काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम पालनामा अक्षम देखिएको आरोप लगाएर ‘ग्रे’ सूचीमा राखिएसँगै नेपालले त्यसबाट निस्किन प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म चलेको एफएटीएफ बैठकले समापन अवसरमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको एफटिएफले यसबारे बाहिर निस्कन प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणका काम गर्ने अन्तरसरकारी निकायले नेपाल र लाओसलाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो भने यसअघि ग्रे लिस्टमा भएको फिलिपिन्सलाई हटाएको छ।
यसअघि फिलिपिन्समा भएको एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) बैठकमा ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित भएसँगै नेपालले पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी लगानी रोक्ने विषयलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च राजनीतिक तहबाट एफएटीएफ र एपीजीसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त भएकामा एफएटीएफले सराहना गरेको छ।
सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनपछि नेपालले खासगरी पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अनुरोधलाई व्यवस्थित गर्ने तथा वित्तीय सूचना इकाइ (एफआईयू)को क्षमता बढाउने काम गरेको एफएटीएफको भनाइ छ। एफएटिएमले आगामी दिनमा नेपाललाई ग्रे सूचीबाट निस्कन सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ।
नेपालले ग्रे सूचीबाट हट्न सातबुँदे सुधार प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एफएटिएफका अनुसार नेपालले वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियलस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपार्ने, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायक (एमभीटीएस)÷हुन्डी सञ्चालकको पहिचान र कारबाही गर्नेछ।
आतंकवादमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली पक्षबाट पेरिसमा व्यक्त गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्नेछ।
जोखिम प्रोफाइलअनुरूप अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने र आवश्यक परे जफत गर्ने उपाय लागू गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले व्यक्त गरेको छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन्।अर्थमन्त्रीले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो। पेरिस बैठकबाट नेपालको बाहिर निस्कने योजना स्वीकृत भएको छ। अब प्रभावकारी काम गरेर निर्धारित समयअगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौं।’
यसअघि नेपाल सन् २००८ जनवरीदेखि २०१४ जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। तर, पछि नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएसँगै सूचीबाट हटेको थियो।
