुझाएका छौँ। यहाँबाट भने उपसचिव बढुवा भएर आएपछि मात्रै पठाउन सकिन्छ।’
लामो समयदेखि उपसचिव बढुवा रोकिएको र बढुवाको लागि लोक सेवामा उजुरी परेको उनको भनाइ थियो।
