काठमाडौं। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चत भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाल सरकारलाई मुलुक ग्रे लिस्टमा राख्ने अनौपचारिक जानकारी गराएको हो।
एफएटीएफले राति नेपाली समयअनुसार ९ बजे फ्रान्समा पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक घोषाण गर्ने तयारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले बताएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा गएको हो।
एफएटीएफले एक वर्षको समय दिएर ग्रे लिस्टमा राख्ने भएको हो। यो एक वर्षको बीचमा नेपाललाई त्यहाँबाट माथि निकाल्न उल्लेखिय काम गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ।
हरेक तीन महिनामा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरिरहनुपर्छ। प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके एक वर्षभित्रै स्तरोन्नति हुन सकिने पनि विभागको बुझाइ छ।
तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै एफएटीएफले सुधारका लागि एक वर्ष समय दिएको थियो।
एफएटीएफअन्तर्गत रहेको एपीजीको २०८० भदौमा सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको औँल्याएको थियो।
नेपाल २०८० साउनदेखि एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा छ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै एफएटीएफले सुधारका लागि एक वर्ष समय दिएको थियो। त्यो समय गत असोजमै सकिएको थियो। त्यस अवधिमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट नजोगिएको हो।
सुधारका लागि फेरि नेपाललाई ७७ वटा मापदण्ड (सूचक) तोकिएको थियो। तीमध्ये ५२ वटामा तत्काल काम गर्न भनिएको थियो। त्यसबारे काम गरेर नेपालले एपीजीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गर्नुपर्ने जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेकाले मुलुक ग्रे लिस्टमा गएको हो। ‘जेसुकै कारणले होस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जे जसरी काम गर्नुपथ्र्यो त्यसरी हुन सकेको छैन। पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्यांकन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपथ्र्यो। तर हामी त्यसमा कमजोर भयौं,’ ती अधिकारीले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गैरकानुनी सम्पत्ति पत्ता लगाउने र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने संख्या बढ्न नसकेकामा एफएटीएफ र एपीजी सन्तुष्ट नदेखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको बुझाइ छ।
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा मुख्यगरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्छ।
नेपाल सन् २०१० मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा थियो। तर, तत्कालीन सरकारको बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताबाट उक्त जोखिम टरेको हो। सन् २०१४ मा फेरि त्यही समस्या आएपछि कानुन बनाउने उधारो प्रतिबद्धतामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगियो। पटकपटकको प्रतिबद्धतामा मात्र विश्वास गर्ने आधार गुमेपछि अहिले एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो।
‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा के हुन्छ?
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा मुख्यगरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्छ। आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। आयात महँगो हुन्छ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुन्छ। नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ। विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्छ। यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्म पर्छ।
वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ। कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदानरसहायता दिँदैनन्। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुन्छ।
कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउँछ।
