काठमाडौं। नेपालले सरकारी कामकाजमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्न गर्न थालेको करिब पाँच दशक नाघिसकेको छ। अझ पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले महत्त्व पाउँदै गएको छ।
विद्युतीय शासनलाई बढावा दिन सरकारद्वारा गठित ‘ई–गभर्नेन्स बोर्ड’ ले मुलुकको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’को अवधारणा अघि सारेको छ। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अवधारणा अघि सारिएको बोर्डले जनाएको छ।
हाल छुट्टाछुट्टै सरकारी सेवा लिन पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र सेवाप्रवाहलाई सरलीकरण गर्न उक्त अवधारणा अघि सारिएको हो।
डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माणपछि सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन भने यसबाट सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुनुका साथै, पारदर्शी र बढी विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ। ई–गभर्नेन्स बोर्डका उपसचिव डा कमल पौडेल हाल विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माण भई छलफलका क्रममा रहेको बताउँछन्।
उक्त ब्लुप्रिन्टको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेशी बनाउनु रहेको छ।
नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविकीय विवरण एकपटक मात्रै प्रविष्ट गर्दै झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि डिजिटल नेपालका विभिन्न पहललाई एकीकृत ढाँचामार्फत् विकास गर्न विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको छ।
‘डिजिटल परिवर्तनले समाजमा अन्तरनिहित सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न मद्दत गर्छ, यसले नागरिकलाई व्यक्तिगत रूपमा र निजी, उद्यमी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ,’ बोर्डले भनेको छ। सबै सरकारी तथा निजी संस्थालाई एउटै डाटा प्रणालीमा एकीकृत गर्ने अवधारणा अनुसार उक्त काम सुरु गरिएको हो।
हाल नागरिक एपले विभिन्न सरकारी निकायसँग छुट्टाछुट्टै प्रणालीमार्फत् डाटा आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले सेवा प्रवाह ढिला हुने, प्रणाली असंगठित हुने तथा प्रविधिगत रूपमा खर्च बढ्ने समस्या देखिन सक्छ। खास गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाले नागरिक एपसँग डाटा आदानप्रदान गर्दा आफ्नै छुट्टै मापदण्ड अपनाउनुपरेको छ।
यसले डाटा साझा गर्ने प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ। उदाहरणका लागि अस्पताल र बिमा कम्पनीबीच स्वास्थ्यसम्बन्धी डाटा आदानप्रदानको सहजता नहुँदा बिरामीको उपचारका क्रममा उसको विगत तथा बीमासम्बन्धी जानकारी लिन कठिन हुने अवस्था छ। त्यसबाहेक एपिआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) को पनि समस्या छ। यसका लागि पनि डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
हाल नागरिक एपले प्रत्येक संस्थासँग छुट्टाछुट्टै एपिआई बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले प्रणालीलाई सहज बनाउन नसकेको जानकार बताउँछन्। डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म केन्द्रीय डाटा व्यवस्थापन प्रणाली हो। यसले सरकारी तथा निजी संस्थाबीच स्वचालित, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा डाटा आदानप्रदानमा सहयोग गर्नेछ।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनीष भट्टराई डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म एक बृहत् अवधारणा भएको बताउँछन्।‘यो विभिन्न प्रणालीलाई एकापसमा जोड्ने बृहत् अवधारणा हो, हाल सानो इकाइका रूपमा नागरिक एप सञ्चालनमा छ, यसले विभिन्न निकायलाई डाटा लिन सजिलो भएको छ, बृहत् रूपमा डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्दा निजी र सरकारी सबैलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने।
अहिले नागरिक एपबाट करको विवरणदेखि लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) समेत हेर्न सकिन्छ। एउटै एपबाट धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छ। यसलाई अझ राम्रो बनाउन र डाटा आदानप्रदानलाई सहज बनाउन डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्मको अवधारणा ल्याइएको हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसूदन बुर्लाकोटी डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माणले सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्।
‘डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म आफैले काम गर्ने होइन, संस्थाहरूले कसरी डाटा लिने र प्रयोग गर्ने भन्नेले अर्थ राख्छ, हाम्रो हकमा तथ्यांक संकलनमा यसले ठूलो सहयोग गर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि डाटा विश्लेषणमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचा गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०२८ मा पहिलो पटक आइबिएम १४०१ कम्युटर प्रयोग भएको थियो। त्यसयता शासनमा कम्युटरीकृत प्रणालीको उपयोगले पारदर्शिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सकिने विषय व्यावहारिक रूपमै स्थापित भइसकेको छ। शासन व्यवस्थालाई निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन विद्युतीय शासन अपरिहार्य छ।
(सरकारले गठन गरेको ‘ई–गभर्नेन्स बोर्डबाट साभार)
