प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एउटा कार्यक्रममा टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टलाई सहभागीले प्रश्न सोध्छन्- के टुटल, पठाओ चढेर इनड्राइभ भएको हो? प्रश्नको संकेत टुटलको असफलतातर्फ थियो। संसारभर स्टार्टअपको असफलता करिब ९० प्रतिशत रहेकाले नेपालमा पनि स्टार्टअपको असफलता आफैंमा नौलो कथा भने होइन।
इन्भेस्टोपेडियाका अनुसार स्टार्टअप भनेको सञ्चालनको सुरुआती चरणमा रहेको कम्पनी हो। अधिकांश स्टार्ट अप स्थापनाकालको केही समयमा नै आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछन्। फोब्र्सका अनुसार विश्वभरिका जम्मा ०.०५ प्रतिशत परियोजनाले मात्र आधारभूत कोष संकलन गर्ने थ्रेसहोल्डसम्म पुग्छन्। स्टार्टअपको प्रवद्र्धन कुनै एकल समूह वा व्यक्तिभन्दा पनि सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल हो। ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८०’ ले नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई स्टार्टअपको विशेषता मानेको छ तर नवीनताको मापदण्ड भने स्पष्ट पारेको छैन।
भनिन्छ, सरकार आफैंमा सुतिरहेको बाघ हो। तसर्थ, सरकारी नीति र नवीनताको रिले दौडमा सधैं नवीनता अगाडि आउने गर्दछ। फलस्वरुप उद्यमीहरूले कानुनी उल्झनको सामना गर्नुपर्दछ। विगतमा टुटल र पठाओले यस्तै कानुनी उल्झन बेहोरेका थिए। यो दृष्टान्तले पनि सरकारले नवीनताको आकलन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ।
चर्चित अर्थशास्त्री रुचिर शर्माले कुनै अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- राज्यको क्षमता सीमित हुने गर्दछ। त्यसैले राज्यले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नवीनता बटम- अप (तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह) प्रक्रिया हो। यो टप- डाउन(माथिल्लोदेखि तल्लो तह) अथवा योजनाबद्ध गतिविधि होइन। तसर्थ, नवीनता खुला बजार भएको समाजमा मात्र फैलने गर्दछ। खुला बजारमा उद्यमी प्रयोग र प्रतिस्पर्धाका लागि स्वतन्त्र हुन्छन्। भनिन्छ, नवीनताको एउटै मात्र आयाम हुँदैन। नवीनता बहुआयामिक हुन्छ, जसका लागि प्रयोग, असफलता र पुनप्र्रयोगको आवश्यकता हुन्छ।
केन्द्रीय योजनाले नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्दैन। टप- डाउन (माथिल्लोदेखि तल्लो तह) मोडलले परिवर्तन भइरहने सन्दर्भ वा आवश्यकताको उचित आकलन गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ नवीनता आकस्मिक पनि हुन सक्छ। माइक्रोवेभ यस्तै आकस्मिक नवीनताको उदाहरण हो। यी सबैबाट सरकारले नवीनताको आकलन गर्न सक्दैन भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन्छ।
चर्चित अर्थशास्त्री रुचिर शर्माले कुनै अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- राज्यको क्षमता सीमित हुने गर्दछ। त्यसैले राज्यले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ। झन्झटिला नियमले उद्यमीको व्यवसाय गर्ने लागत बढाउने गर्दछ। यिनै बढ्दो लागतले नयाँ उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने गर्दछ। व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण नहुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्।
त्यसैले सरकारले बोझिला र झन्झटिला नियमलाई हटाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ। अर्थशास्त्री शर्माले भनेजस्तै सबैभन्दा गज्जब काम त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला कुनै पनि नियम हुँदैनन्। यो सन्दर्भ पनि व्यवसायको लागत बढाउने क्रममा आएको हो। तसर्थ, नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न उदार नीतिको खाँचो छ।
सिलिकन भ्याली धेरै स्टार्टअपको उद्गम स्थल हो। अमेरिकाका अधिकांश स्टार्टअपले आफ्नो यात्रा सिलिकन भ्यालीबाट सुरुआत गरेका छन्। सिलिकन भ्याली भेन्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्ने इकोसिस्टमका लागि चर्चित छ। यही इकोसिस्टमको प्रेरणामा सिलिकन भ्यालीले थुप्रै उद्यमी जन्माउने गरेको छ। व्यवसाय सफल बनाउन चाहिने सम्पूर्ण अवयव नै स्टार्टअप इकोसिस्टम हो।
पर्याप्त पूर्वाधारको जगमै उद्यमशीलता फस्टाउने गर्दछ। सरकारले प्रदान गर्ने उत्प्रेरणाले स्टार्टअपका लागि सहयोगी भूमिका खेल्छ।
नेपाली स्टार्टअपको कथा धेरै पुरानो भने होइन। पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले यसमा आधारित भएर सुरु भएका स्टार्टअपको उल्लेखनीय उदाहरण छन्। तर, स्टार्टअपको स्थापना मात्र सफल उद्यमशीलताको सूचक होइन। यसले मुनाफा आर्जन गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनु नै सफलताको पहिलो खुट्किलो हो। स्टार्टअपको दिगोपनका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक हुन्छ।
सरकारले दिने सहुलियत कर्जाले केही राहत दिए पनि यसले स्टार्टअपको दिगोपनको भने ग्यारेन्टी गर्दैन। तसर्थ, लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु नै स्टार्टअपका लागि असल प्रोत्साहन हुन सक्छ। पर्याप्त पूर्वाधारको जगमै उद्यमशीलता फस्टाउने गर्दछ। सरकारले प्रदान गर्ने उत्प्रेरणाले स्टार्टअपका लागि सहयोगी भूमिका खेल्छ।
सुरुआती चरणमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न स्टार्टअपहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने हुनाले विभिन्न सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन ३ रुपैयाँ ६४ पैसा बराबरको धितो चाहिन्छ। यसर्थ, स्टार्टअपका लागि पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमैत्री वातावरण सृजना गरेर लगानीको समस्या केही हदसम्म निराकरण गर्न सकिन्छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटबाट स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न सुरुआत गरेका थिए। उनले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसयता सरकारले हरेक वर्ष स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट ल्याउन थालेको एक दशक भए पनि गत वैशाख २० मा मात्र राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० बनेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बिउपुँजी कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर घोषणा भए पनि कार्यन्वयन यस वर्षदेखि मात्र भयो। यी सबैले पनि नेपालमा नीति कार्यन्वयनमा हुने ढिलाइलाई प्रस्ट्याउँछ।
हरेक प्रदेशमा एउटा ‘इन्क्युवेसन सेन्टर’ बनाउने सरकारी योजना छ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरेर कार्यान्वयन गर्दा स्टार्टअपको इकोसिस्टम अझ मजबुत बन्दछ।
सिर्जनशीलताको जगमै उद्यमशीलता फैलने मौका प्राप्त गर्दछ। त्यसैले विश्वविद्यालय र अनुसन्धान गर्ने संस्थामा उचित लगानी गरेर स्टार्टअप र नवीनतालाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। वैदेशिक लगानीको सहयोगमा यहाँका साना तथा मझौला उद्यमीले उचित लगानी आधारमा व्यवसाय बढाउन सक्छन्। तसर्थ, सरकारले लगानी र उद्यमशीलताका लागि उचित वातावरण बनाउनु आजको अपरिहार्यता देखिन्छ।
हरेक प्रदेशमा एउटा ‘इन्क्युवेसन सेन्टर’ बनाउने सरकारी योजना छ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरेर कार्यान्वयन गर्दा स्टार्टअपको इकोसिस्टम अझ मजबुत बन्दछ। ‘बुटस्ट्रापिङ’ को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै न्यून लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ।
स्टार्टअपको उद्देश्य आफ्नै समाजका समस्या समाधान गर्नु पनि हो। व्यवसायका माध्यमबाट चुनौती समाधान गरेर स्टार्टअप उदाउने गरेका छन्। अधिकांश स्टार्टअप सुरुआती चरणमा कमजोर हुने गर्छन्। यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै चुनौतीका विविध आयामलाई बुझेर स्टार्टअप अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसका साथै सरकार तथा निजी क्षेत्रले स्टार्टअपको विकासका लागि निरन्तर पैरवी गर्नुपर्दछ।
