काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने अनुमति मागेकामा विद्युत् नियमन आयोगलाई त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने अनुमति माग्दै पत्राचारको गरेकामा आयोगले हालका लागि लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म यथास्थितिमा राख्न आयोगले प्राधिकरणलाई भनेको छ।
यसअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच मतभेद हुँदा ‘तपाईंलाई किन नहटाउने’ भनी ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
साउनमा विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा तीनमहिने भाका राखेर प्राधिकरणले असार २५ गते काटेको लाइन साउन ८ मा जोडेको थियो । कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योग तिर्न आएनन्।
प्राधिकरण कात्तिक ८ गते लाइन काट्ने तयारीमा रहँदा मन्त्रीले नकाट्न घिसिङलाई हरसम्भव मनाउने प्रयास गरे। तर, घिसिङले मन्त्रीको आदेश मानेनन् र लाइन काटे।
पछिल्लो पटक मन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको बिल जाँचका लागि समिति बनाएका छन्।
मन्त्रालयस्तरीय समितिलाई कागजपत्र उपलब्ध नगराएपछि मन्त्री खड्काले घिसिङलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए।डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा राजनीति मिसिएपछि करिब २२ अर्ब बक्यौता असुलीमा अन्योल हुँदै आएको छ।
