सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गर्न थालेको छ। गैरआवासी नेपालीहरूलाई लगानी सहजताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। जुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश हुन बाँकी छ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भैसकेको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाए पनि अध्यागमन, मालपोत, बैंकले चिन्दैन। नागरिकतालाई संविधानमा भनिए जस्तो राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका बेला सरकारले एनआरएन परिचयपत्रकै झल्को दिने खालको कानुन ल्याएको भन्दै पछिल्लो समय एनआरएनएले विरोध गरिरहेका छन्।
सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्ने मध्येको अंग्रपक्तिमा युनाइटेड नेपाली डायस्परा अर्गनाइजेसन (युएनडिओ) छ। संविधान अनुसारको नागरिकता अभियानमा लागेको भए पनि १० वर्षे भिसा प्रावधान मात्रै राखेर राज्य अनुदार बनेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको युएनडिओका अध्यक्ष सोनाम लामासँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटका सुवास योञ्जन र पदम भुजेलले गरेको कुराकानीको अशंः
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल बस्न १० वर्ष भिसा निशुल्क दिने सरकारको निर्णयको विरोधमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ। र, संविधान विपरीत भएको भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ? यो विवाद के हो? हुनुपर्ने के थियो?
यस विषयमा हुनुपर्ने कुरा २०७२ सालको संविधानमा नै लेखिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय संविधानमा नै छ। यसमा राजनीतिक अधिकार बाहेकका अन्य अधिकार हुने भन्ने पनि छ। २०७२ को संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था भएपनि २०८० मा आएर मात्रै सरकारले एनआरएनए नागरिकता प्रदान गरेको छ। हालसम्म करिब ३ हजार ५०० नागरिकले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको स्थिति छ। तर, नागरिकता प्राप्त भएपनि सो नागरिकताबाट नागरिकता सरह अधिकार पाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।
हामीसँग एनआरएनए कार्ड पनि छ। तर, एनआरएनए कार्ड सरह मात्रै नागरिकताले काम गर्ने भएपछि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। साथै, संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको अधिकार पनि प्रत्यायोजित नभएपछि त्यो संविधान विपरीत हुने भयो। यो नागरिकताका अन्य सम्पूर्ण कानुनहरु तयार बनाएर, कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाएर मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने थियो। तर, सरकारले छिटोछिटो दिने काम गर्यो। नागरिकता वितरण कार्य भएपछि यसको धेरै चर्चा भयो। मानिसहरुले युरोप, अमेरिकादेखि आएर नागरिकता पनि लिए।
-1739620675.jpg)
नागरिकता लिए पनि नागरिक भनेर नचिन्ने, भिसा नै लिनुपर्ने, मालपोत जाँदा जग्गाको काम नहुने, बैंकले नागरिकता नचिन्ने स्थिति छ। यसमाथि पनि मन्त्रिपरिषदले एउटा अध्यादेश लिएर आएर एनआरएनए नागरिकतालाई पहिलाको कार्ड जस्तै १० वर्षको सीमा राखेको छ। यसो हुने भए पहिलाको नागरिकता नै दिँदा हुन्थ्यो। यसै कारण यसको विरोध भइरहेको हो। कानुनमा नै नभएको विषयमा नबुझी अध्यादेश ल्याउने काम गर्नु हुँदैन।
अहिलेको अध्यादेशले सरकारबाट वितरण भएको एनआरएआए नागरिकताले काम गर्न नसक्ने भयो वा यसले काम नगर्ने भयो भन्ने तर्क तपाईंहरुको हो?
नागरिकता दिएपछि काम नागरिकता सरह नै हुनुपर्छ। यदि, १० वर्षको सीमा राख्ने हो भने त हामीलाई पहिल्यैदेखि दिँदै आएको एनआरएनए कार्ड नै छ। यो कार्ड भन्दा बढी काम गरोस् भनेर नै नागरिकता दिइएको हो। तर, त्यसको अधिकार बढाउनुपर्नेमा थप संकुचित बनाउने काम भएको छ। गैरआवसीय नागरिकता दिइसकेपछि त्यसले नागरिकता सरह नै काम गर्नुपर्छ। नागरिकता वितरण भइसकेपछि नियमावली बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा फेरि मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याएर यसलाई थप निष्क्रिय बनाउने काम भएको छ।
अहिले पनि एनआरएनए कार्डबाट नै व्यवसाय गरिरहेको छ, दश वर्ष भिसा पाएको छ। अहिले यसले नै काम गरिरहेको छ। तर, हाम्रो मुख्य आवाज भनेको २०७२ सालको संविधानले राजनीतिक बाहेकको अधिकार प्रदान हुने भनेको छ ती अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हो। नागरिकता दिने भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको विषयलाई फेरि अलमल्याउने काम हुन थालेको देखिन्छ। आजका दिनमा गैरआवासीय नेपाली मात्रै १५/२० लाख होलान्।
अहिले पहिलो जेनेरेसनको कुरा मात्रै आएको छ अब दोस्रो जेनेरेसनलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषय पनि छ। नेपालका सबै युवाहरु विदेशिएका छन् यीनलाई कसरी रोक्ने, गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा लाग्नु पर्नेमा अध्यादेश ल्याएर यसलाई बन्द गर्ने किसिमको सन्देश दिन खोजिएको छ।
अहिलेका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी नागरिकताको कुरा गरे पनि मूल माग नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो। वंशजको नागरिकताकै आधारमा आफ्ना सन्तान र तिनका सन्तानले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ।
यसले नेपालको लगानीमा पनि असर पर्ने भयो होइन?
लगानी नै सबैभन्दा मुख्य विषय होइन। नेपालमा लगानी अहिले पनि आइरहेको छ। अहिले पनि नेपाल आएको विदेशी लगानीको ठुलो हिस्सा एनआरएनएको छ। लगानीको विषय खुला गर्ने कुरा नै हो। विदेशी लगानी अर्थात् एफडीआईमा उनीहरुले पुँजी लैजान पाउने तर, एनआरएनले लगानी गरेको भने पठाउन नपाइने बनाइएको छ।
पहिला जिवा लामिछाने अध्यक्ष हूँदा फिर्ता लैजान पाउने भनेर लेखिएको थियो। यद्यपि, हाल एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर खोलेर जविद्युत्मा लगाइएको १२ वर्ष भएको छ। अहिले अमेरिका र अष्ट्रेलिया त्यतिकै फसेर बसेको छ।
उता लैजान पनि कानुनमा के मिलेको छैन भनिएको छ। अमेरिकाको ५० जना मानिस छन् जसमा पनि पर्छु। यसका अलावा अष्ट्रेलियामा पनि छ। फेरि १० अर्ब लगानीको कुरा पनि आइरहेको छ। तर, एफडीआईमा पनि सबै बुझेर मात्रै लगानी हाल्नुपर्छ। अन्यथा, लगानी गर्ने र फस्ने काम हुन्छ। अहिले हामीलाई दुःख परिरहेको छ। एनआरएनए इन्फ्रास्टक्चरमा हामीले लगानी गरेका छौं तर, १२ वर्षदेखि लैजान पाएका छैनौं।
-1739620678.jpg)
अरुले बिक्री गरेपनि हामी एफडीआईहरू भने फसेर बसेका हौं। १० अर्बमा पनि एफडीआई लिएर आउने कुरा छ। त्यसमा यस्तो नहोस् र सहज होस् भनेर कम्पनी छिटोछिटो खोल्ने बनाएछ। अन्यथा विदेशीले लगानी गर्दैनन्। हुन त, हामीले अहिले एफडीआई बाहिर लग्नुपर्ने पनि छैन। लगानी गरेपछि त्यसको फाइदा हामीले लैजान पाउनुपर्ने हो त्यो पनि राम्रोसँग लैजान नपाउँदा १२ वर्षदेखि फसेर बसेको छ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी, अमेरिकन र क्यानडा कम्पनीहरु बाँकी छन्। अन्य व्यक्तिगतको हकमा भने सेयर बिक्री गरेर नाफा गरेर बाहिरिसकेका छन्। कम्पनी खोलेर बैंकमार्फत् आएका हामीलाई भने रोकेर राखेको छ। हिजोका दिनमा जीवा लामिछाने हुँदा उहाँले सबै हुन्छ भनेकाले लगानी गर्ने काम हामीले गरेका हौं। यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। यसर्थ, यस्तो कुरा स्पष्ट नभई मानिसलाई फसाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरा भनाइ हो।
यस्तो स्थितिले लगानीका लागि अविश्वासको वातावरण पनि बन्यो होला नि?
हाम्रोमा नियम कानुन नै स्पष्ट छैन भने यसले गर्दा अविश्वासको वातावरण पनि बनेको छ। लगानी ल्याउ, नेपालमा लगानी गर भनेर भनिन्छ। तर, लगानी ल्याएपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएन, उद्योगबाट स्वीकृति भएन भन्ने झन्झट। आज १० अर्बको एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्डको अध्यक्षमा डा. उपेन्द्र महतो हुनुहुन्छ भने म निर्देशक छु। अहिले लगानीका लागि स्वागत छ भन्ने तर, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता नदिने गरिन्छ। नोट चल्ने तर बोट नचल्ने किसिमको व्यवहार गरियो।
हामी वंशजले पाएको नागरिकता निरन्तरता पाउने भएर लगानी लगाएका हौं। यसै कारण संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेर आएको हो। अहिले नागरिकता दिन सुरु गरेको १५ महिना भइसकेको छ। तर, त्यसको काम नहुँदा महत्व नै घटेर गएको छ। नागरिकता भनेपछि सोहीअनुसार त्यसको मान्यता हनुपर्नेमा हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। आफ्नै जनता, आफ्नै वंशजले पाएको नागरिकता भएको मानिसलाई गैरआवासीय नेपालीलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने।
हामीले पहिलादेखि नागरिकता निरन्तर माग्दा बर्मामा बस्ने नेपाली, थाइल्यान्डमा बस्ने नेपाली, आसाम, दार्जिलिङ नेपाली भएपनि कति वर्ष अगाडि नै गएका मानिस हुन्। हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेर पहिला वंशजको आधारमा पाएको नागरिकतालाई निरन्तरता दिँउ भनेर भन्दा संविधानमा आएको कुरा हो। अहिले १० वर्षका लागि परिचयपत्र जस्तो बनाएर दिँदा पहिलो पुस्तालाई त ठिक छ तर, त्यसपछिको दोस्रो वा तेस्रो पुस्तालाई के गर्ने? यसमा अन्यौलता छ।
हामी विदेशमा बस्ने सबै गैरआवासीय नेपालीको आवाज र माग एउटै छ। हामीले यो गैर आवासीय नागरिकतालाई नै कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं। परराष्ट्रमा जाँदा पनि मन्त्रीसँग भेट भएन। हामीले सचिवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं। पहिलाको कुराले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
तपाईंहरुको मागलाई बेवास्ता गर्नु र कमजोर ठान्नुको कारण तपाईं एनआरएनएहरु एकजुट नभएर पनि हो जस्तो लाग्दैन?
गैर आवासीय नेपालीको आवाज उठाउने मानिस बाहिरी देशमा छन्। यहाँ केही सीमित मान्छे मात्रै छन् जुन मानिस परराष्ट्र पुग्ने, अन्यत्र धाउने गरेका छन्। यद्यपि, उहाँहरुले पनि आफ्नो फाइदा हेर्नुपर्छ। देखाउने दाँत हो तर, भित्रि स्वार्थ अरु नै छ। यस्ता मानिसलाई नागरिकता चाहिएको छैन उनीहरुलाई परिचय मात्रै भए पनि पुग्ने गरेको छ। हामी वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो।
परिचय पत्र त अहिले थाइल्यान्ड बस्ने, म्यानमार बस्ने सबैले बनाउने कुरा छ। यसर्थ, पहिलो पुस्तालाई नागरिकता दिएपछि उनीहरुको छोरा नाती नेपाल नल्याउँने? वा के गर्ने? देश विकासका लागि युवाहरु चाहिन्छ। देशले नागरिकता दियो भने मात्रै आफ्नो सन्ततीको जन्मथलो भनेर दोस्रो तेस्रो पुस्ता पनि नेपाल फर्कन सक्छन्। नागरिकता नै नदिने भएपछि उनीहरु आउने कुरा हुँदैन। अहिल युनाईटेड नेपाली डायस्परा खोलेको पनि दोस्रो पुस्तालाई नेपाल ल्याउन भनेर हामीले अगाडि सारेको कदम हो।
अहिलेको हिसाबमा गैरआवसीय नेपालीको दोस्रो, तेस्रो पुस्ता यहाँ ल्याउने बाटो नभएकाले यो बाटो चाहिन्छ भन्ने मुख्य माग तपाईंहरुको हो?
हामी नेपालमा हाम्रो दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई पनि कसरी जोड्छौं भन्ने विषयलाई हेरिरहेका छौं। संविधानमा भए बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान भएपछि त्यसलाई कानुनमा कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ। कि तत्कालै दिनु हुँदैन थियो। यदि, दिइसकेपछि कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा यो सरकार आएर अध्यादेश ल्याएर एनआरएनएलाई भिसा निशुल्क १० वर्ष भिसा नचाहिने भनेर ल्याएको छ। यसर्थ, हामीले संविधान विपरीत भएको भनेर भनेका हौं। यसमा एनआरएनलाई कसरी बन्देज गर्ने भन्ने किसिमको मानसिकता देखिन्छ।
हामी देशप्रति मायाँ लागेर आएका छौं। म अमेरिका बस्ने मानिसले पनि मुस्ताङमा, काठमाडौंमा होटल बनाएर देशको विकास काम गरेका छौं। युवाहरु अजारौंको संख्यामा बाहिर जाँदा हाम्रो मन दुख्छ। देश बनाउने युवा बाहिरिनेक्रमलाई कसरी रोक्ने भनेर नै हामी यहाँ आएका हौं। म त आए तर, मेरो छोराछोरी, नातीनातीनालाई कसरी यहाँ ल्याउने भन्ने विषय हामीले खोजेका हौं। यहि जोड्नका लागि हामीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निरन्तर माग गरेका हौं।
एनआरएनहरुले वैदेशिक लगानीको नाममा यहिँको पैसा लगानी गर्ने र एनआरएनको कुरा गर्ने भन्ने आरोप पनि छ नि? यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
यहाँको पैसा लगाउने भन्दा खेरी त यहाँ हाम्रो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भन्छ। यो नागरिकतामा पुर्खाले दिएको जग्गा, सम्पत्ती छ भने त्यो यहिँ लगानी गर्ने हो। अन्यथा, ब्रिटिस गोर्खा आर्मीहरुले नागरिकता नपाउने, विदेशको नागरिकता लिनसाथ यहाँको सबै रद्ध हुने भनेपछि त सबै बिक्री गरेर लगिसकेका छन्।
यसर्थ, एनआरएनको यदि, यहाँ सम्पत्ती छ भने त्यो पनि लगानी गर्न पाउँछ र बैंकको माध्यमबाट एफडीआई ल्याउँछ भने त्यो पैसा यहाँ राखेर उता लैजान पनि पाइन्छ भन्ने विषय स्पष्टसँग लेखेर राखेको छ। यहाँ भएको जग्गा वा सम्पत्ती बिक्री गरेर यहिँ लगाउने हो, त्यसलाई पछि पनि लैजान पाउँदैन। बाहिर लैजाने रकम भनेको त एनरआएनएले बैंक माध्यमबाट एफडीआई ल्याएको मात्रै हो। यहाँको लैजान पाईंदैन।
एनआरएनले केही जलविद्युत् र होटल बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै लगानी गरेको पाईंदैन। अन्य क्षेत्रमा लगानी नगर्नुको कारण के हो?
व्यक्तिगतरुपमा भन्दा धेरै क्षेत्रमा लगानी लगाइएको छ। म आफैंले पनि मुस्ताङमा स्याउ लगाएको छु, होटल खोेलेको छु, याक फार्म चलाएको छु। कुनै साथीले ग्रिन हाउस बनाउने, फार्म खोल्ने काम पनि गरेका छन्। बाहिरबाट सीप सिकेर आएर यहाँ धेरै क्षेत्रमा काम भएको छ र गरेका छन्। यहाँ भएको सबै मानिस भागिरहेका छन्। यसर्थ, एनआरएनलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेर देश बनाउन लगाउनुपर्ने ठाउँमा कसरी यीनीहरुलाई रोक्ने र दुःख दिने भन्ने सोच देखिन्छ।
यसो भएमा हामी जस्तो यहिँ बसेको मानिस पनि बाहिर जान्छन््। म एनआरएनएमा लागेको १५ वर्ष भइसकेको छ। नागरिकताका लागि निरन्तर लागि परेको मानिस हो। संविधान ड्राफ्ट गर्दा तथा संविधासभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुँदा र एनआरएनएको अध्यक्ष शेष घले हुँदा आवाज उठाएर संविधानमा ठाउँ पाएको हो। सजिलै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय संविधानमा आएको होइन। राजनीति बाहेक भनिएको छ तर यो पनि त्यसरी छुट्याउनुपर्ने होइन।
भिजन, बुद्धि, योग्य छ र देश बनाउन चाहन्छ भने उसलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ। खासमा भन्नुपर्दा अहिलेका नेताहरुले नबुझेका कारणले गर्दा समस्या भएको हो। अहिले विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्ति श्रीलंकाको अर्थमन्त्री भएको छ। पाकिस्तान, बंगलादेशमा पनि दिइएको छ। हाम्रो देशमा भने निकै संकुचित बनेको देखिन्छ। यीनीसँग पैसा पनि छ, बुद्धि पनि छ भनेर अधिकार दिन मानिएको छैन। देश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
तपाईंको विचारमा हाम्रो देश नेपाल किन बनेन जस्तो लाग्छ? के गर्यो भने नेपाल बन्छ?
देश बनेको कुरालाई गैरआवासीय नेपालीसँग मात्रै जोडेर थोरै हेरौं। गैरआवासीय नेपाली नागरिक हाम्रै देशको हो, हिजो वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्ति हो, नेपाली हो भनेर बुझ्नुपर्नेमा त्यो बुझिएको छैन। देशप्रति मायाँ भएको र केही गर्छु भन्ने मानिसलाई दुःख दिने काम भएको छ। आउनुस् देश बनाउनुस् भन्नुपर्नेमा भएको कुरालाई पनि रोकिएको छ। अहिले भिसा निशुल्क, टिकट फ्रि भन्ने नारा लगाइन्छ। भएदेखि युवा विदेश पठाउने अनि कुर्सीमा आफू मात्रै बस्ने योजना नेताहरुमा देखिन्छ।
यस्तो तरिकाले नेपाल बन्दैन। अहिले एआईको जमाना आइसक्यो, विश्व ग्लोबल भिजेज भइसक्यो। तर, हाम्रो नेताहरु यसमा अपडेटेड हुन सकेका छैनन्। सरकारले सबैभन्दा पहिला प्रणाली बनाएर सो प्रणालीलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ। प्रणालीले काम गरेमा भ्रष्टाचार हुँदैन र काम पनि समयमा हुन्छ। तर, हाम्रोमा प्रणाली छैन। आफू माथि पुग्यो भने वारीपारी आफ्नो मान्छे मात्रै ल्याउने प्रचलनलाई अन्त्य गनुपर्छ। देश बनाउन कोही आउँछ भने त्यसलाई जतिसक्दो सुविधा र सहुलिय दिनुपर्छ।
हाम्रोमा कसैले बाहिरबाट आएर केही गर्न खोज्यो भने समस्यामा पार्ने काम मात्रै गरिन्छ। संका धेरै गरिन्छ। उसले रोजगारी सर्जना गर्छ, यहाँको अर्थतन्त्र चलयमान बनाउँछ भन्ने सोचिँदैन। हरेक काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ। मैले अमेरिकामा एउटा व्यवसाय गरेका तीन दशक भइसकेको छ। मैले राम्रो कर तिर्दा १९९४ मा गएर १९९५ त्यहाँको भिसा नै दिइएको थियो। १५ देखि २० जनालाई रोजगारी दिइएको भनेर एक वर्षमा नै ग्रिन कार्ड दिइयो।
यसपछि मैले केही वर्षमा १०० जनालाई रोजगारी दिँदा त्यहाँको सरकारले अवार्ड पनि दियो। हाम्रोमा जनता छैनन्। सबै राजनीतिक दलकको कार्यकर्ता मात्रै छन्। देश बनाउने कुरा सजिलो छैन। तर, हाम्रो जनसंख्या जम्मा तीन करोड छ। भारतको एउटा राज्य बराबरको पनि छैन। यहाँ राम्रो वातावरण बनाउने ठाउँ छ। अहिलेको देशको स्थिति हेर्दा पनि यहाँ बस्ने वातावरण छैन। यो विषयलाई सोच्नुपर्दछ।
