काठमाडौं। घरेलु कामदारका रुपमा नेपालीलाई खाडी मुलुक पठाउन २०७२ देखि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाइने भएको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै आकर्षक रोजगार गन्तव्य खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाँच हजार नेपाली घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यूएई सरकारबीच घरेलु कामदार पठाउन दुईपक्षीय सम्झौताका साथै प्रोटोकल तयार भइसकेको छ। पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नेपाली कामदारलाई घरेलु काम (डोमेस्टिक वर्कर) का लागि लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको कामदार पठाउने सम्बन्धित प्रोटोकलबारे सुझाव दिन कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयको सुझावपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा डोमेस्टिक वर्कर पठाउने गृहकार्य अघि बढेको र दुईपक्षीय सम्झौता गरेर प्रोटोकल पनि तयार भइसकेको श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहराले बताए।
उनले भने, ‘पाँच हजार नेपाली नागरिकलाई डोमेस्टिक वर्करका रूपमा पठाउने सहमति यूएईसँग भइसकेको छ। अहिले परीक्षणका रूपमा लिने भन्ने छ। प्रभावकारी देखिए अन्यत्र पनि पठाउने योजनामा मन्त्रालय छ। यूएई पठाउने घरेलु कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ।’
‘मापदण्डमा यूएई जाने व्यक्तिको जति पनि खर्च लाग्छ, सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भएको छ। व्यक्तिको सामान्य खर्च मात्रै हुन्छ । त्यो प्रोटोकल स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता बोहराले भने।
यूएईमा घरेलु कामदारका रुपमा जानेलाई एक महिने तालिम दिएर पठाइने र तालिम खर्चसमेत रोजगारदाताले बेहोर्ने मापदण्ड तयार भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
कामदारको पारिश्रमिक नतोकेरै रोजगारीमा पठाइन लागेकाले मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई त्यसबारे निर्णय गरेर पठाउन निर्देशन दिने उनको भनाइ छ। दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला ५०० डलरभन्दा कम तलब हुने गरी आएका मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न भनिनेछ।
२०७२ मा सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
निर्देशिकामा नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले सम्बन्धित देशमा रहेको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन पाउने भनिए पनि कार्यान्वयन भएकाे थिएन।
तर, संसद्को तत्कालीन श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७३ चैत २० देखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
हाल नेपालमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन्। उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर लाइसेन्स लिएका हुन्। हाल यी कम्पनीले जोर्डनमा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका छन्।
