काठमाडौं। फ्रान्सको पेरिसमा बुधबारदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठक सुरु भएको छ।
सन् २००८ जनवरीदेखि २०१४ जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको नेपाललाई यो बैठकले के निर्णय गर्ला भन्ने संशय कायमै छ। त्यसपछि नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो।
पेरिस बैठकले बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्नेबारे निर्णय लिनेछ।
नेपालले पूर्वसर्त पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको अर्थविज्ञ तथा सरकारी अधिकारीले नै स्वीकारिहेका बेला पेरिस बैठकको निर्णय के आउला भनेर सबैको चासो देखिएको हो।
बैठकमा विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल, इन्टेलिजेन्स युनिट, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ग्लोबल नेटवर्कलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका २०० बढी सदस्यको प्रतिनिधित्व छ।
नेपालले यसबाट जोगिन विभिन्न सर्त पूरा नगरेकै कारण ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना अझै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती हुने सम्भावना रहेको उनी औंल्याउँछन्।
‘ग्रे लिस्टमा परिए वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत प्रभावित हुन सक्छ। नेपाली बैंकले खोलेको प्रतीतपत्र अस्वीकृत हुन सक्छ। खुला बजारको नेपाललाई यसले थप हानि हुन सक्छ,’ उनले भने।
नेपालजस्ता अन्य मुलुक ग्रे लिस्टमा परे पनि आर्थिक रूपमा बलियो हुँदा खासै असर नपर्ने उनको बुझाइ छ। भ्रष्टाचार, सुशासनमा सुधार नगर्दासम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परिरहने खतरा रहिरहने थापाले बताए।
जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्या समाधान गरेर अघि नबढेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बद्ध एपिजीजस्ता संस्थाले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखिरहने देखिन्छ। यसका लागि पारदर्शी सुशासनमा राज्यले ध्यान दिनैपर्छ’, थापाले भने।
आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामुलक संस्था नियमनका लागि सफ्टवेयर नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने हो कि भन्ने जोखिम कायमै छ।
