काठमाडौं। नेपालमा सोलार आयोजनाको रोड म्याप (मुख्य खाका) बनाउन ‘इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स’ (आइएसए)को प्राविधिक टोली नेपाल आएर प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ।
आइएसएले भातरीय परामर्शदातासँग सम्झौता गरेर नेपालमा सौर्य ऊर्जाको आवश्यकता, उत्पादन क्षमतालगायत पक्षमा अध्ययन गरेर रोड म्याप तयार गर्न प्राविधिकको टोली पठाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सिडिई) संजिव रायले उक्त प्राविधिक टोलीले नेपाल आएर अध्ययन सुरु गरेको बताएका हुन्। आइएसएमा विश्वका एक सय बढी देश आबद्ध छन्। सन् २०२२ अप्रिल २ मा तत्कालिन ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपाललाई आइएसएमा सदस्य बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
त्यस बीचमा विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर नेपालको संसदले सन् २०२४ जुन ३० (२०८१ असार १६)मा अनुमोदन गरेसँगै नेपाल आइएसएको सदस्य भएको हो। नेपाल सदस्य भएपछि आइएसएले आफ्नो प्राविधिक टोली पठाएर नेपालमा आवश्यक पर्ने सौर्य ऊर्जा, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक लगानीलगायत पक्ष समेटेर रोड म्याप तयार गर्न लागेको हो।
अनुदान सहयोगमा रोड म्याप बनाउने भएकाले त्यसको खर्चका विषयमा पनि नेपाललाई जानकारी दिइएको छैन। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ। जसमध्ये २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा हो।
‘३/४ महिना भयो आइएसएको परामर्शदाता टोलीले अध्ययन गर्दै छ, फाइलन रिपोर्ट २ वर्षभित्र बुझाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ सिडिई रायले भने। आइएसएले नेपालको कुन क्षेत्रमा बढी सौर्य ऊर्जाको सम्भावना छ र त्यसलाई आफूले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने छ। साथै रोड म्यापले पहिचान गरेका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने वा अनुदानमै आयोजना बनाउने भनेर अघि बढ्ने निष्कर्ष भएको छैन।
साथै, अनुदान सहयोगमा रोड म्याप बनाउने भएकाले त्यसको खर्चका विषयमा पनि नेपाललाई जानकारी दिइएको छैन। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ। जसमध्ये २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा हो।
त्यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४९२.९ मेगावाट र निजी क्षेत्रको जलविद्युत १९६७.७६ मेगावाट, निजी क्षेत्रको सोलार विद्युत ८१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी नेपालमा कुल ३२१०.१७ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा मात्रै १०६.९४ मेगावाट छ।
भौगोलिक हिसाबले नेपालका सबै भूभागमा जलविद्युत पुर्याउन सहज नहुने भएकाले सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि आवश्यक छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले देशको ९९ प्रतिशत भूभागमा विद्युतीकरण भइसेकको दाबी गर्दै आएको छ। तर, भौगोलिक हिसाबले नेपालका सबै भूभागमा जलविद्युत पुर्याउन सहज नहुने भएकाले सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि आवश्यक छ। यसैबीच विद्युत विकास विभागले ‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकाससम्बन्धी कार्यविधि-२०७८’ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सोलार राख्न स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिँदैन थियो।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक डा. लक्षणप्रसाद घिमिरे अहिलेको बजार मूल्यअनुसार प्रतिमेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न ५/६ करोड रुपैयाँ लाग्छ।
‘सबै आयोजनामा एउटै उत्पादन लागत लागू हुँदैन औसतमा ५ देखि ६ करोडको बीचमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उपनिर्देशक घिमिरेले भने। साथै नेपालमा ८० हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ। तर, कस्तो जग्गामा सौर्य प्लान्ट राख्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने नियमले उत्पादन क्षमतामा फरक पर्ने उनको भनाइ छ।
