काठमाडौं। विषयगत मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट सिलिङ (बजेट सीमा) अर्थ मन्त्रालयले तोक्न तयारी थालेको छ। विगतका वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेपछि सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्थ्यो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सबै निकायलाई बजेट सिलिङ दिने जिम्मेवारी योजना आयोगको थियो। तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश २०८० पहिलो संशोधन भएपछि योजना आयोगको जिम्मेवारी खुम्च्याएर अर्थ मन्त्रालयलाई बढी शक्तिशाली बनाइएको छ। अर्थात् सिलिङ तोक्ने र बजेट विनियोजन दुवै अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा सारिएको छ।
साथै, यसअघि माघ मसान्तभित्र आयोगले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई सिलिङ दिइसक्थ्यो। यो वर्षबाट फागुन ७ गतेसम्म आयोगले अर्थलाई एकमुष्ठ सिलिङ दिने र फागुन १५ सम्म अर्थले विषयगत मन्त्रालय एवं निकायमा सिलिङ दिनेछ। फागुन ६ गते १९ खर्बको सिलिङ अर्थ पठाइसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारले बताए।
साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, देशमा भएको अनिवार्य दायित्व, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायसहितको मार्गदर्शन अर्थमा पठाएको उनको भनाइ छ। त्यसरी प्रष्ट पारेर मार्गदर्शन पठाउनुको उद्देश्य सिलिङ तथा बजेटमा फरक नपरोस र आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहोस् भन्ने रहेको समेत उपाध्यक्ष डा. अधिकारी बताउँछन्।
के भन्छन् मन्त्रालय?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चुर्णबहादुर ओली सिलिङ तोक्ने र बजेट निर्माण गर्ने निकाय एउटै हुँदा सजिलो हुने बताउँछन्। ‘पहिला एउटाले सिलिङ अर्कोले बजेट निर्माण गथ्र्यो जसले गर्दा तादम्यता मिल्न गाह्रो हुन्थ्यो, अब सबै काम अर्थको भएपछि सजिलो हुन्छ’ उनले भने।
साथै, योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना राखेपछि मात्रै बजेट दिन सिफासि गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै गाह्रो नहुने उनको बुझाइ छ। तर, अर्थ मन्त्रीले कुनै समिति नबनाई आफूले एकलौटी निर्णय गरेर सिलिङ तोकेको अवस्थामा भने राजनीतिक स्वार्थ, पूर्वाग्रह रहने सहसचिव ओलीको बुझाइ छ।
त्यस्तै, सहरी मन्त्रालयका सहसचिव दिपिल भण्डारी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय जसले सिलिङ तोके पनि फरक नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आयोगले तोकेको परिधिभित्र रहेर सिलिङ तोक्ने हो, जसरी पनि आयोगका सदस्य त्यसमा सहभागी हुन्छन् त्यसैले फरक पर्दैन।’ बरु अर्थले स्रोत आंकलन र आयोगले सिलिङ तोक्दा तादम्यता नमिलिरहेको सहसचिव भण्डारीको बुझाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुँवेर नेपाली पनि राजनीतिक रुपमा आयोगभन्दा अर्थ मन्त्रालय स्वतन्त्र हुने भएकाले सिलिङ र बजेट निर्माण निष्पक्ष हुने बताउँछन्।
योजना आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। तर, अर्थमा मन्त्री कुनै राजनीतिक पार्टीको सांसद भए पनि त्यहाँका कर्मचारी स्वतन्त्र हुने भएकाले अर्थले दिने सिलिङ बढी प्रभावकारी हुने उनले बताए।
क्यापिटल नेपालसँग सहसचिव कुवेर भन्छन्, ‘योजना आयोग सीधै प्रधानमन्त्रीको स्वामित्वमा रहन्छ। त्यसैले बढी स्वतन्त्र र वास्तविक आवश्यतामा रहेर अर्थले नै सिलिङ दिन्छ भन्ने आस गर्न सकिन्छ।’
तर, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडी अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ दिँदा एकाधिकारको जोखिम हुने बताउँछन्। योजना आयोगमा विषयग क्षेत्र हेर्ने सदस्य हुने भएकाले बढी वास्तविक सिलिङ निर्धारण हुने उनको बुझाइ छ।
‘मैले अध्ययन गरेर बसेको छैन तर, सिलिङ निर्धारण बजेट विनियोज, थप बजेट व्यवस्थापन, रकमान्तर, एलएमबिआइएस सबैको अधिकार दिँदा अर्थ मन्त्रालय बढी हाबी हुन सक्छ’ सहसचिव दवाडीले भने, ‘न्यायोचित सिलिङ र बजेट आयोगबाटै आउँछ जस्तो लाग्छ, यो व्यवस्थाले आयोगको कार्य क्षमता नै खुच्याइदियो।’
यद्यपि, अर्थ मन्त्रीले विज्ञसहितको समूह बनाएर सिलिङ तोक्दा नयाँ अभ्यासलाई राम्रो मान्न सकिनले उनको भनाइ छ। राम्रो पक्ष भनेको आयोगमा एउटा कामका लागि धेरै जनालाई भन्नुपर्ने र अर्थमा एउटा मन्त्रीलाई भन्दा पुग्ने रहेको पनि सहसचिव दवाडीले बताए।
