काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेशन प्रालिले ३ वर्षदेखि यूनिफाइड लाइसेन्सका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएपनि सरकारले लाइसेन्स दिएको छैन । पछिल्लो २ वर्षदेखि सीजी सरकारी झमेलामा छ । तर सरकारले किन लाइसेन्स दिन नसक्नुको कारण पनि दिएको छैन ।
गत केहि दिन अगाडी क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिदैं सीजीले यूनिफाइड लाइसेन्स लिन २० अर्ब तिरेर आउनुपर्ने बताएका थिए । उनले कुराकानीमा त्यतिमात्र भनेनन् २५ लाखको ग्रामीण लाइसेन्सलाई २० अर्ब नतिरी यूनिफाइड लाइसेन्स लिन तम्सिएको आरोप समेत लगाए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ‘सीजी टेलिकमले २५ लाख रुपैयाँमा पाएको लाइसेन्सलाई यूनिफाइडमा बदल्न खोजेको देखियो । तर, ग्रामीण लाइसेन्सलाई आधारभुत टेलिफोन सेवाका लागी २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्यो । एनसेल र टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिराएर सेवा विस्तार गराउने तर सीजी टेलिकमलाई अर्को झ्यालबाट छिरेर २५ लाख रुपैयाँले यूनिफाइड लाइसेन्स लिएर देशैभर सेवा विस्तार गर्छु भन्ने हुन सक्दैन् । यो बिषय स्वीकार्य पनि छैन्’ ।
क्यापिटल नेपालको कुराकानीपछि बिहिबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि २० अर्ब लाइसेन्सबापत तिरेर आए सीजी टेलिकम यूनिफाइडले लाइसेन्स पाउँछ भन्ने विषय पुनः दोहोराए । त्यहाँ उनले त्यतिमात्रै भनेनन् एनसेल, टेलिकम र स्मार्टको झै नियम अनुसार आउन आग्रह समेत गरे । तर, सीजीले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा दिने भन्दै लाइसेन्स लिएर काम नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने ‘नियम राज्यको सबैलाई एउटै हुन्छ, नियम पालना गरेर आउनुुस् ।’
सञ्चार मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि सीजी टेलिकमले २० अर्ब तिरे लाइसेन्स दिन कुनै रोकावट छैन् । तर, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब रुपैयाँ कुन प्रयोजनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिन्छ र सीजी टेलिकमले पूर्वाञ्चलका ५१४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न कति रुपैयाँ तिरेर ग्रामीण लाइसेन्स लिएको भन्नेमा उनी प्रष्ट छैनन् । एकातिर ग्रामीण लाइसेन्स लिएको २५ लाख भनेका छन भने अर्को तर्फ लाइसेन्स शुल्क नै २० अर्ब तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री पदमा रहेका बाँस्कोटाले सीजीको यूनिफाइड लाइसेन्सको बिषयमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपनि लाइसेन्स दिने र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पछिल्लो दुईदिन खैलामैला नै मच्चियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बोलेको विषयलाई लिएर आलोचना समेत गर्न थालिसकेका छन् । यो सँगै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा सीजीको यूनिफाइड लाइसेन्सको बिषयमा आफ्नो धारणा राख्दा विवादमा तानिएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रीले बोलेको सहि हो ?
खासगरी सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार सेवाको यूनिफाइड लाइसेन्सको शुल्क र योग्यता प्रष्टसँग खुलाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले यूनिफाइड लाइसेन्स लिन २० अर्ब तिरेर आउनु पर्छ भन्ने बिषय सहि भने होइन् ।
प्रकाशित सूचनामा प्रष्ट भनिएको छ, आधारभुत टेलिफोन सेवा (यूनिफाइड)को लाइसेन्स दस्तुरबापत ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही, अनुसार सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिइसकेपछि १० वर्षपछि सो लाइसेन्सको नविकरण गर्नुपर्छ । पहिलो १० वर्षमा नविकरण शुल्कबापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने राजपत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, राजपत्रमा आधारभुत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न सेवाप्रदायकले लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने, यसअघि लिएको अनुमतिपत्रको सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरी मागअनुसारको टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको हुनुपर्ने योग्यता राखिएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीले भने यूनिफाइड लाइसेन्स लिन सुरुमै २० अर्ब तिरेर आउँनुपर्छ भन्ने तर्क राजपत्रमा मेल खाँदैन् । तर, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नवीकरण शुल्क २० अर्बलाई लाइसेन्स दस्तुर भनेका छन् । यद्दपी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार लाइसेन्स पनि मन्त्रीबाँस्कोटाले भने झैं २५ लाखमा दिइएको थिएन ।
तत्कालीन समयमा सीजी टेलिकमले ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै १ लाख दस्तुर तिरी अनुमतिपत्र लिएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । यिनै विषयले प्रष्ट हुन्छ, कि सञ्चार मन्त्रीले भनेका बिषय तर्क संगत छैनन् । मन्त्री बास्कोटाले प्रक्रिया नबुझी हचुँवाको भरमा लाइसेन्सका कुरा बताउँदै आएका छन् ।
अझ मन्त्री बाँस्कोटाले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमै सीजी टेलिकमलाई सबै कम्पनीलाई सरह लाइसेन्सको बिषयमा बोल्दै नियम सबैलाई एउटै हुने बताउँदै नियम, प्रक्रिया र विधि पालन गरेर आउन निर्देशन समेत दिए । तर, उनकै बोलीको समिक्षा अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
के भन्छ प्राधिकरण ?
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण नै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको सीजी टेलिकमको लाइसेन्स सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सीजीले तिर्नुपर्ने कुनै पनि बक्यौता बाँकी छैन ।
प्राधिकरणले २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा संशोधन भएको अथवा नभएको तथा भएको र यदि शंसाेधन भएको भए सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने वा नपर्ने खुलाइ पाउँ भनेर सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सो निर्णय राजपत्रमा आउनु पर्ने कि नपर्ने भनि प्रश्न उठाइदिएको छ । ती अधिकारीका अनुसार २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको ‘भिस्याट प्रविधिमा विटिएस टावर आवश्यक नभएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा शंसोधन भएको छैन् । ‘यसै बिषयलाई कानुनी बाधा देखाएर सीजी टेलिकमलाई यूनिफाइड लाइसेन्स दिनबाट बञ्चित गरिदै आएको छ’ ती अधिकारीले भने । तर, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा यो बिषयमा चुपचाप छन् भने सीजीको यूनिफाइड लाइसेन्स लिन २० अर्ब तिरेर आउनुपर्ने भनि ट्विस्ट अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
के भन्छ सीजी ?
सीजीले सञ्चार मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा प्रश्न गर्दै कुन कानुन अनुसार यूनिफाइड लाइसेन्स लिन २० अर्ब तिनुपर्ने भन्दै आएको छ । सीजी टेलिकमले यूनिफाईड लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि नै सञ्चार मन्त्रीले भनेको २० अर्ब रकम भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नरहेका बताएको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित नीतिकै आधारमा २० अर्ब रूपैयाँ नविकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको यथार्थता सबैका सामू छर्लङ्ग रहेको जनाएको छ ।
सीजीले भनेको छ ‘सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिलाई २० अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरि यूनिफाइड लाइसेन्स लिनआउन गर्नु भएको आग्रह कुन ऐन, नियम वा कानूनअन्र्तगत भन्नु भएको हो भन्ने बारेमा जानकारी पाउन सके हामी आभारी हुने थियौँ’ ।
चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले शुक्रबार सोसल मिडिया ट्विटरमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनि ट्विट गरेका छन् । उनले भनेका छन ‘२० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुःखद छ’ ।
याे पनि पढ्नुस्
‘रोलआउट’को तयारीमा रहेको सीजी टेलिकमलाई सरकारी अवरोध किन ?
लेखा समितिको प्राधिकरणलाई प्रश्न– नयाँ टेलिकम कम्पनीलाई किन रोकियो ?
सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ-सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई सीजीको प्रश्न कुन कानुनअनुसार २० अर्ब तिर्नुपर्न हो ?
सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले पुनः दोहोर्याए : २० अर्ब तिरेपछि सीजीले यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ
