पुस दोस्रो साता लगानी बोर्डले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ६५ अर्ब, मस्र्याङ्दी बे“सी जलविद्युत् परियोजनामा ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशूली–३ बीमा ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसअघि मंसिर अन्तिम साता रुपन्देहीको मोतिपुरमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न कोरियाली लगानीकर्ता ‘मोट्रेक्स’ र लगानी बोर्ड नेपालबीच परियोजना लगानीसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । करिब १२ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) लागत अनुमान गरिएको सो परियोजना अघि बढे सवारीसाधन उत्पादनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा जलविद्युत् र सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानी आइरहेको र त्यसले आत्मनिभरताको बाटोमा मुलुक अग्रसर भए पनि त्यसबाहेकका क्षेत्रमा खासै लगानी चासो देखिँदैन । मोट्रेक्सको लगानी भवितव्यमा परिणत नहोस् । मोट्रेक्सले समयमै काम थाले र त्यसमा कुनै किसिमको व्यवधान नआए नेपालको लगानी वातावरण निर्माणमा पनि महङ्खवपूर्ण सूचक बनेर अघि बढ्नेछ ।
विसं. १९९४ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भएसँगै औद्योगिक युगको सुरुआत भएको मानिए पनि बितेका ८ दशकमा नेपालले औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको प्रगति गर्न सकेन । यद्यपि विभिन्न कोणबाट विविध क्षेत्रमा बेलाबेलामा लगानी भइरहेको छ र सरकारहरुले त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धि मान्दै अघि बढिरहेका छन् ।
कुनै कालखण्डमा भवितव्यले कुनै उद्योग खोल्यो भने त्यो आफ्नो कारणले भएको भनेर जीवनकालसम्म ‘स्वामित्व’ लिने गरेको पाइन्छ । कसरी काम अघि बढेको छ भनेर हेर्न विराट जुटमिल स्थापना भएको ३० वर्षपछि मात्रै सरकारले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभाग स्थापना गरेको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, विभाग गठन भएको ५० वर्षपछि उद्योग दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो र ०७२ मंसिर १ गतेबाट उद्योग दिवस मनाउन थालेको छ, त्यो पनि औपचारिकताका लागि । लगानीकर्ताले धेरै समस्या भोगेको भन्दै त्यसको निकासका लागि एकद्वार नीतिको अवधारणा ०४९ सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समेटे पनि एकलबिन्दु सेवा केन्द्र ०७६ जेठ १ गते मात्रै खोलियो ।
तर, उसका काम–कारबाहीमा पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । ऊ पनि अर्थ मन्त्रालयमै परनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २००१ मा भैरहवामा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण गरिएको र २००५ मा अध्यादेशमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन अघि सारिएको थियो । तर, २०२० मा आइपुग्दा पनि अझै सहज तरिकाले भैरहवा सेजमा औद्योगिक प्रतिष्ठान बस्न सकेका छैनन् । औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारी प्रतिबद्धता र नीति कस्तो छ भन्ने यसैले पुष्टि गर्दैन र !
कुनै पनि उद्योग स्थापनाको पहिलो गेट उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन । उद्योग मन्त्रालयसँग पर्याप्त अधिकार छ तर त्यसको प्रयोग गर्दैन वा गर्न दिइ“दैन । उद्योग मन्त्रालयको संस्थागत संरचना यति कमजोर छ कि उसले केही गर्नै चाहँदैन । कुनै कुरा आयो कि सीधै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेखेर उम्किन्छन् । त्यहाँबाट जवाफ आएको छैन बरु त्यही“ गएर बुझ्नुस् न भनेर अर्थमै फाइल बोकेर पठाउने गरिन्छ, जुन लज्जाको विषय हो ।
खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र संरक्षण निकाय भनेको उद्योग मन्त्रालय नै हो र यो वा त्यो कारणले सीधै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ पनि । तर, वास्तविकता अर्कै छ । उद्योगीहरुको समस्या के हो र व्यापार सम्झौता गर्दा के असर गर्छ ? त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा केही पनि हेरि“दैन । हरेक ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ । त्यसो हो भने औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि पहिलो काम अर्थमै लगानीसम्बन्धी कुनै विभाग वा महाशाखा बनाउनु जरुरी छ ।
यसले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले करसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ र लगानी शाखाले लगानीका कुरा हेरेर यथार्थ के हो र कसरी कुनै उद्योग छिटोछरितो रुपमा स्थापना हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सहज होस् । अहिले उद्योग मन्त्रालय जानेहरु पनि अर्थ, कृषि जाने पनि अर्थ, वाणिज्य जाने पनि अर्थ, ऊर्जा जाने पनि अर्थमै धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सबैको केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालय बसेको र ‘सुपेरियर’ मन्त्रालयजस्तो गरी अर्थ बसेको छ । राजस्व हेर्ने निकाय अर्थ भएकाले ऊसँग सधै“ द्वन्द्व हुन्छ । त्यसैले अन्यत्र अन्य विभाग वा प्रवद्र्धन महाशाखा बनाउनुभन्दा अर्थ मन्त्रालयमै लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा जरुरी देखिन्छ ।
राजस्व महाशाखाले हरेक कुरा राजस्वसँग तुलना गरेर अर्थको लगानी प्रवद्र्धन शाखामा पठाउने गर्दा कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताको तर्फबाट एकपटक सोच्यो भने धेरै समस्या हल हुन्छ । त्यतिबेला मात्रै लगानीकर्ता र राजस्व प्रशासनको तालमेल मिल्न सक्छ । होइन भने उद्योगी र कर कार्यालयबीच सधै“ लफडा चलिरहने र औद्योगिक वातावरण कहिल्यै स्थिर नहुने अवस्था रहन्छ ।
कतिपय क्षेत्रमा केहीमा कर छूट दिने वातावरण बन्यो भने मात्रै पनि प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण बन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा कपडा उद्योग एउटा क्षेत्र हुन सक्छ । नेपालमा कपडा उद्योगीले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति छ । भन्सारमा कडाइ गर्दा चोरीपैठारी भएर आउने अवस्था छ । कपडा उद्योगलाई बचाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास गर्ने हो भने पनि एउटा समस्या समाधान हुन्छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्ने त आखिर नाफा कमाउनलाई हो । समाज सेवा गर्न आउने होइन । लगानीकर्ताले आफ्नो ‘मार्जिन’ भेट्याएन भने किन आउँछ ! यो कोणबाट लगानीलाई किन नहेर्ने ? सरकार आफैँ दिने सेवासुविधा नाफा हेरेर (पेट्रोल, विद्युत्) दिन थालिसक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा नराखी किन लगानी गर्छ ? सरकारलाई सघाउन कसैले काम गरेको भनेर कुनै लगानीकर्तााले भन्छ भने त्यो सरासर झुट बोलिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोण जहिल्यै पनि उद्योगी–व्यवसायी भनेका ठग हुन्, उनीहरुले कर छल्छन्, उत्पादन कमसल बनाउँछन् र सबै पक्षलाई ठगिरहन्छन् भन्ने छ । यस्तो दृष्टिकोण त्याग्न पनि लगानी के हो र किन भन्ने गरी प्रशिक्षित गर्ने र गलतलाई गलत र सहीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउने नीति तर्जुमा गर्नैपर्छ । आम रुपमा लगानी माहोल बनाउन अर्थ मन्त्रालय नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने नेपालको आवश्यकता हो ।
पछिल्ला केही वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिँदा कम्तीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पनि आक्रामक ढंगले लगानी गरेका कारण यस क्षेत्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा प्रवेश गर्न कोसिस गरिरहेको छ । राज्यले पहल लिएकै जलविद्युत् र सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण तयार भएको छ ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई स्रोत खोजिँदैन भनियो । सिमेन्टमा आउनेलाई बाटो बनाइदिने, बिजुली पु¥याइदिने, उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड’ बिजुली दिने भनियो । त्यसले सिमेन्ट क्षेत्रले राम्रै गति लियो । विगतमा जलविद्युत्मा छूट दिएका कारण राजस्व नआए पनि अब विस्तारै आउन थालेको छ । राज्यले दिएको कर छूटको अवधि सकिएसँगै सबै क्षेत्रले कर नतिरी सुखै हुँदैन ।
स्थिर सरकार भएका बेला राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको आवश्यकता र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर कर छूट वा अन्य विधिमार्फत लगानीका लागि माहोल सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । होइन भने भवितव्यले आउने लगानीबाहेक नीतिगत पहलसहितको लगानी आउन कठिन हुन्छ । स्थिर सरकार बनेका बेला पनि तत्कालको फाइदा र घाटालाई हेरियो भने मुलुकले प्रगतिको गति लिँदैन । दीर्घकाललाई हेरेर कर तथा अन्य छूट (जग्गा व्यवस्था, लिजमा सुविधालगायत) मा सम्झौता–सहमति गर्ने हो भने लगानी नआउने भन्ने कुरै छैन ।
जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् र ती वस्तु नेपालमा अधिक खपत हुन्छ, त्यसको रेकर्ड राज्यसँग नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । राज्यले नीति तय गर्दा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको चासो कुन क्षेत्रमा छ, पहिचान गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता आकर्षित भएका र दीर्घकालमा मुलुकलाई फाइदा हुने क्षेत्रमा जोखिम मोलेरै पनि लगानी भिœयाउनुपर्छ । त्यसले भविष्यलाई उज्यालो बनाउँछ । भविष्य हेर्ने प्रक्रिया नेपालको सन्दर्भमा अलिक सुस्त छ ।
नेपालमा लगानीका लागि वकालत (एडभोकेसी) गर्ने निकाय नै छैन । अर्थ मन्त्रालयले लगानीको एडभोकेसी गरेर कसले पत्याउने ? उसलाई जसरी पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नु छ । त्यसका लागि हुने/नहुने सबै हत्कन्डा चलाएर राजस्व असुली नीति अख्तियार गर्छ । ठूलो लगानी भिœयाउन भन्दै २०११ मा खोलिएको लगानी बोर्डले पनि आशातीत काम गर्न अझै सकिरहेको छैन वा दिइएको छैन ।
बोर्डले पनि लगानीका लागि एडभोकेसी गरेको खासै सुनिँदैन/पाइ“दैन । हरेक क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले ‘डोमिनेट’ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय डोमिनेट भइसकेपछि र हरेक प्रकरणमा राजस्व कति उठ्छ भनेर मात्रै हेरिएपछि त्यसले लगानीको वातावरण बनाउने सवालै उठ्दैन ।
व्यवसाय पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसमा कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । पारदर्शी बनाउँदा पनि समय दिएर उनीहरुलाई आमन्त्रण गरेर, पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा नेपालमा सीधै नीति तर्जुमा गर्ने र ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेजस्तो गरी अघि बढ्दा लगानीकर्ताको मनोबलमा ठेस पुग्छ । त्यसका लागि पनि सरकार र खासगरी उद्योग मन्त्रालयले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ ।
