काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि आईपीओ रोकिएको आरोप लगाइरहेका बेला आज समितिको बैठक बस्दै छ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायतको टोलीले सोमबार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेटेर लेखासमितिले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर गरी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको दाबीसहितको पत्र बुझाएको थियो।
बिहान साढे १० बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा इप्पानले समितिमाथि लगाएका आरोपबारे छलफल नहुने समिति सदस्य मनीष झाले बताए। उनले भने, ‘सोमबार इप्पानले कांग्रेसलाई बुझाएको पत्रमा समितिले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदा आईपीओ निष्कासन रोकिएको भन्ने आरोपबारे लेखा समिति सदस्यले कुरा उठाए मात्र सामान्य छलफल होला। नभए कार्यसूचीमा यो विषय छैन।’
आजको बैठकमा बेरुजु छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन र छलफल गर्ने तालिका रहेकाले सोहीअनुसार छलफल हुने उनले जानकारी दिए। लेखासमितिले कुनै संस्था वा व्यक्ति केन्द्रित निर्णय नगर्ने र छलफलमा सामूहिक सहमति हुने गरेको दाबी झाको छ।
सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कासन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर आयोजनालाई सिमेन्ट, डन्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा पनि ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाएको आरोपबारे लेखासमितिमा छलफल कार्यसूची नरहे पनि व्यक्तिगत रुपमा यसमा आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए।
सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने अधिकार पाएको समितिलाई कार्यक्षेत्रबाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने सदस्य झाको तर्क छ।
‘नियमावलीमै सार्वजनिक लेखासमितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय भनेर तोकेकाले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर निर्देशन दिइयो भन्न मिल्दैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनमाथिको कैफियतबारे समितिमा सामूहिक छलफल हुने गरेको छ। यसमा सत्तापक्ष÷प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। नियमले जे भन्छ, त्यही हुने हो’, उनले भने।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको दाबी गरे।
‘अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्न ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ। सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ मध्ये ४ वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। बाँकी कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न नदिइनुमा लेखासमितिकै हस्तक्षेप हो’, दुलालले भने।
