काठमाडौँ । सरकारले ६ महिने अवधिमा लक्ष्यको ४.२ प्रतिशत मात्रै काम गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष ८०÷८१ को सोही अवधिमा ८.५ तथा ७९÷८० मा ११.२ प्रतिशत लक्ष्य पुगेको थियो।
२८ सरकारी कार्यालयमध्ये ९ वटाले तोकिएको अंक प्राप्त गर्न नसकेको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २८ सरकारी निकायको चालू आर्थिक वर्षको पुससम्मको प्रगति विवरण सुस्त देखिएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार १० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकामा पुससम्म ४.२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको हो।
पुससम्म १५७ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यसमा २७ वटा मात्र काम सम्पन्न भएका छन्, जुन १७.२ प्रतिशत मात्र हो।
७९.६ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको र ३.२ प्रतिशत काम सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा ४१ मध्ये १२, पूर्वाधारमा ३८ मध्ये ५, शासकीय सुधारमा ३९ मध्ये ८ र सामाजिक क्षेत्रमा ३९ मा २ वटा काम सम्पन्न भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालयसमेत गरी २८ वटा निकायले गर्नुपर्ने कुल क्रियाकलाप १ हजार १० रहेको थियो।
१ हजार ९६१ माइलस्टोनका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत ३ सय ४४ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो।
शतप्रतिशत काम गर्नेमा परे कानुन मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालय
तोकिएअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मात्र शतप्रतिशत काम गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ८०.५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२.६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४८.१, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.७, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४०.९, अर्थ मन्त्रालयले ३९.२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६.६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ। यसैगरी २०८१/८२ का कुल १ हजार ९ सय ६९ वटा माइलस्टोनमध्ये पुस पुससम्म १५.६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको छ।
पुससम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका ६ सय ५१ वटा माइलस्टोनमध्ये ४६.९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने ४२.१ प्रतिशत चालु र ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नभएको अवस्था देखिएको छ।
यस्तै, २८ सरकारी निकायमध्ये कानुन मन्त्रालयसँगै नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले शतप्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको पाइएको छ। ९ वटा निकायले माइलस्टोन न्यूनतम अंकसमेत प्राप्त गर्न सकेनन्। न्यूनतम अंक ३५ प्रतिशत हो।
यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले ८१.८ प्रतिशत र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ७१.४ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन्।रक्षाले ६८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थाले ६६.७, ऊर्जा ६२.१, पर्यटन ६१.१, कृषि ५८.८ गृह ५२.२, सामान्य प्रशासन ५०, राष्ट्रिय योजना आयोग ५०, अर्थ ४९.२ खानेपानी ४६.७, उद्योग ४६.२ शिक्षा ४४.३, प्रधानमन्त्री ४३.२, परराष्ट्र ४२.९ र वन ४० प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको माइलस्टोन भने शून्य देखिएको छ भने सबैभन्दा कम माइलस्टोन प्राप्त गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले पुससम्म १५.८ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय २५ प्रतिशत, सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले तोकिएको लक्ष्यको ३३.३ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेका छन् भने सञ्चार ३०.४, युवा तथा खेलकुद ३०.६, सहरी विकासको ३२.५ प्रतिशत रहेकाे छ।
