पछिल्लो समय प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी)स्थापनाको मर्म तथा उद्देश्यअनुरुप नचलेको, स्टार्टअपतर्फ लगानी नगरेको र आईपिओ ल्याउन लागेको कम्पनीमा मात्रै लगानी केपन्द्रत गरेर बढी नाफामुखी भएको आरोप लागेको छ। यद्यपि इक्विटी फन्डले पनि नीतिगत सुधार तथा परिमार्जनमा ध्यान दिएर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठान गर्दै आएका छन्।
मुलुकको आर्थिक स्थिति असहज रहेको भनिरहेका बेला इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा लगानी माग कतिको मात्रामा आइरहेको छ र यिनको स्थिति कस्तो छ भन्ने विषय पनि चासोमै छ। ग्लोबल इक्विटी फन्ड, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले नेपालमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन्।
सन् २०१९ मा स्थापना भएको र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको पहिलो कम्पनीको रुपमा यसलाई लिइन्छ। ग्लोबल इक्विटी फन्डमा अमेरिकी कम्पनी साना उद्यम सहायता कोष (सिफ)ले लगानी गर्ने विषय पनि आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा पीईभीसीको वर्तमान अवस्था, नीतिगत कठिनाइ, सुधारको पाटो, समग्र तथा स्टार्टअपतर्फको लगानी स्थिति, पुँजी निर्माण अवस्था र ग्लोबल इक्विटी फन्डले भित्र्याउन लागेको लगानीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर ग्लोबल इक्विटी फन्डका प्रबन्ध निर्देशक डा. मनिष थापासँग क्यापिटलकर्मी पदम भुजेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको, अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको कुरा उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को वर्तमान अवस्था कस्तो छ?
कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नतिका लागि पुँजी निर्माण हुनु महत्वपूर्ण विषय हो। न्यून आयस्तर भएको मुलुकबाट मध्यम आर्थिक स्तर भएको मुलुक बन्न आन्तरिक पुँजी निर्माण महत्वपूर्ण हुन्छ। हुन त, हामी मध्यम स्तरको आर्थिक आय भएको मुलुक बन्न पुँजी निर्माण, व्यापार व्यवसायमार्फत निकै नजिक पुगिसकेका छौं।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार नै आर्थिक वृद्धि हुन्छ। आजका दिनमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणको देखिन्छ। वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भर परेर काम गरिरहेका छौं।
हाम्रो व्यापार व्यवसायले पनि सानै मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेको स्थिति छ। अझ पछिल्लो समय उद्योग तथा व्यापार व्यवसायले लिन सक्ने कर्जा क्षमता घटेर गएको छ। मुलुकमा कर्जाको लिनसक्ने क्षमता घटेर जानुको मुख्य कारणमध्येको एक पुँजी निर्माण नहुनु हो।
जबसम्म पुँजी निर्माण हुँदैन, तबसम्म कर्जाको माग बढ्दैन। अर्कोतर्फ मुलुकको आयमा पनि वृद्धि हुन सक्दैन। पुँजी निर्माण हुन सके रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने व्यापार व्यवसाय पनि ठूलो मात्रामा चल्छन्। यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी पनि बढेर जान्छ।
इक्विटी फन्डले पुँजी निर्माणमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने भएकाले यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो। जो मानिससँग नवीन सोच (आइडिया), व्यावसायिक योजना छ, जसले व्यावसायिक उन्नति हासिल गर्न लगानी खोजिरहेका छन्, तिनलाई इक्विटी फन्डले लगानी गरेर पुँजी उपलब्ध गराइदिने काम गर्छ।
कुनै कम्पनीमा इक्विटी फन्डले लगानी दिए उसको कर्जा लिने सक्ने क्षमता पनि बढेर जान्छ। जस्तै, मसँग आज २० रुपैयाँ छ भने मैले ८० रुपैयाँको ऋण लिन सक्छु। अर्थात्, पुँजी निर्माण जति ठूलो मात्रामा हुन्छ, कर्जा प्रवाह पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढेर जान्छ।
पुँजी निर्माण यो प्रक्रियाबाट हुने हुँदा जोसँग २० रुपैयाँ छैन, उसले व्यावसायिक क्षमता बढाउन सक्ने स्थिति रहँदैन। यसर्थ, प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटलको सबैभन्दा ठूलो काम नै देशमा पुँजी निर्माण बढाउनु हो।
पुँजी निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको राजस्वमा योगदान गर्ने काममा प्राइभेट इक्विटी फन्ड र क्यापिटल भेन्चर केन्द्रित छन्। प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलबाट फन्ड भएर सञ्चालित व्यापार नेपालमा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमै केन्द्रित छन्।
अहिले बैंकमा तरलता बढी हुनुको मुख्य कारण पुँजी निर्माण नहुनु अर्थात् इक्विटीमा लगानी नहुनु हो। पुँजी निर्माण नहुँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। यस्तै, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारणले व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुनाले पनि हाम्रोमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो।
हामीले आयात गर्ने चीजमा लगानी गर्दैनौं। आजका दिनमा जति पनि भेन्चर क्यापिटल छन्, तिनको लगानी जलविद्युत्, सोलार उत्पादन तथा उद्योगमा छ। यसबाट पनि यसले पुँजी निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र सञ्चालित व्यापार व्यवसायले कर बुझाउने भएकाले त्यसमा इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले योगदान गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्यामध्ये कर्जा प्रवाह नहुनुलाई पनि लिइन्छ। अहिले बजारमा अधिक तरलता छ। पुँजी निर्माण नभएका कारण पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको स्थिति हो?
हो, मुख्यगरी पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लिएर आएपछि त्यसले डेप्ट इक्विटी रेसियो मिलाउनुपर्ने विषय उठायो। पहिला ठूलाठूला व्यापारिक घरानालाई यो लागू हुँदैन थियो, किनभने उनीहरूले आफ्नो अन्य व्यवसाय अगाडि सारेर इक्विटी देखाउनुहुन्थ्यो। तर, आजका दिनमा कर्जा लिन इक्विटी मिलाउनुपर्ने हुन्छ। इक्विटी मिलाउन उनीहरूसँग पुँजी थप हुन आवश्यक हुन्छ। यसकारण पनि बैंकमा अधिक तरलता स्थिति सिर्जना भएको हो।
अहिले बैंकमा तरलता बढी हुनुको मुख्य कारण पुँजी निर्माण नहुनु अर्थात् इक्विटीमा लगानी नहुनु हो। पुँजी निर्माण नहुँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। यस्तै, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारणले व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुनाले पनि हाम्रोमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो। पछिल्लो समय नयाँ उद्यमी, तथा व्यवसायीमा उद्यम व्यवसाय गर्ने मनबोल बलियो नहुँदा पनि पुँजी निर्माण हुन र कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको हो।
पुँजी निर्माण हुन नसकेको भन्नुभयो। अब पुँजी निर्माणका लागि कसले कहाँबाट के–के गर्नुपर्छ? के भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ?
आजका दिनमा पुँजी निर्माण गर्ने हो भने क्यापिटल भेन्चर क्यापिटललाई नै अगाडि बढाउनैपर्छ। प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको मुख्य काम भनेकै जो मानिससँग नवीन सोच र योजना छ, इनोभेसन गर्ने दिमाग छ, तिनलाई लगानी गरिदिनु हो। कसैको आइडियालाई व्यवसायमा परिर्णत गर्न आवश्यक पुँजी लगाउने काम हामीले गर्दछौं।
स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा हामीले पुँजी भएकाभन्दा पनि पुँजी नै नभएका र आइडिया तथा व्यावसायिक सोच मात्रै भएका मानिसलाई समेत पुँजी दिने काम गर्दछौं।
यस्तै, पुँजी नपुगेर समस्या भोगिरहेका उद्योग तथा व्यापार व्यवसायीलाई पनि हामीले पुँजी थप गर्ने काम गर्दछौं। अर्थात्, पहिलादेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका र हाल पुँजी आवश्यक परेका व्यवसायमा हामीले पुँजी थप गरिदिने काम गरिरहेका छौंं। जस्तै, मार्क जुकरवर्गसँग पहिला फेसबुकको आइडिया मात्रै थियो।
उनीसँग पुँजी नभएकाले लगानी गर्ने मानिस अरु नै थिए। उनको आइडियामा लगानी गर्ने संस्था तथा मानिस अरु भएकै कारण उनको फेसबुक यो स्थितिमा आएको हो। हामीले पनि यस्तै किसिमको आईडियो र योजनामा लगानी गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्दछौं।
अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको तर्क गरे पनि बजारमा तरलता पर्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू आफैंलाई लगानी जुटाउन कत्तिको सहज÷असहज स्थिति छ?
जब नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फन्डको युग सुरु भयो, तब सन् २०१९ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियम लिएर आएर वित्तीय प्रणालीको एउटा अंकको रुपमा घोषणा ग¥यो। त्यतिबेला नै पुँजी जुटाउने काम सुरु भएको थियो। यसअगाडि नै केही संस्थाले आफ्नो हिसाबमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको रुपमा काम गरिरहेका थिए।
उनीहरूले पुँजी निर्माण गर्ने हिसाबमा काम गरेका थिए। तर, सन् २०१९ पछि भने सरकारले इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटलाई रिक्कजाइज गर्यो। हामीले सन् २०२२ मा यसको काम गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि फन्ड ल्याएर पुँजी निर्माणको काम गरिरहेका छौं।
धितोपत्र बोर्डबाट ९ फन्डले विभिन्न आकारका फन्ड चलाइरहेका छन्। बजारमा केहीले ५० करोड बराबरको फन्ड चलाइरहेका छन् भने कसैले १० अर्ब बराबरको फन्ड लिएर आएका छन्। यो भनेको बजारमा पुँजीको एक्स्ट्रा बफर लिएर आउनु हो। हामीलाई लगानी प्राप्त गर्न धेरै कठिन छैन। यद्यपि, एक हिसाबमा हामी बजारका लागि नयाँ छौं। जो मानिसले हामीलाई विश्वास गरेर पुँजी हाल्छन्, यो पनि सुधार हुँदै जानेछ।
लगानी गर्ने स्टार्टअपलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ, लगानीपछि त्यसबाट बाहिरिने भन्ने कुरालाई पनि सँगै जोडेर हेर्ने गर्दछौं। हामी लङटर्मको लगानीकर्ता होइन। दुई वर्ष, चार वर्ष वा पाँच वर्ष। त्यो व्यवस्थापनको पाटोको रुपमा रहेर काम गरेपछि हामी बाहिरिन्छौं।
यद्यपि, यसका अलावा केही नीतिगत समस्या पनि छन्। आजका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाम्रो फन्डमा लगानी गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकको परिधिमा रहेको छ। बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय बिमा प्राधिकरण मातहत पर्छ। प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल वित्तीय क्षेत्रको अभिन्न अंग हो, देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन यो जरुरी छ। यसलाई बुझे मात्रै झनै राम्रो हुने देखिन्छ। आजका दिनमा कुनै न कुनै ढंगमा बैंकहरूले पनि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलाई चिनेको तथा सहयोग गरेको अवस्था छ।
सबै फन्डमा बैंकको लगानी छ। बिमा कम्पनीले पनि नियमअनुसार आफ्नो लगानीयोग्य रकमको १.५ प्रतिशत रकम यस्ता फन्डमा लगाउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषले पनि आफ्नो पुँजी प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलमार्फत गर्ने भनेर भनेको छ। यसअनुसार यी कोषले कुनै न कुनै हिसाबमा यसमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नै लगानी निर्देशिका परिवर्तन गर्ने क्रममा छन्।
हामीले नेपाली पुँजी मात्रै संकलन गर्न सक्ने स्थिति रहेकामा सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशबाट विदेशी पुँजी पनि प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ। देशमा रहेका व्यावसायिक घराना र अन्य व्यवसायमार्फत यस्तो रकम उठाएको स्थिति छ। अब विदेशी लगानी उठाउन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देखेका छौं।
पछिल्लो समय ग्लोबल इक्विटी फन्डमा लगानी माग गर्दै कति स्टार्टअप आइरहेका छन्? पहिलाको तुलनामा कस्तो छ?
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित स्टार्टअपबाट लगानीका लागि पछिल्लो समय धेरै मात्रामा लगानी माग भइरहेको छ। पहिलाको तुलनामा स्टार्टअपले गर्ने माग बढेर गएको छ भने बढी गुणस्तरका कम्पनी आउने क्रम बढेको छ। हिजोका दिनमा एउटै आइडियामा धेरै व्यक्ति लाग्ने, इनोभेसन गर्नेभन्दा पनि बाहिरको हेरेर त्यसरी नै काम गर्ने स्थिति थियो।
तर, आजका दिनमा कस्ता किसिमका स्टार्टअप हाम्रोमा आवश्यक छ र यसले राज्यको समस्या समाधान कसरी गर्छ भन्ने विषयमा कम्पनी केन्द्रित भएको देखिन्छन्। उपाय सिटीमै ग्लोबल इक्विटी फन्डले लगानी गरेको छ। त्यसले लजिस्टिक क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ। यस्ता गुणस्तरीय स्टार्टअप हाम्रोमा लगानी माग गर्न आएका छन्। यसको एउटा पारिस्थितिक प्रणाली पनि विस्तारै बन्दै गएको छ।
स्टार्टअप आफैंमा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूको लगानी जोखिममा हुन्छ। लगानीका लागि स्टार्टअप छनोट गर्दा कुन आधारलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ?
मुख्यतयाः हामीले स्टार्टअपमा लगानी गर्न पाँच वटा आधार हेर्ने गर्छाैं। यी पाँच आधार ग्लोबल इक्विटी फन्डका हुन्। अन्यको आ–आफ्नो किसिमको मापदण्ड हुने गर्दछ। हाम्रो मुख्य मापदण्ड भनेको कुनै पनि स्टार्टअपले ल्याएको आइडियाको कमर्सियल सम्भावना कस्तो छ र साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने हेर्ने गर्दछौं। लगानी गरेपछि भोलिका दिनमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषय हेरेपछि त्यसको व्यवस्थापन पाटो पनि हेर्ने गर्दछौं।
कम्पनीले आफ्नो व्यवस्थापन पाटोमा कस्ता–कस्ता मानिसलाई राखेको छ, आइडिया कार्यान्वयनमा ल्याउन कति मात्रामा लागिपरेको छ, यी कुरा पनि हामीले हेर्ने गर्दछौं। यस्तै, हामीले कम्प्लाइन्स पनि हेर्ने गर्दछौं।
नागरिकको पैसा उठाएर लगानी गर्ने भएकाले उसको वित्तीय तथा कानुनी आधार कस्ता छन्, उसले समयमा कर बुझाएको छ वा छैन, अडिट गरेको छ वा छैन। यी विषयलाई पनि लगानी गर्नु अगाडि विचार गर्छौं। हामीले लगानी गरेपछि त्यो कम्पनीलाई थप के दिन सक्छौं, कति बुझेको क्षेत्र हो, यसलाई हेरेर लगानी गर्ने÷नगर्ने निष्कर्षमा पुग्छौं।
लगानी गर्ने स्टार्टअपलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ, लगानीपछि त्यसबाट बाहिरिने भन्ने कुरालाई पनि सँगै जोडेर हेर्ने गर्दछौं। हामी लङटर्मको लगानीकर्ता होइन। दुई वर्ष, चार वर्ष वा पाँच वर्ष। त्यो व्यवस्थापनको पाटोको रुपमा रहेर काम गरेपछि हामी बाहिरिन्छौं। यसर्थ, लगानी सम्झौता गरेकै दिन हामीले कति समयभित्र बाहिरिने भन्ने विषयमा पनि सम्झौता गरेका हुन्छौं। लगानी गर्दा नै त्यसबाट बाहिरिने सम्झौता गरिसक्ने हुँदा त्यसलाई नियालेर हिँड्ने गर्दछौं।
लगानीका अतिरिक्त तपाईंहरूले स्टार्टअपलाई अन्य व्यवस्थापकीय सहयोग कसरी गर्नुहुन्छ? कस्ता सहयोग गर्नुहुन्छ?
हामीले विशेषगरी लगानी गरेका कम्पनीमा फाइनान्सियल इन्जिनियरिङमा सहयोग गर्दछौं। व्यवसायको पाटोमा काम गरेका धेरैले वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोमा काम नगरेको स्थिति हुन्छ। यसर्थ, फाइनान्सियल इन्जिनियरिङ गरेर खर्च कम गर्ने काममा हामी सहयोग गर्दछौं। मानव स्रोतमा पनि उत्तिकै योगदान दिने गर्दछौं।
कम्पनीलाई कसरी सहज बनाउने, विभिन्न सेवा–सुविधा दिएर राम्रो क्षमता भएका मानिसलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा सघाउने काम गर्दछौं। यस्तै, नेटवर्क विस्तारमा पनि हाम्रो उपस्थिति सहयोग हुन्छ। हामीले आफ्नो नेटवर्क र बजार बुझाइलाई स्टार्टअपमा लगाएर यो किसिमको सेवा–सुविधा दिने काम हुने गर्दछ।
नेपालमा प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटलका लागि अहिले कति मात्रामा लगानी आइरहेको छ?
सन् २०२२ मा नेपाली फन्डले प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटलको अनुमति पाएपछि दुई वर्षमा ३० अर्ब बराबरको लगानी क्षमता बनेको छ। यसमा विभिन्न लगानी कम्पनी र हामीजस्ता इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पनि पर्छन्। अहिले ३० अर्बको फन्ड मार्केटमा छ, जसको केही मात्रा लगानी भइसकेको छ भने केही मात्रा लगानीका लागि बाँकी छ। विदेशी फन्डतर्फ आजका दिनमा १ खर्ब बराबरको फन्ड हाम्रोमा रहेको पाइन्छ। यसमा ठूलाठूला फन्ड पनि पर्छन्।
इक्विटी फन्ड भेन्चर क्यापिटलले मर्मअनुसार काम नगरेको, स्टार्टअपमा केन्द्रित नभएको र स्थापनाको मर्म र उद्देश्यअनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको आरोप पनि सुनिन्छ नि?
मैले पनि यस्ता कुरा कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको छु। हामी व्यावसायिक लगानीकर्ता हौं। कतिपय पाटोमा हामीले व्यावसायिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्दछ। तर, आजका दिनमा धेरैजसो फन्डको लगानी पहिल्यै स्थापित भएका कम्पनीमा रहेको पाउन सकिन्छ। हरेक फन्डले कमर्सियल रिटर्न हेर्ने भएकाले त्यो कुरा सत्य हो। कुनै पनि फन्डले १० देखि १५ प्रतिशत लगानी स्टार्टअपमा गर्न सक्छ। आजका दिनमा हामीलाई लाग्ने आक्षेप भनेको स्टार्टअपमा लगानी नगरेको भन्ने पनि हो।
तर, हरेक फन्डले कुनै न कुनै स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गरेको स्थिति छ। सबै फन्डले कस्तो क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर आफ्नो नीति बनाएका हुन्छन्। मेरो विचारमा १० देखि १५ प्रतिशत लगानी सबैले स्टार्टअपमा गरेजस्तो लाग्छ। स्टार्टअपमा लगानी कम हुनुको कारण यो बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। लगानी गर्न जाँदा केही सचेत हुनुपर्ने पनि हुन्छ। नेपालमा स्टार्टअपको इकोसिस्टम राम्रो बनाउने हो भने सरकारी लगानी पनि हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। निजी लगानीले मात्रै स्टार्टअपको विकास हुन सक्दैन भन्ने मेरो धारणा हो।
आजका दिनमा भारतमा स्टार्टअप विकास हुनुका पछाडि त्यहाँको सरकारले चलाएको स्टार्टअप फन्डले गर्दा हो। त्यो फन्डबाट लगानी गरेर एक तहसम्मको विकास भएपछि निजी इक्विटी फन्डले विश्वस्त भएर लगानी गर्दछन्। त्यो किसिमको परिपाटी हाम्रोमा छैन। स्टार्टपका लागि कर्जा दिने, सहुलियत दिने भनेर विभिन्न कुरा गर्ने तथा बजेटमा लेख्ने काम भएको छ। गत वर्षदेखि स्टार्टअपलाई ऋण दिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यद्यपि, स्टार्टअपलाई ऋण नभएर इक्विटी नै दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
-1740292132.jpg)
भेन्चर क्यापिटलले आईपिओ ल्याउन लागेका कम्पनीमा मात्रै लगानी गरेर बढी नाफामुखी मात्रै भएको भन्ने आरोप पनि छ। यस्तो किन भएको हो?
हरेक स्टार्टअपमा लगानी गर्नुअघि हामीले त्यसको ‘एक्जिट प्वाइन्ट’मा स्पष्ट हुनुपर्छ। इक्विटी क्यापिटल भेन्चरले पनि अन्यबाट पुँजी उठाएर लगानी दिने भएकाले आफ्नो रिटर्नको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर, आजका दिनमा स्टार्टअपसँग सम्बन्धित कम्पनीमा धेरै लगानी गर्न नसक्नुको कारण सरकारी निकायबाट जोखिम वहन गर्ने काम भएको छैन। हामीले मात्रै सबै जोखिम उठाउन सक्ने स्थिति छैन।
हामीले तत्कालै प्रतिफल आउने र स्टार्टअप कम्पनीमा पनि लगानी गर्ने गर्दछौं। ग्लोबल इक्विटी फन्डको कुरा गर्दा हामीले आईपिओ आउने किसिमका भन्दा पनि जोखिमयुक्त कम्पनीमा बढी लगानी गरेका छौं। अन्य फन्डले पनि आईपिओ आउने कम्पनीमा मात्रै नभएर विभिन्न क्षेत्रका व्यवसाय र उद्यममा लगानी गरेको स्थिति छ।
एक वर्षको लकइन अवधिका कारण अहिले मानिस आईपिओ ल्याउने कम्पनीतर्फ गएको देखिन्छ। मानिसले यसको सुविधा पाएकाले यसतर्फ गएको देखिन्छ। नियम विपरीत कोही पनि गएका छैनन्। यद्यपि, धेरै जति लगानी त्यसैतर्फ गएको कुरा आएको हो भने ग्लोबल इक्विटी फन्ड त्यसतर्फ गएको छैन। आफ्नो मुख्य मर्म भनेको स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने, एउटा क्षमताको अभ्यास गर्नेसम्म पु¥याउने र बल्ल सूचीकृत गर्ने भन्ने हो।
एक वर्षको लकइन अवधिको व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक देखिएको हो?
यतातर्फ बजार गइरहेको छ र यो गलत अभ्यास हो भने एक वर्षको लकइन अवधिको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो अभ्यासलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर सन्तुलित बनाउने बाटो हामीले खोज्न आवश्यक छ। लकइन अवधि तीन वर्ष राखेर लगानी गरेको तीन वर्षमा निस्किन पाउने बनाइए पनि धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।
आईपिओमा जानै लागेका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ दुई वर्ष लगानी गरेपछि अनि आईपिओ ल्याएर एक वर्षमा निस्कन पाउने वा के बनाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ।
भेन्चर क्यापिटलहरू पनि कतिपय नियमनमा आउने, कतिपय नआउने गरेको सुनिन्छ। आउँदा र नआउँदामा के फरक पर्छ?
हामीले सधैं नियमनका लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्र्दै आएका छौं र गर्छौं। हालै मात्र नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन भन्ने संघ गठन गरेका छौं। यसमा हरेक किसिमको प्राइभेट इक्विटी फन्डको औजार प्रयोग गर्ने, लगानी संस्थादेखि इक्विटी क्यापिटल भेन्चर तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी फन्डलाई समेटर बनाएको संस्था बनाएकाले यसको नियम तथा नीति निर्माणमा लबिइङ गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं।
अहिले तपाईंहरूले बेहोर्दै आएका नीतिगत समस्या के–के हुन्? सरकारबाट के–कस्ता विषयमा सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ?
हामीलाई हिजोका दिनमा जुन नियममा टेकेर प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटलको लाइसेन्स दिइएको थियो, अब त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ। आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि जुन नियममा टेकेर हामीलाई लाइसेन्स दिइएको थियो, त्यहाँबाट धेरै माथि हाम्रो बजार गइसकेको छ। यस्तै, एक वर्षे लकइन अवधिको कुरा पनि आउने गर्छन्। यसलाई पनि नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय हेर्नुपर्दछ। अर्थात्, तपाईंले भनेजस्तै कुनै फन्डले आईपिओ जारी गर्न कम्पनीमा मात्रै लगानी गरेको छ भने त्यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा नीति बोल्न आवश्यक छ।
फन्डको स्पोन्सर को बन्ने, कस्ता किसिमका संस्था स्पोन्सर बन्ने भन्ने मापदण्ड पनि स्पष्ट ढंगमा तोक्नुपर्ने आवश्यक्ता छ। कस्ता मानिस फन्ड व्यवस्थापक बन्ने भन्ने विषयमा पनि कानुन बोल्नु आवश्यक छ। आजका दिनमा सेबोनमा १३ वटाले अनुमति पाइसकेको स्थिति छ भने २०÷२५ वटाले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। तर, अब बजारमा सबैलाई लाइसेन्स दिए मार्केट के हुने, फन्ड कहाँबाट लिएर आउनेजस्ता कुरा महत्वपूर्ण छन्। अनुमतिपत्र दिएकालाई कसरी नियमन तथा सहयोग गर्ने र अनुमति दिने सवालमा कस्तालाई दिने भन्ने विषय हेर्न आवश्यक छ।
एकातिर हालको नियमन व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ फन्डको स्रोतमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। आजका दिनमा जति वटा फन्ड छन्, उनीहरूको मुख्य स्रोत भनेको नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंक नै हुन्। तर, गएको वर्ष केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल चार्ज लगाएकाले फन्डतर्फ लगानी गर्न नसक्ने स्थिति देखियो। उक्त चार्ज लिएर राष्ट्र बैंकले फन्डमा लगानी नगर्नू भनेर अप्रत्यक्ष ढंगमा भनेको हो कि भन्ने विषय आएको देखिन्छ। यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हिजोका दिनमा जति पनि वित्तीय औजार आएका छन्, त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा बैंकहरूले सहयोग गरेको देखिन्छ। आजका दिनमा अर्बौं रुपैयाँको म्युचुचल फन्ड एकै दिनमा सस्क्राइब हुने स्थिति छ। सुरुमा म्युचअल फन्ड ल्याउँदा बैंकहरूले नै यसलाई सहयोग गरेका थिए। अर्थात्, यस्ता कार्यमा अगाडि बढाउन मानिसका मनोबल बढाउन बैंकले नै अगाडि बढेर काम गरेको देखिन्छ। बैंकहरूले आफ्नो पुँजीलाई फन्डमा राख्नेभन्दा पनि कति प्रतिशत भनेर छुट्याउनुपर्छ।
जसरी बिमा प्राधिकरणले १.५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने भनेर तोकेको छ अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो तोक्ने हो कि भन्ने विषय हेर्नुपर्दछ। बिमा प्राधिकरणले पनि १.५ प्रतिशत मात्रै गर्न पाउने भन्नु धेरै कम हो। यसलाई पनि बढाउन आवश्यक छ। बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीलाई लगानी गर्नु भन्दै गर्दा हामीजस्ता अनुभवी फन्डबाट लगानी गर्न लगाइए राम्रो हुने देखिन्छ। यस्तै, प्राधिकरणले बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउने सीमालाई पाँचदेखि दस प्रतिशत हाराहारी कायम गरे त्यहाँबाट पुँजी आउने हुन्छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग खर्बाैं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेकाले त्यो पैसा पनि नियम लिएर केही प्रतिशत छुट्याएर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गरिए त्यसले राम्रो गर्ने देखिन्छ। भेन्चर क्यापिटलले यहीँको बजारमा, यहीँ उत्पादन हुने सामग्रीमा, रोजगारी सिर्जनामा काम गर्ने भएकाले, मुलुकको राजस्व सिर्जनामा काम गर्ने भएकाले यसतर्फ काम गर्नुपर्ने बाटो खोल्न आवश्यक छ।
ग्लोबल इक्विटी फन्डमा अमेरिकी कम्पनी साना उद्यम सहायता कोष (एसईएएफ)ले लगानी गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको छ। यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ?
एसईएएफसँग ग्लोबल इक्विटी फन्डसँग २०१९ देखि नै कुनै न कुनै रुपमा कुरा गर्दै आएको थियो। एसईएएफ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठूलोमध्येमा पर्ने फन्ड म्यानेजर हो। यसले भारतमा मात्रै दुई वटा फन्ड चलाएको थियो। बंगलादेशमा एउटा फन्ड थियो। त्यतिबेला नै उनीहीरु नेपाल आउन लागेको हुनाले हामी एक किसिमको वाार्तामा थियौं। तर, त्यतिबेला हामीले लाइसेन्स पाएका थिएनौं भने फन्डमा विदेशी लगानी गर्न नसक्ने स्थिति थियो। हालैको अध्यादेशले मात्रै यसको बाटो खोलिदिएको हो।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग खर्बाैं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेकाले त्यो पैसा पनि नियम लिएर केही प्रतिशत छुट्याएर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गरिए त्यसले राम्रो गर्ने देखिन्छ।
गत अक्टोबर/नोभेम्बरदेखि हामीले उनीहरूसँग नजिकबाट कुरा गर्न थालेका थियौं। विदेशी फन्डका लगानी पनि विस्तारै खोल्ने देखिएपछि लबिइङमा लागेका हौं। उनीहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाए। यसपछि ५१ प्रतिशत फन्ड ग्लोबल इक्विटीको फन्ड म्यानेजमेन्टमा आउने हो। हामीले नेपालमा मात्रै नभएर उनीहरूसँग बसेर दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि सहकार्यमा काम गर्छौं। विशेषगरी बंगलादेश र भारतमा काम गर्ने योजना छ। हाम्रो समूहले अरुका लागि पनि काम गर्छ। हाम्रो जुन फन्ड छ, त्यसमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने कुराहरू भइरहेको छ।
यसर्थ, हामी एक अर्बका फन्ड लिएर आउँछौं र तीन अर्बको फन्डमा उनीहरूको सहभागित हुने कुरा छ। यस्तै, एफडिआई फन्ड पनि गर्ने कुरा भएको छ। अहिले ५१ प्रतिशत फन्ड लिएर आउने हुन्। व्यवस्थापन भने ग्लोबल इक्विटी फन्डको नै रहन्छ। त्यही कारण व्यवस्थापनका मुख्य चार व्यक्ति हामीले नै तोकेका हौं। हामी दक्षिण एसियाका मुलुक सँगै बसेर काम गर्ने योजनामा छौं। यी सबै काम समग्रमा सँगसँगै अगाडि बढ्छन्।
