काठमाडौं। सरकारले गत पुस ९ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरेसँगै मुलुकभरका सहकारीको नियमन गर्दै आएको सहकारी बोर्ड स्वतः खारेजीमा परेको छ।
सहकारी बोर्ड खारेजीसँगै भूमिसुधारसँगै सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिए पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा विलम्ब हुँदा ३४ हजार कार्यक्षेत्र समेटिने भनिएको सहकारी अनुगमनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक ‘नेक्सस’को जालो फैलिएसँगै पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको भनिएको थियो। सहकारी क्षेत्र नियमन परिकल्पनासहित कार्यालयसमेत खोलिएको सहकारी नियमन प्राधिकरणको निरन्तरताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
नयाँ अध्यादेशमा सहकारी संस्थालाई बैंकजस्तै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहने भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल एन संशोधन अध्यादेश, २०८१ पारित गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका थिए।
सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशले कल्पना गरेको हो। पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षसहित एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव छ।
तर, हालसम्म सरकारले मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन।
सरकारले माघ १५ मै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिसकेको छ।
साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय औपचारिक सुरुआत भएको घोषणा गरेका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्षलाई शपथ पनि गराएका थिए। तर, त्यसयता प्राधिकरणको बैठक खासै बसेको छैन। यसले पनि प्राधिकरणको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल प्राधिकरण अध्यक्ष रहेका छन्। उनले प्राधिकरणले देशभर खुलेका करिब ३४ हजार सहकारीमा भौतिक रुपमा पुग्न नसके पनि पाइला, आँखा र नजर पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर, हालसम्म सहकारी प्राधिकरणमा रहने सदस्य नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालिएको छैन।
अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु नभएपछि सहकारीपीडितको रकम कसरी उठाउने भन्नेसमेत अन्योलमा छ।
कार्यालय स्थापना भए पनि प्राधिकरण गठन र पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा अलमल गरेपछि डुबेको पैसा फिर्ता पाउने आसमा बसेका सहकारीपीडित अन्योलमा छन् ।
अध्यक्षसँगै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले प्राधिकरणमा सञ्चालकको शपथ लिइसकेका छन्।
तर, अन्य सदस्य नियुक्त नहुँदा प्राधिकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सहकारी पीडितका लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने भनेर फिर्ता दिने रकमसहित उल्लेख गरी कार्यालय खोलिए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन।
