काठमाडौं। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम पालनामा अक्षम देखिएको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले ‘ग्रे’ सूचीमा राखेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा बुधबारदेखि सुरु भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) बैठक समापन अवसरमा शुक्रबार नेपालसहित लाओसलाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखिएको हो।
यसअघि नेपाल सन् २००८ जनवरीदेखि २०१४ जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। तर, पछि नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएसँगै सूचीबाट हटेको थियो। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।
डेढ वर्षअघि नेपाललाई एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखेको थियो। असार २४ देखि २९ सम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन पिरियड’ मा राखेको थियो।
त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण निरूत्साहनका लागि गर्नुपर्ने भनेर एफएटिएफ तोकेको ४० वटा सुझावमध्ये नेपालले २१ वटा पूरा गरेको थियो। एफएटिएफको ४० सुझावमध्ये २० वा सोभन्दा सुझावको अनुपालना नभएको वा आंशिक मात्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहको निगरानी दायरामा परिन्छ। त्यसपछि पनि आवश्यक सुधार नभए ग्रे सूचीमा राख्ने चलन छ।
पछिल्लो समय एफटिएफको सुझावले सबै राष्ट्रलाई प्रभावकारिता मूल्यांकनका ११ वटा सर्त पनि तोकेको छ। नेपालले यी ११ मध्ये सात वटामा न्यून र बाँकी तीनमा मध्यम स्तर प्राप्त गरेको छ।
यस्तो सूचीमा परेकालाई आपराधिक मुलुकका रूपमा लिइनेछ। यसले बैंकहरूलाई आयातका लागि आवश्यक एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न गाह्रो हुन्छ। प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी कम भित्रिने अवस्था आउँछ।
ग्रे सूचीमा परेका मुलुकले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प हुने अवस्था आउँछ। विश्व बैंक र आइएमएफ जस्ता दातृ निकायले ऋण र अनुदान पनि रोक्न थाल्छन्।
‘ग्रे लिस्टमा परेको भनेको अब एफएटिएफले दिएको कार्ययोजनामा नेपालले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने।
निर्धारित समयअगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन्छौंः अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने बताएका छन्।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भएको छ। ‘एक्सन प्लान’ अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन्छौं।’
