काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालभरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्छु भन्दै तत्कालिन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले निकै उत्साहका साथ ५८ बुँदे कृषि विकास रणनीति तथा योजना अघि सारे । २० महिना अघिकाे रणनीतिमा कृषि उत्पादन पाँचबर्षमा दोब्बर गर्नेलगायतका धेरै योजना समेटिएका थिए ।
कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता कम गर्न केही विशेष कार्यक्रम अघि बढाउन आफै अग्रसर पनि भए । तर, उनले सोचे अनुसार प्रगति भएन अधिकांश योजना असफल भए । आफूले गर्न खोज्दा पनि कर्मचारीको कार्यशैलीले आफ्ना योजना असफल भएको पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनले बिलौना पोखे । निक्कै उत्साहसाथ योजना अघि सारेपनि सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दै उनलाई कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाइयो ।
सरकार बाहिरबस्दा खरो कुरा गर्ने भूषाल आफै नेतृत्वमा गएको झण्डै सयदिन पुग्न लाग्दा पनि कुनै योजना र भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । खनालले नै अघि बढाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ योजना आउँछ केहि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
खनाललाई हटाइएको मन्त्रालयमा निकै वैचारिक र क्रान्तिकारी छबि बनाएका घनश्याम भुसाललाइ प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिए । मन्त्री भूषालले कृषि मन्त्रालय सम्हालेको साढे २ महिना बितेको छ । तर, उनी अझै मन्त्रालयका गतिविधि र कृषिक्षेत्रको बुझाइमै अल्मलिरहेका छन् ।
सरकार बाहिरबस्दा खरो कुरा गर्ने भुसाल आफै नेतृत्वमा गएको झण्डै सयदिन पुग्न लाग्दा पनि कुनै योजना र भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । खनालले नै अघि बढाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ योजना आउँछ केहि सार्वजनिक गरेका छैनन् । मन्त्री भएपछि उनले एक पटक सम्बन्धित सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर कृषि क्षेत्रका समस्याका बिषयमा छलफल गर्दै आफ्नो डायरीमा टिपोट गरेका छन् ।
त्यतिबेला पनि उनले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रममा भने केहि बताएनन् । उनको यो ‘मौनता’ ले नेपालको कृषि क्षेत्रमा साच्चै नयाँ वास्तविक किसानलाई फाइदा हुने योजनाहरु सार्वजनिक होला ?
तर, यसबिच उनकै मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) मा जागिरे बन्न राजीनामा दिइसकेका छन् । आउदो फागुन १ गतेदेखि कृषि मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त हुँदैछ ।
कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढि जनसंख्या आश्रित रहेको र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा २७ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र हो, कृषि । कृषिक्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने कल्पना गर्न सकिदैन । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ नारा पनि कृषि उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर नहुँदासम्म हासिल गर्न सम्भव छैन । यहि बुझेर बर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट मार्फत पाँच वर्षमा कृषि उत्पादत्व दोब्बर गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
हाम्रो उर्बर कृषि भुमी बाँझो बनिरहेको छ । कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ हुदै जग्गा दलालको आम्दानीको स्रोत बन्न थालेको छ । देशका दक्ष जनशक्तिहरु खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा पशिना बेचिरहेका छन् ।
तर, बिपरित पछिल्लो समय नेपालको कृषि अर्थतन्त्र परनिर्भरताको खाडलमा फस्दै गएको देखिन्छ । कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरमुखी भन्दा आयातमूखी बन्दै गएको छ । खासगरी हाम्रो आफ्नै उत्पादन क्षमतचा भएका तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, दाल, चामलजस्ता कृषि उपज बार्षिक अर्बौको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
हाम्रो उर्बर कृषि भुमी बाँझो बनिरहेको छ । कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ हुदै जग्गा दलालको आम्दानीको स्रोत बन्न थालेको छ । देशका दक्ष जनशक्तिहरु खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा पशिना बेचिरहेका छन् । हरेक सरकार कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ । तर, त्यसखालको उपकरण, प्रविधि, प्राविधिक तालिम, ज्ञान र सीप विकास गर्न चुकिरहेको छ ।
आयातमूखी कृषि अर्थतन्त्र
हाम्रो प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन बढेपनि चामल आयातमा कमी आएको छैन । यो बर्ष ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । तर, अझै साढे ५ लाख टन धान अपुग हुने सरकारी तथ्याङ्क छ । नेपालमा बढी जस्तो मोटो धान उत्पादन हुन्छ । तर, नेपालीलाइ मसिनो र बास्नादार चामल मन पर्छ । यसका लागि भारतकै आयातमा भर पर्नुपर्छ । सोहि कारण बार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गर्नुपर्छ । त्यस्ते तरकारी र फलफूल मात्रै बार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको भित्रने भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आत्मनिर्भर घोषणा गरिएका दुध, माछा, मासु, अन्डालगायतका वस्तुको पनि आयात रोकिएको छैन् ।
उत्पादन छ तर, बजार छैन
हामीले कृषि उत्पादन गरेपनि आत्मनिर्भर भने हुन सकेका छैनौ । प्लटिङ र बाँझो जमिन अहिलेको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यस्तै किसान र उपभोक्ताबिच बिचौलिया हावी हुँदा पनि वास्तबिक किसान मारमा परिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नो उत्पादनले लागत पनि उठाउन कसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सोहि कारण बन्दा बारीमा डोजर चल्ने, बाटोमा दुध पोखिने, गोलभेडा फालिनेजस्ता घटनाहरु दोहोरिरहन्छन् ।
उखु किसानको आन्दोलन पनि यीनै मध्यको एक हो । पोल्ट्री सिन्डिकेटलगायतका समस्यामा कृषि मन्त्रालय मौन भएर बसेको छ । भर्खरै कुखुरापालक किसानले उत्पादन लागत उठाउन हम्मेहम्मे परेको भन्दै दश दिन ‘चिकेन होलिडे’ मनाए । जसले गर्दा चिकेन र अन्डाको भाउ आकासिएको छ । तर, कृषि मन्त्रायल कानमा तेल हालेर बसेको छ
उखु किसानको आन्दोलन पनि यीनै मध्यको एक हो । पोल्ट्री सिन्डिकेटलगायतका समस्यामा कृषि मन्त्रालय मौन भएर बसेको छ । भर्खरै कुखुरापालक किसानले उत्पादन लागत उठाउन हम्मेहम्मे परेको भन्दै दश दिन ‘चिकेन होलिडे’ मनाए । जसले गर्दा चिकेन र अन्डाको भाउ आकासिएको छ । तर, कृषि मन्त्रायल कानमा तेल हालेर बसेको छ । न किसानहरको बारेमा केहि बोलिरहेको छ न त उपभोक्ताको बिषयमा आवाज उठाउन सकेको छ ।
बिचौलियाको जगजगी
कृषिमा वास्तविक किसानभन्दा बिचौलिया तथा गैरकिसान हावी छन् । कृषिक्षेत्रको ठूलो र प्रधाननन्त्रीकै नाम चलेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि बिचौलियाले फाइदा लिइरहेका छन् । सरकारी अनुदानमा पनि बिचौलियाकै रजाँइ छ । रासायनिक मल वितरण देखि उखु किसानले पाउने अनुदानमा मध्यम व्यापारी र तहगत विचौलिया हावी छन् ।
उखु किसानले पाउने सरकारी अनुदान दिन सरकारले चिनी उद्योगीलाइ सुम्पेको छ । समग्रमा भन्दा पोल्ट्री क्षेत्र, तरकारी तथा फलफुल, दुध, बीउ, मल, उखुलगायतका क्षेत्रमा बिचौलियाको रजगज हुँदा एकातिर उपभोक्ता मारमा छन् भने अर्कोतिर किसान पिडित छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको सवैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा विभिन्न तहगत बिचौलिया छन् । जसका कारण चितवनमा १५ रुपैंयामा पाइने बन्दा कालीमाटीसम्म आइपुग्दा ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म पुग्छ ।
अन्तर समन्वयको अभाव
कृषि मन्त्रालय र उद्योगबीच समन्वय नभएकै कारण अहिले उखु किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन्, नक्कली गरिमा धानको बीउ बेच्ने विक्रेतालाइ अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छेन ।
न त किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन् । मन्त्रालयले किसानको हितलाई हेरेर आवश्यक समन्वय र पहलकदमी नलिदा उनिहरु अभिभावक बिहिन भएका छन् । गुणस्तर, मुल्य, तौल र परिमाणलगायतका बिषयमा मन्त्रालयगत समन्वयनको अभावमा व्यापारीको मनपरी र कार्टेलिङ रोकिएको छैन् ।
कृषिका परियोजना कार्यान्वयन पनि निक्कै फितलो देखिएको छ । जवाफदेही नेतृत्व र कर्मचारीको कार्यशैली यसमा जिम्मेवार छन् । मन्त्री भूषाल यिनै समस्याका बीचमा उभिएका छन् । उनको मौनता पनि यहि कारण भएको हो भने स्वभाविक मान्नुपर्छ । तर, देशभरका किसान अहिले उनको मौन ब्रत कहिले सकिन्छ भन्ने पर्खाइमा छन् ।
मन्त्रीले मौन ब्रत तोड्दै कृषिमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने ‘भिजनवाला’ सचिव मन्त्रालयमा ल्याउनु अहिले आवश्यक छ । अहिले डा. युवकध्वज जीसीको राजीनामासँगै मन्त्रालयमा आउन अन्य सचिव दौडधुपमा लागेका छन् ।
