काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज दोस्रो साताको बाढीले क्षति पुगेको बिपी राजमार्ग अस्थायी मर्मतका नाममा सरकारी बजेटको अनावश्यक खर्च गर्न लागेको छ। हाल अस्थायी सवारी सञ्चालन भइरहेको र बर्खामा वैकल्पिक मार्गबाट सवारी चलाउनुपर्ने आवाज उठिरहँदा मन्त्रालयले अस्थायी मर्मतको नाममा पैसा खर्च गर्न थालेको छ।
माघ २६ गते भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहाल स्थालगत अनुगमनमा गएर मर्मत गर्न निर्देशन दिएसँगै माघ ३० बाट अस्थायी मर्मत सुरु भइसकेको छ। दीर्घकालीन मर्मत गर्न बजेट जुटाउन नसकेपछि अस्थायी मर्मत सुरु गरेको मन्त्री दाहाल बताउँछन्। यद्यपि, अस्थायी मर्मत गर्न ढिलाई भएको उनी आफैंले स्वीकारेका छन्।
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल अस्थायी मर्मत गर्न १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताउँछन्। हाल विभागकै मेसिन, जनशक्ति प्रयोग गरेर अस्थायी मर्मत सुरु भएकाले धेरै बजेट खर्च नहुने उनको भनाइ थियो।
भौतिक मन्त्रालयले विपीसहित देशभरका अन्य राजमार्ग मर्मतका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद तथा पुननिर्माण प्राधिकरणसँग भौतिक मन्त्रालयले माग गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ठेक्का आह्वान नगरी कार्यालयले काम गराउन सक्ने ‘अमानक कार्य’को व्यवस्था छ। जसको अर्थ कार्यालयले खर्च अनुमान गरेर आन्तरिक स्रोत साधान, जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गर्ने र सम्पन्न भएपछि फर्छौट गर्नु हो। तर, त्यसरी काम गर्दा आवश्यकपर्ने अन्य सामान किन्न ठेक्का आह्वान नै गर्ने महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्रालयले विपीसहित देशभरका अन्य राजमार्ग मर्मतका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद तथा पुननिर्माण प्राधिकरणसँग भौतिक मन्त्रालयले माग गरेको छ।
जसमध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमै आवश्यक रहेको बताइएको छ। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना पुननिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको समस्याग्रस्त खण्डमा नदी नियन्त्रण, पर्खाल लगाउने, सडक सतहमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाले सडक सतह उठाएर सवारी चलाउन मिल्ने बनाउन लागिएको हो। त्यसरी अस्थायी मर्मत गर्दा बर्खामा सवारी सञ्चालन अवरोध नहुने दाबी भौतिक मन्त्रालयको छ।
विपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेको चौकिडाँडादेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म १८ किलोमिटर क्षेत्रका ठाउँठाउँमा सडक बगेको छ।
यस्तो अवस्थामा भौतिक मन्त्रालयले अस्थायी मर्मतका नाममा गर्न लागेको १२/१५ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी नहोला भन्न सकिँदैन।
उक्त स्थानमा हाल रोशी खोलाको किनारमा बगरबाटै सवारी सञ्चालन भइरकेका छन्। सोही स्थानलाई थप व्यवस्थित बनाएर बर्खाका लागि सहज बनाउने उद्देश्य मन्त्रालयको हो। तर, बर्खामा कति पानी पर्छ? रोशी खोलामा बाढीको बहाब कस्तो हुन्छ? भन्ने अहिले थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा भौतिक मन्त्रालयले अस्थायी मर्मतका नाममा गर्न लागेको १२/१५ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी नहोला भन्न सकिँदैन।
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सरकारका पूर्वसचिव इञ्जिनियर अर्जुनजंग थापाले स्थायी मर्मत गर्न छाडेर अस्थायीतर्फ लाग्नु पहिलो गल्ती भएको बताउँछन्। बजेट अभाव भन्नु सरकारको कमजोरी मात्रै भएको उनको भनाइ छ। वडा, घर जोड्ने, खुद्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेर उल्लेख्य काम नगर्ने तर, राष्ट्रिय महत्वका सडक निर्माण गर्न विदेशी निकायसँग भरपर्नु, बजेट आएन भनेर बस्नु बाहाना मात्रै रहेको पूर्वसचिव थापा बताउँछन्।
यद्यपि, खोला किनारामा तार, जाली लगाएर खोला नियन्त्रण गर्दा बर्खामा सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। ‘गत असोजको जस्तै बाढी आयो भने त्यसले उल्टै दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउँछ। तर, अस्थायी मर्मतपछि सामान्य बाढीमा सवारी चनाउन धेरै असर नगर्ला’ उनले भने, ‘विपी मर्मतमा सरकार गम्भिर भएको देखिएन, खुद्रे आयोजनाको बजेट काट्ने हो भने नपुग्ने भन्ने हुन्छ र?’
यसैबीच, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा दुई वटा बर्खासम्म आर्थिक एवं प्राविधिक रुपमा कुनै पनि सडक स्थायी मर्मत गर्न नसकिने बताउँछन्। उनको आशय २०८२ को बर्खा मात्रै होइन त्यसपछिका बर्खामा पनि विपीको स्थायी पुननिर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने हो।
यसरी हेर्दा हरेर वर्ष बर्खामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुमा रहन्छ। साथै, सरकारले प्रत्यक वर्ष अस्थायी मर्मतका नाममा बजेट खर्च गर्दै जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसरी खर्च हुने रकम पनि वर्षैनी बढ्दै जाने भए पनि सडक पूननिर्माण भने हुन सक्ने छैन।
