२०५२ देखि २०५८ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त्यतिबेला नेपालको विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत निर्यात थियो। त्यसपछि क्रमशः पर्यटन, वैदेशिक सहायता तथा ऋण हुन पुग्यो। त्यतिबेला रेमिट्यान्सको हिस्सा एकदमै न्यून थियो। २०५२ पछि नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो। द्वन्द्वमा फसेपछि मानिस गाउँबाट सुरक्षित बजार खोज्दै काठमाडौं, वीरगञ्जजस्ता सहरतर्फ लागे। आफ्नो सम्पत्ति र परिवार गुमाएर जन्मेको ठाउँ छाडेर अन्य सहरमा जाँदा पनि रोजगारी प्राप्त नभएपछि मानिसको रोजाइमा वैदेशिक पर्यो। २०५८ देखिको द्वन्द्वलाई लिएर २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौता भयो। यो अवधिसम्म नेपालबाट धेरै मानिस बाहिरिसकेको अवस्था थियो।
मानिस एकपटक बाहिरिएपछि अरु मानिसलाई लैजाने, साथीभाइलाई बोलाउने कार्य जारी रह्यो। यसरी रेमिट्यान्सको संख्या निरन्तर बढ्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को २९ प्रतिशतसम्म पुग्यो। संविधानसभाले २०७२ मा संविधान बनाएपछि बिदेसिनेको संख्यामा केही कमी आयो। विप्रेषणको रकममा पनि जिडिपीको २९ प्रतिशतबाट घटेर २२ प्रतिशतसम्म झर्यो। अहिले २४ प्रतिशत हाराहारी छ। ५७ सय अर्बको वार्षिक जिडिपी रहेकोमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १३ सय अर्ब हाराहारी छ। यसकाण अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स नै रहेको छ।
यो समग्र अवस्था हेर्दै गर्दा २०५८ अगाडि विदेशमा रहेका नेपाली नेपालमै थिए। उनीहरू कुनै न कुनै रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमै काम गरिरहेका थिए। उनीहरू नेपालबाट बाहिरिएपछि स्वाभाविक रुपमा नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन पनि घटेर जाने भइहाल्यो। यसले राजस्वमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव पनि वार्षिक करिब दुई प्रतिशतका दरले घट्दै गएको देखिन्छ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा तेल उत्पादन घट्यो। तेल उत्पादन घटेपछि खाडी मुलुकको आम्दानी घट्छ र धेरै मानिसलाई फर्काउँछन् भन्ने लागेको थियो।
यदि, बाहिरिएका युवाहरू स्वदेशमा फर्किए भने त्यसपछिको अवस्था फरक हुन्छ। तर, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू नेपाल फर्किने सम्भावना न्यून छ। गएको १५ वर्षको अवधिमा विश्वमा मुख्यगरी तीन वटा संकट देखा परेका छन्। यी संकटमा नेपाली स्वदेश फर्किने र आन्तरिक रुपमा कृषि उत्पादन रोजगारी बढ्ने तथा अन्य उद्योगमा फर्किएर आएका नोपालीको योागदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, विदेशमा काम गर्ने नेपालीको दक्षाताका कारण जस्तो संकटमा पनि उनीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन।
सन् २००८ मा देखा परेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटलाई प्राथमिकतामा साथ हेरिन्छ। सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा तेल उत्पादन घट्यो। तेल उत्पादन घटेपछि खाडी मुलुकको आम्दानी घट्छ र धेरै मानिसलाई फर्काउँछन् भन्ने लागेको थियो। तर, त्यो समय त्यहाँबाट मानिस पनि फर्किएनन् र हाम्रो रेमिट्यान्स पनि घटेन।
नेपाली कामदारले गर्ने काम त्यहाँ संकटका बेला पनि आवश्यक पर्ने भएको हुँदा नेपाली फर्कने अवस्था बनेन। हाम्रा कामदारले घरमा काम गर्ने, सुरक्षा दिने काम गर्थे, जसले गर्दा संकटमा पनि नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था बनेन। कोरोना महामारी अवस्थामा पनि रोजगारी गुमाएर फर्कने अवस्था भएन। नेपालबाट जान नपाए पनि उताबाट फर्कनुपर्ने अवस्था रहेन। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा यसर्थ, आगामी दिनमा विश्वमा आएका संकटले नेपाली फर्कने सम्भावना कम देखिन्छ।
हामीकहाँ अहिले सम्भावना देखेको र विस्तार भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। पर्यटन नेपालले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने क्षेत्र हो।
यद्यपि, आर्थिक आम्दानी बढ्दै गयो र प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भने नेपालमै आशा पलाउँछ। आफ्नै देशमा परिवारसँग बसेर काम गर्दा राम्रो हुने भएकाले नेपालीले त्यसलाई सोचेर फर्कन सक्छन्। तर, यसका लागि हाम्रो आर्थिक वातावरण राम्रो हुनुपर्छ। नेपालमै आशा जगाउन सके बाहिरिएका नेपाली स्वदेश फर्किन्छन्।
सम्भावाना देखेर फर्किने नेपाली व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
बिदेसिएका नेपाल युवा फर्किए भने हामी के गर्छौं र के गर्नुपर्छ भन्ने विषय अर्को प्रमुख पक्ष हो। हामीकहाँ अहिले सम्भावना देखेको र विस्तार भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। पर्यटन नेपालले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने क्षेत्र हो। एउटा पर्यटक नेपाल आए १२ जनाले रोजगारी पाउने एक अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारले पर्यटक संख्या २० लाख पुर्याउने कुरा गरेको थियो। ११ लाख त्योभन्दा अगाडि नै पुगिसकेको थियो। कोभिडपछि घटेको पर्यटन आगमन संख्यामा गत वर्षदेखि पुनः सुधार हुँदै गएको छ। आन्तरिक पर्यटनमा सुधार हुँदै जाँदा होटल र पर्यटकीय सेवा दिनेहरू बढ्दै गएका छन्।
कृषि प्रशोधनतर्फ पनि विस्तारै हामी लागि परिरहेका छौं। पहिला व्यावसायिक खेती मात्रै गर्ने गरेकामा अहिले अचार बनाउने, अन्य सामान बनाउने, प्रशोधन गर्ने गरेको देखिन्छ। सानो मात्रामा देखिएका कोदोको पिठो, मकैको व्यावसायिक उत्पादन बढाउँदै लगे यसले सकारात्मक ल्याउन सक्छ। अहिले मानिसले ठूलो मात्रामा खेती गर्न सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मागबमोजिम विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी हामीले सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौं। यसमा सरकारले प्रोत्साहन गर्न सके हामीले उत्पादनको काममा पनि राम्रो गर्न सक्ने ठाउँ छ।
प्रत्येक नगरपालिकामा नै योजना बनाएर यसरी अगाडि बढ्न सके नेपालमा रोजगारी वातावरण सिर्जना हुन्छ र यही देशमै मानिस बस्न थाल्छन्।
नेपालको वन करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। हामीले वनबाट काठ प्रशोधन गरेर आर्थिक गतिविधि चलाउन सक्छौं। अहिले पनि वन स्रोतमा आधारित उद्योग चलिरहेकाले अझै बढाउने सम्भावना ठूलो छ। वन स्रोतको उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै छ।
नेपालमा धेरै गुणस्तरीय काठ हुने वनजंगल छन्। यस्ता काठ उद्योगको उत्पादनले पहिले विदेशबाट आयात हुने झ्यालढोकालाई विस्थापित गरिरहेको छ भने विदेश निर्यात पनि धेरै भइरहेको छ। त्यस्तै, उद्योग स्थापना र विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ। कृषि प्रशोधन, वन स्रोतसँगै उर्जामा आधारित उद्योग बढेर जाने देखिन्छ। वन स्रोतमा आधारित उद्योग बढ्दै जाँदा ऊर्जा खपत पनि बढ्छ। साथै, अहिले जडीबुटीमा आधारित उद्योगको सम्भावना पनि छन्।
यसर्थ, यी धेरै सम्भावना भएका कुरालाई बाहिरबाट फर्किएका नेपालीलाई सहभागी गराएर पुनर्सीप दिन सके राम्रो हुन्छ। प्रत्येक नगरपालिकामा नै योजना बनाएर यसरी अगाडि बढ्न सके नेपालमा रोजगारी वातावरण सिर्जना हुन्छ र यही देशमै मानिस बस्न थाल्छन्। उनीहरूले यही बसेर उत्पादन र रोजगारी बढाउँछन्। नेपालमा बस्ने मानिसको संख्या बढेर यहाँ उत्पादनको काम बढ्नासाथ रेमिट्यान्सको निर्भरता कम भएर जान्छ।
एक जना मानिसले २०० अर्ब बराबरको भैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर ३३ अर्ब लगानी गरेर काम सुरु गर्ने कुरा चर्चामा आएको छ। चीनसँग नेपालले सम्झौता पनि गरिसकेको छ। मासु उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न सक्ने ठाउँ पनि पर्याप्त छ।
सूचना प्रविधिको लगानी र व्यावहारिक नीतिमा बढावा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कीर्तिपुरमा ल्यापटप चलाएर तीन÷चार लाख कमाउन सकिन्छ भनेर गरेको भाषणलाई गलत ढंगमा बुझियो। तर, अस्टे«लिया, क्यानडामा गएका नेपाली त्यहाँ महँगो भाडा र महँगो खाना खाएर बस्नुभन्दा नेपाल आएर गर्छु भनेर ‘रिमोट वर्किङ’ गरेका छन्। हाम्रोमा रिमोट वर्किङ कामको विषयमा कुनै किसिमको कानुन छैन।
कुनै व्यक्तिले घरमै बसेर कुनै कम्पनीको काम गरे त्यसले कस्तो सुविधा पाउने, करार कसरी हुने, व्यक्तिगत सुरक्षा कसरी दिने, उपचारका कुरा भएको छैन। रिमोट वर्किङ गर्ने युवाका निम्ति यो किसिमको कानुन नभएकाले केही समस्या छ। अन्यथा गगनले भनेजस्तै कीर्तिपुरको डाँडामा नभए पनि घरमै बसेर काम गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।
अस्ट्रेलियाबाट फर्किएका र यहाँ आएर काम गरेका व्यक्ति यसमा लागिपरेका छन्। घरपरिवारसँग बस्न उनीहरू आएका हुन्। हाल त्यस्ता काम गर्ने व्यक्तिले रिमोट वर्करको नीति माग गरिरहेका छन्।
‘अफिस सेयरिङ’को रुपमा लिने र त्यसमा बसेर आईटीको काम गर्ने गरेको देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा केही नदेखिने तर भित्र कफी बार, बियर बार, चार/पाँच कोठा राखेर सेयरिङ अफिस थुप्रै सुरु भएका छन्। यो विषयमा सरकारलाई पनि थाहा छैन। रिमोट वर्करले सुरु गरेको व्यवसाय यो किसिमको छ।
अस्ट्रेलियाबाट फर्किएका र यहाँ आएर काम गरेका व्यक्ति यसमा लागिपरेका छन्। घरपरिवारसँग बस्न उनीहरू आएका हुन्। हाल त्यस्ता काम गर्ने व्यक्तिले रिमोट वर्करको नीति माग गरिरहेका छन्। कामको सुरक्षाका नीति हामीले बनाउन सकेका छैनौं। उनीहरूले रकम पाउने नेपालबाट होइन। तर, बाहिरबाट आएको रकमलाई बुझ्दै नबुझी फर्काउने काम हाम्रोमा भइरहेको छ।
यो बाटो सहज बनाए राम्रो हुन्छ। रिमोट वर्किङमा कसैलाई दोहोरो कर लागिरहेको हुन्छ भने केहीलाई कतै पनि कर लागि रहेको हुँदैन। करसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहज बनाइनुपर्छ। कुनै मानिस अस्ट्रेलियाबाट आएर नेपालबाट रिमोट वर्किङ गर्यो। रकम आउँछ तर, प्रत्यक्ष नआएर अन्य विदेशमा रहेको मानिसलाई पठाउन लगाएर यहाँ ल्याइने गरेको छ।
रिमोट वर्किङ नीति नभएकाले नेपालबाट विदेशी कम्पनीमा काम गर्नेलाई कम्पनीबाट तलब भुक्तानी लिनलगायत विविधि समस्या छन्। बैंकिङ च्यानलबाट पैसा लिन सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत विषय औंल्याइने हुँदा नीति सहज नहुँदा मानिसले नक्कली/गैरकानुनी रुपमा काम गरेका छन्। तलब भुक्तानी लिन नेपालमा कानुनी झन्झट र अस्पष्ट नीतिकै कारण तिनले आफूले लिनुपर्ने त्यहीँ देशमा रहेका आफन्त, साथीभाइलाई दिने र नेपालमा अर्को च्यालनमार्फत बुझने गर्छन्। यसले नेपाललाई नै नोक्सान भइरहेको छ। नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीमा कम गर्ने वा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेर आम्दानी गर्नेहरूको विषयमा कति प्रतिशत आयकर लाग्ने यकिन नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।
यसर्थ, रिमोट वर्किङ नीति मात्रै पनि ल्याउन सके आजका दिनमा भारतमा बसेर आईटी क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति नेपाल आएर काम गर्न सक्छन्। यसले पनि रेमिट्यान्समाथिको निर्भता कम गर्न सक्छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि विस्तार, उच्च विद्युत् खपत हुने उद्योग, वन सम्पदा सम्बन्धित उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगमा काम गर्न सके हामीले धेरै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ। नेपालमा काम गर्न कठिन भएकै कारण बेलायत, लक्जमबर्गमा कार्यालय खोलेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले उनीहरूले पठाएको रकमबाट यहाँ बस्ने परिवारले साधारण आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छन्।
कागजमा दर्ता गरे पनि सबै काम नेपालबाट गर्ने पनि छन्। कम्पनी त्यहाँ दर्ता गर्दा सफ्टवेयर खरिद गर्दा, क्लाउड किन्न सहज हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो आम्दानी पनि रेमिट्यान्स नै पठाउने हुँदा रेमिटको हिस्सा बढ्दै गएको हो। यहाँबाट खरिद गर्न र आयात गर्न अर्को कठिन पाटो छ। नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न दिइयो भने यसरी बाहिर बसेर काम गर्न धेरै नेपाल फर्किन्छन्। उनीहरूको आम्दानीले रेमिट्यान्स घट्दै गएर राष्ट्रिय उत्पादन बढ्दै जाने हुन्छ।
नेपालबाट काम गर्न सजिलो बनाउने दायित्व सरकारकै हो। नेदरल्यान्डमा वर्षौं मानिस तेलमा मात्रै लागेको हुनाले अन्य उद्योगमा ध्यानै गएन। तर, हाम्रोमा एउटा मात्रै क्षेत्र छैन। नेपालमा बस्ने मानिसले विभिन्न किसिमका काम गरेको अवस्था छ। रेमिट्यान्स आएका कारण कुनै उद्योग डुबेको अवस्था छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले उनीहरूले पठाएको रकमबाट यहाँ बस्ने परिवारले साधारण आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिको पनि सीप विकासमा सरकारले ध्यान दिने र व्यावसायिक उद्यमतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ। तर, फिलिपिन्समा जस्तो भए फेरि हामी त्यो समस्यामा फस्न सक्छौं।
फिलिपिन्समा सबै परिवार नै बाहिर जाने र फर्केर आएर व्यवसाय सुरु गर्न कठिन हुने हुन्छ। यसर्थ, चार जना मानिस नेपालमा बसेर एक जना मात्रै गएकाले यहाँ खासै त्यस्तो समस्या आउने सम्भावना देखिँदैन।
