काठमाडौं। कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको अवधारणापत्र सरकारलाई बुझाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटेर महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले उक्त अवधारणापत्र बुझाएको हो।
नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रा.डा. सुदन झा, अधिवक्ता दीक्षा राउत र गंगा भण्डारीको समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिसमा तयार गरिएको हो। उक्त दस्तावेजमा प्रविधि नवप्रवर्तन, एआई अनुसन्धान, नैतिक एआई विकास, डेटा सुरक्षा तथा नियमनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालले नयाँ प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरे एआई क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने महासंघको धारणा छ। एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिक मूल्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, डिजिटल समावेशीकरण तथा मानव अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिकतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ। एआईको प्रयोगले कसैलाई पनि हानि नपुर्याओस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका साथै, एआईको प्रयोगका लागि आवश्यक डेटाको सुरक्षाको लागि बलियो प्रणाली बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ। डेटाको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कडा नियम बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ।
एआई प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्न स्पष्ट नीति र कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव पनि क्यान महासंघले दिएको छ। त्यस्तै एआईको विकास र प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा पनि जोड दिइएको छ। अवधारणापत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालले एआई प्रविधिको दिगो विकास गर्न उचित नीति तथा संरचनागत पहल आवश्यक रहेको बताइन्। एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको भन्दै उनले क्यान महासंघले सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणापत्र तयार पारेको जानकारी दिइन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले एआई नीतिलाई अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन क्यान महासंघ लगायतका सरोकारवालाको भूमिका र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘हामी चाहन्छौं खुला र पारदर्शी वातावरणमा एआई नीति लागू गरियोस्। यसका लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाको विचार, भावना र समर्थन अनुसार कार्यदिशा तयार गरेर अगाडि बढ्नेछौं र चाँडै एआई नीति पारित गरेर लागू गर्नेछौं,’ उनले भने।
क्यान महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालको एआई क्षेत्रलाई बलियो बनाउन एआई उद्यमी र नयाँ सोच भएका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको एआई नीतिले यसमा सहयोग गर्नेछ।
सूचना प्रविधिविज्ञ प्रा.डा. सुदन झाले यस अवधारणा पत्रले नेपाल सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उचित समायोजन आवश्यक रहेको उनले बताए।
क्यान महासंघले दिएका सुझावको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई एआई(अनुकूल वातावरण तयार पार्ने तथा विश्वव्यापी एआई प्रविधिको विकासक्रममा प्रतिस्पर्धी बनाउनु रहेको महासंघका महासचिव चन्द्र बिलास भुर्तेलले बताए। नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उचित समायोजन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
यस्ता छन् सुझाव
क्यान महासंघले आफ्नो अवधारणापत्रमा विभिन्न सुझाव दिएको छ । यीमध्ये केही मुख्य सुझाव यसप्रकार छन्ः
(एआईको स्पष्ट परिभाषास् प्रतिवेदनमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने एक स्पष्ट एआई परिभाषा राख्नुपर्ने।
शब्दकोशः एआई, मेसिन लर्निङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश समावेश गर्नुपर्ने।
क्षेत्रीय आवश्यकताः स्वास्थ्य, कृषि, विपद जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रीय आवश्यकतामा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
बहुक्षेत्रीय सहकार्यः शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने।
कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षणः एआईका लागि एक सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने।
डेटा व्यवस्थापनः एआईसम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने। डेटा क्लिन्जिङ, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो छ।
अन्तरदेशीय डेटा साझेदारीः अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
डेटा सेन्टरः नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।
लगानीः राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने। मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयमा एआई केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।
स्थानीयकरणः नेपाली भाषा र नेपालका विशेष आवश्यकताका लागि एआई उपकरणको विकास गर्नुपर्ने।
