काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अमेरिकाबाट कुन-कुन शीर्षकमा कति सहयोग आएको हो भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताएका छन्उ। बैठकको विशेष समयमा उनले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्ना ऐजेन्सी, दूतावास, सरकारमार्फत सहयोग कति र कुन शीर्षकमा पठाएको हो भन्नेबारे प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने जरुरी भएको बताएका हुन्।
'अमेरिकाबाट के कति सहयोग आएका छन्, अहिले ती सहयोगको अवस्थाका बारेमा जानकारीसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय भावनामा चोट पुर्याउने काम कहीबाट हुनु हुँदैन,' उनले भने, 'नेपालले अमेरिकी सहयोगका सन्दर्भमा ठगी गरेको हो वा उहाँहरूले गर्नुभएको हो? सोबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ।'
उनले अहिलेको अवस्थाबाट नेपालले स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएकामा जोड दिए। नेपालले कुन सहयोग लिने वा कुन सहयोग नलिने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कुन सरकार हुँदा के भयो भनेर हिलो छ्याप्नुभन्दा अब नेपाल समृद्ध र सबल बनाउनका लागि सबै मिलेर योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ
सांसद बाँस्कोटाले सन् २००२ देखि २०२१ सम्म करिब २१ खर्ब र सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म ६ सय ६९ मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने विषयबारे सरकारले अध्ययन गरी एउटा प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। त्यो प्रतिवेदनमा कति-कति रकम कहाँ खर्च भयो? भन्ने स्पष्ट आउनुपर्ने सरकारसँग माग गरे।
'कुन सरकार हुँदा के भयो भनेर हिलो छ्याप्नुभन्दा अब नेपाल समृद्ध र सबल बनाउनका लागि सबै मिलेर योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'प्राप्त सहयोग र खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सांसद् र आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्छ।'
यसअघि, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतकै अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)मार्फत् नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।
बैठकमा सांसद गंगा कार्कीले युएसएडमार्फत् नेपालमा आएको खर्चलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धोखाधडी (फ्रड) भनेको बताउँदै उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो? भन्दै सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुन सन्दर्भमा युएसएडको सहयोगलाई ‘फ्रड’ भनेको हो बुझ्नुपर्ने बताएका थिए। अर्का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले युएसएडले गरेको खर्च कुन समयको हो? के कार्यक्रममा खर्च भएको थियो? भनेर अर्थ मन्त्रलयसँग विवरण माग गर्नुपर्ने बताएका थिए।
