काठमाडौं। भुक्तानीको विषयलाई लिएर सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। संघीय सरकारबाट निर्माण व्यवसयीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने विकासे मन्त्रालयले विगतका आर्थिक वर्षको भुक्तानी सकिएर चालू आवको मात्रै दायित्व बताउन थालेका छन्।
तर, निर्माण व्यवसायीले सरकारले भनेअनुसार आफूहरूले भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। बिल बनेर आएको रकम भुक्तानी भएको तर, बिल बन्न नसके पनि काम सकिएको भुक्तानी नपाएकाले सरकारको कुरा सत्य नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसरी बिल बन्न नसके पनि काम भएको अझै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
फागुन २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफू मन्त्री भएको दुई सय दिनमा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरे। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले निर्माण व्यवसायीको गत वर्षको भुक्तानी सकिएर चालू आर्थिक वर्षको दायित्व मात्रै बाँकी रहेको अभिव्यक्ति दिए।
सहरी विकास मन्त्रालयले पनि नियमले मिलेसम्म गत वर्षको भुक्तानी दायित्व भइसकेको जनाएको छ।
भौतिक मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व चालू आर्थिक वर्षमा सरेको थियो। उक्त सबै रकम सकिएको मन्त्री दाहालले दाबी गरेका छन्। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अब मन्त्रालयमा चालू आवको मात्रै बाँकी छ। चलिरहेको आवको भुक्तानी हुनु स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले पनि नियमले मिलेसम्म गत वर्षको भुक्तानी दायित्व भइसकेको जनाएको छ। सहरी मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारीका अनुसार गत वर्ष काम भएर बजेट अभावले पैसा दिन नसकेको बताए। तर, चालू आर्थिक वर्ष उक्त कार्यक्रम शीर्षक नहुँदा ९० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी दिए।
‘अहिले ९० करोड बाँकी बसेको बजेट अभावले होइन प्रक्रिया नमिलेर हो। अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेपछि त्यो समाधान हुन्छ। अरु दायित्व हामीसँग छैन,’ सहसचिव भण्डारीले भने।
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयमा पनि करिब ६० करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) मधुसुधन खनाल बाँकी बसेको भुक्तानी पनि बजेट अभावले नभई रकमान्तर नहुँदा दिन नसकेको बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयभित्रको बजेट रकमान्तर गरिदिने हो भने गत वर्षको भुक्तानी गर्न सकिने सिडिई खनालको भनाइ छ। साथै, रकमान्तर समयमै भएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्था नहुने दाबी उनको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिडिई एवं सूचना अधिकारी राजु महर्जन गत वर्षको भुक्तानी दायित्व सकिएको बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘विद्युत प्राधिकरणको विषयमा थाहा भएन विभाग र कम्पनीहरूको गत वर्षको दायित्व बाँकी छैन।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बिल बनाएर गत वर्ष पेस गरेको भुक्तानी पाए पनि बिल बनाउन नसकेको तर निर्माणको काम भइसकेको भुक्तानी नपाएको बताउँछन्।
काम गरेका ठेक्काको बिल नबन्दा व्यवसायीले रकम नपाएको र सरकारले दायित्व नदेखेको उनको भनाइ थियो।
‘मन्त्री, कर्मचारीले भनेर मात्रै भुक्तानी सकिँदैन व्यवसायीले पाउनु पर्छ। चालू आवको ५/७ अर्बसहित ४० अर्ब भुक्तानी बाँकी छ,’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने। साथै चालू आवको बजेटबाट गत वर्षको भुक्तानी भएकाले फेरि यो समस्या तीव्र रुपमा बढ्ने उनको भनाइ छ।
बिल बनिसकेको भुक्तानी लगभग सकिएको अध्यक्ष सिंह पनि स्वीकार्छन्। तर, काम गरेका ठेक्काको बिल नबन्दा व्यवसायीले रकम नपाएको र सरकारले दायित्व नदेखेको उनको भनाइ थियो। काम गरेर पनि बिल नबन्नुमा ३/४ वटा कारण छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावीको १३औँ संशोधनले आयोजनाको म्याद थप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको, बजेटमा कार्यक्रम नभएको तर, ठेक्का लगाएर कार्यालयले काम गराएको, स्रोत सुनिश्चितता नगरी निर्माण कार्य सञ्चालन गरेको, न्यू बजेट राखेर बहुवर्षीय आयोजना घोषणा भएको जस्ता कारणले व्यवसायीले काम गर्दा पनि बिल बनेको छैन। त्यस्तो समस्या व्यसायीको कारण नभइ सरकारकै एकअर्को निकाय बीच समन्वय हुन नसक्दा भएको हो।
त्यसबाहेक निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि सरकारसँग पर्याप्त बजेट स्रोत नदेखिएको ६ खर्ब बढी लगातका आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष सिंहको छ। उनी भन्छन्, ‘बिल बनाउन नसकेकाले खोजेर काम गर्नका लागि पैसा दिने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो, जनप्रिय बन्नका लागि आयोजनाको संख्या बढाएर ठेक्का लगाउँदै भुक्तानीको प्रक्रियाबाट पन्सिन मिल्दैन।’
६ खर्ब बढीका आयोजना अहिले निर्माण सुरु गर्दा त्यसलाई भुक्तानी दिने रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले बजेट स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ।
