काठमाडौं। आराध्यदेव पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न आरोपीलाई विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण सफाइ दिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व तथा हालका सदस्यसचिवद्वय डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित विशेषको फैसला उल्ट्याएर आरोपीलाई तोकिएको सजाय र जरिमाना आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
अख्तियारले कोषका पूर्व र हालका सदस्यसचिवले पशु्पतिमा जलहरी राख्ने क्रममा एक किलो ४९१.७१८ ग्राम सुन हिनामिना गरेकाले त्यसबापतको १ करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित २०८० मा असोज १४ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन सदस्यसचिव थापा हाल कोषका सदस्यसचिव छन्।
राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको र जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको र बचेको सुनमा करिब डेढ किलो फरक देखिएको भन्दै कोषका पदाधिकारीले बाँकी सुन हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारको थियाे।
खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाब नराखी संलग्नले बदनियत र लापरबाही गरेको भन्दै अख्तियारले सबै आरोपीलाई सफाइ दिनु गलत भएको जिकिर गरेको छ।
झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. थापा, सदस्यसचिव ढकाल र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध २०८० असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादी डा.प्रदीप ढकाल, डा.मिलनकुमार थापा र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दोषी ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना तिराउन तथा कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै १८ वैशाख २०८१ मा उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सुनको परिमाणमा अन्तर देखिएको, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३,७७३.१ ग्राम सुन खरिद गरेकामा त्यसमा १०२,६१४.० ग्राम शुद्ध सुन रहेको, जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको र बाँकी रहेको सुनको परीक्षण गर्दा १०१,०४८.५ ग्राम शुद्ध सुन मात्र फेला परेको र १,४९१.७१८ ग्राम शुद्ध सुन कम देखिएकाले हिनामिना भएको ठहर गरेको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकका प्रमाणका आधारमा सामान्य जर्ती ०.०७२ प्रतिशत हुन सक्ने भए पनि यथार्थमा १.५६५६ किलो सुन फरक परेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र कोषाध्यक्ष डा. थापाको निर्देशनमा मुचुल्काबिनै सुनको हेरफेर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताए।
तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने बताएपछि अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। त्यसपछि कोषले राष्ट्र बैंकसँग १०३ किलो ७७३.१ ग्राम सुन किनेको थियो।
तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण समिति संयोजक थापाले सुन संरक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेको र जलहरी निर्माणमा आधिकारिक ज्ञान नभएको विज्ञलाई काम गर्न दिएको अख्तियारको जिकिर छ।
राष्ट्र बैंकबाट किनेको १०३ किलो ७७३.१ ग्राम सुनमध्ये जलहरीमा प्रयोग भएको १०१ किलो ४८.५ ग्राम सुन घटाउँदा १ किलो ५६५.६ ग्राम सुनको फरक देखिएको थियो।
अख्तियारले कोषका सदस्यसचिवसमेत रहेका थापासहित तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र स्टोरकिपर श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
१ करोड १७ लाख १ हजार ७२१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उक्त मुद्दा सोही वर्षको असोज १४ मा दर्ता गरेको थियो। यसअघि २०८० माघ २ मा पशुपतिमा सुनको जलहरी हाल्दा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापा ३ लाख धरौटीमा छुटेका थिए।
