काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मङ्सिरको अन्तिम साता आयोजित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तीसौँ दीक्षान्त समारोहमा ८ जना अनुतीर्ण विद्यार्थीहरू दीक्षित हुने सूची (ग्रेस लिस्ट)मा पारेको विषयमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको छैन ।
‘ग्रेस लिष्ट’ प्रकरण अगाडि नै अख्तियारले गत असोज २९ गते उपकुलपतिका नाममा एक पत्र लेखेर त्यस विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप वस्तु र सेवाहरू खरिद गरेको नपाइएको र ‘प्रधानमन्त्री कुलपति रहेको विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुनुको कारणबारे प्रस्ट्याउन’ भनेको थियो । त्यो पत्रमाथि उपकुलपति भोला थापाले आवश्यक कारबाहीका लागि रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेलाई निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसको प्रतिउत्तर रजिस्ट्रार वाग्लेले अहिलेसम्म आयोगमा पठाएका छैनन् ।
अख्तियारले केयूलाई लेखेकाे पत्र
आफूले कार्तिक ८ गते नै व्यवस्थापन महाशाखा, लेखा महाशाखा र कानुन शाखालाई प्रतिउत्तर तयार पार्न भनेको तर यो अलि नीतिगत विषय भएकोले त्यस पत्रको उत्तर तयार पार्न समय लागेको वाग्ले बताउँछन् । ‘यसबीचमा दीक्षान्त समारोहमा व्यस्त हुनुपर्यो र त्यसपछि करिब एक महिना मेरो कार्यालयमा तालाबन्दी भएकोले समय लागेको हो’, उनले भने । तर समस्याको समाधान अख्तियारलाई दिइने एउटा पत्रको प्रतिउत्तरले दिने गहिराइको देखिँदैन ।
दोहोरो मापदण्ड
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एकातर्फ खरिद पद्धतिमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने गरी विश्वविद्यालयको बजेट सिधै त्यहाँका निर्णायक पदाधिकारीहरूका ढुकुटीमा जाने गरी वस्तु तथा सेवाहरूको खरिद गर्ने विकृति लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको उजागर भएको छ ।
विश्वविद्यालयले सामान खरिद, बोलकबोल र ठेक्कापट्टा आदि कार्यका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय आर्थिक नियम २०४९ अनुरूप गर्ने भनिएको छ ।
विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोतबाट चल्ने र सरकारी बजेट खर्च नहुने कारण देखाएर आफुले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नु नपर्ने जिकिर र व्याख्या त्यहाँका पदाधिकारीहरुले आफ्नो सुविधा अनुसार गर्ने गरेका छन् ।
तर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण बजेटको औसत ८ देखि १० प्रतिशत रकम योजना एवं पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुदानका रूपमा वर्षेनी सरकारी ढुकुटीबाट लैजाने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २२ करोड रुपैयाँ सो विश्वविद्यालयका नाममा भएको विनियोजन रातो किताबमा परेको छ ।
असल नियतले काम गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको आफ्नै आर्थिक नियम २०४९ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु पनि पारदर्शी कारोबारका लागि पर्याप्त नै छन् । खासगरी संस्थापक रजिष्ट्रार सीताराम अधिकारीका पालामा बनेका र पछि आधा दर्जनपटक संंशोधनसमेत गरिएका आर्थिक प्रशासन लगायतका यी कैयौँ नियमहरूलाई अधिकारीले विश्वविद्यालय छोडेपछिका उपकुलपति र रजिस्ट्रारहरूले पालना नगरेका मात्रै होइनन्, आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि निरन्तर चरम उलंघन मात्रै गरेका छन् । सिधै स्वार्थ बाझिने गरी मनोमानी तवरले आफन्तहरुलाई ठेक्का दिने र सकेसम्म नियम मिलाएजस्तो गरी सिधै खरिद गर्ने गरेका छन् ।
अहिले उपकुलपतिमा जसरी पनि दोहेरिन कसरत गरेका भोला थापाले स्वार्थ र नैतिकताका सबै सीमा पार गरेको देखिन्छ । थापा २०६५ साउनमा स्कूल आफइन्जिनियरिङको डिन नियुक्ति भएदेखि नै विश्वविद्यालयबाट हुने वस्तु तथा सेवा खरिद आप्mना सहोदर भाइ सुदीप थापामार्फत् गराउन थालेका थिए ।
त्यसपछि २०७० असारदेखि २०७५ भदौसम्म रजिस्ट्रार भएयता पनि प्रतिस्पर्धा र ठूला खरिदलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने क्रम तीव्र भएको थियो । आफ्ना भाइ सुदीप थापा, भाइबुहारी भावना केसी र परिवारका अन्य सदस्यका नाममा दर्ता भएका एड प्याड, एएनएस इन्कर्पोरेशन, स्तुती मार्ट लगायतका करिब आधा दर्जन कम्पनीमार्फत विज्ञापन, प्रचारप्रसार, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, उपकरणदेखि क्यान्टिनमा रसदपानी आपूर्ति गर्नेसम्मका व्यवसाय यिनै कम्पनी मार्फत् गर्न थालियो ।
भोला थापाले ६ वर्षको रजिस्ट्रारको कार्यकालपछि राजीनामा दिएका थिए र उनका भाइ सुदीपमार्फत हुने विश्वविद्यालयसँगको व्यवसायका केही आइटमहरू कम भएका थिए । तर उनी २०७७ माघ ७ मा उपकुलपति भएर आएपछि भाइ थापा फेरि ‘स्थायी’ ठेकेदारका रूपमा स्थापित भए ।
एएनएस सफ्ट इन्कर्पोरेसन प्रालिका सञ्चालक थापाका अनुसार, नियमसंगत तरिकाले काम गरेको हो। भाइको कम्पनीले गर्न नपाउने भन्ने कही व्यवस्था छैन। गैरकानुनी रुपमा काम पनि नगरेको उनको भनाइ छ।
‘सार्वजनिक सूचना आयो, हामी ठूलो स्टोर चलाउथ्यौं, हामीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएर पाएको हो,’ उनले भने, सर्भिस कस्ट जोडेर दिनुपर्ने भएकाले हामीलाई उक्त मूल्यमा टेन्डर परेको हो।’
एउटा स्टोरको वर्षको १०÷१५ लाख रुपैयाँको बिलिङ हो। बाँकी कम्पनीका हकमा पनि सूचना प्रकाशित भएर त्यहीमार्फत लिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले भएको कम्पनीलाई केयूमा रजिष्टर गरेर काम लिएको हो’ उनले भने।
स्तुति मार्टमा सञ्चालक
त्यसयता विश्वविद्यालयका कतिपय खरिद कार्य प्रतिस्पर्धाबिनै एकद्वार प्रणालीबाट सुदिपमार्फत मात्रै हुने व्यवस्था गरियो । उनलाई व्यवसाय दिनकै लागि नीतिगत निर्णयहरु बदलियो । पहिले खरिद प्रक्रिया आरम्भ नगरी काम गराउने र पछि जबर्जस्ती भुक्तानी गराउने परम्परा बसालियो ।
भर्ना आदिका विज्ञापन स्कुलका डिनहरूले सिधै संचार माध्यमहरूमा दिने र त्यसबापत ३०–४० प्रतिशत सम्म ‘कर्पोरेट’ छुट विश्वविद्यालयले पाउने गरेकोमा त्यो अभ्यासलाई पुरै केन्द्रीकृत गरेर सबै विज्ञापन थापाको एजेन्सी मार्फत मात्रै जाने ‘एकद्वार’ लागू गरियो ।
थापालाई थप व्यवसाय दिनकै लागि ब्रान्डिङका नाममा शहरका चोकहरुमा डिजिटल स्क्रिनहरूमा प्रचार सामग्री देखाउने र डिजिटल डिस्प्ले एवं होर्डिङ बोर्डहरू उनी मार्फत नै राख्न लगाइयो ।
भोला थापाको आफ्नै भाइ, बुहारी र उनीहरुको संयुक्त स्वमत्विमा रहेका स्तुती मेरो मार्ट प्रा लि, एड प्याड प्रा लि र एएनएस सफ्ट इन्कका नाममा मात्र गत २०८० साउन १ गते देखि २०८१ माघ अन्त्यसम्म क्रमशः ५९ लाख ५९ हजार ३ सय २५ रुपैया ७ पैसा, १ करोड २६ लाख ८ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ २८ पैसा र २९ लाख ५० हजार १ सय ४ रुपैयाँ ९१ पैसा भुक्तानी भएको छ ।
स्तुति मार्टकाे बिलकाे नमूना
विगत १२ वर्ष यता यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यस बीचमा करोडौं रुपैयाँको कारोबार प्रष्ट स्वार्थ बाझिने गरी खरिद नियम, प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियालाई मिचेर गरिएका निर्माण लागायतका कारोबारमा पनि थापा परिवारकै तजविजका कम्पनीहरु संलग्न छन् ।
विगत १२ वर्षमा भएका कारोबारका प्रवृत्ति हेर्दा यस्ता स्वार्थ बाझिने कम्पनीहरुमार्फत् यो अवधिमा करिव ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार थापा परिवार, साझेदार र मिलेमतोमा व्यवसाय गरेको र औसतमा त्यसको आधाजस्तो रकम मुनाफा रहनेगरी ‘विलिङ’ गरिएको देखिन्छ । यो रकम एकीन हुन व्यापक र गहिरो अनुसन्धान आवश्यक हुने देखिन्छ।
स्तुति मार्टकाे बिलकाे नमूना
यसका अतिरिक्त साझेदारी, मिलेमतो र स्वार्थ बाँटफाँटमा अरु झण्डै एक दर्जन कम्पनी मार्फत् पनि रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । बोलपत्र खोल्नासाथ सधै उही कम्पनीले ठेक्का पाउने र विना प्रतिस्पर्धा नियमविपरित टुक्रा गरेर गरिने निर्माणका काममा पनि उनै मुठ्ठिभर कम्पनीहरु दोहोरिने गरेका छन् ।
प्रक्रिया मिलाउनका लागि कहिले अमानतमा खरिद र कहिले कोटेसन आह्वान गरेको देखाइए पनि जसरी पनि चल्तीको मूल्य भन्दा डेढ वा दुई गुणा बढी मूल्य तिरेर थापाकै कम्पनीहरुबाट सेवा वा वस्तु खरिद गर्न विश्वविद्यालयका स्कूल र इकाईहरुलाई बाध्य पार्ने र त्यसो गर्न अटेर गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा दण्डित गर्ने रणनीति उपकुलपति थापाले लिए ।
उदाहरणका लागि, विनाटेण्डर स्कूल अफ म्यानेजमेण्टको क्यान्टिनमा लामो समयदेखि सामान आपूर्ति गरिरहेको भाइ थापाको स्तुती मार्ट भन्ने कम्पनीलाई नसोधी क्यान्टिनको आपूर्ती ठेक्काको सूचना निकालेपछि थापा र स्कूलका डिन बिजय केसीबीच बोलचालै बन्द भएको छ ।
गतवर्ष विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको असोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीज (एआइयु)को नर्थ जोन उपकुलपतिहरूको सम्मेलनमा एआइयुबाट आएको ५५ लाख भारु र विश्वविद्यालयले खर्च गरेकोमध्ये करिब २० लाख रुपैयाँ थप रकम सोझै सुदिप थापाकै कम्पनीहरुमा जाने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । बजारमा चल्तीको मूल्यभन्दा करिब तीन–चार गुणा थप मूल्यमा उनले प्रचारप्रसार, इभेन्ट व्यवस्थापन आदिको जिम्मा सिधै पाएका थिए ।
कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयमा एडप्याडका एकल सेयर धनीले पेस गरेको साधारणसभाको विवरण
एडप्याडले काठमाठौं विश्व विद्यायलमा पेस गरेको बिलको नमूना
त्यस्तै, उनले दिक्षान्त लगायतका समारोहहरूमा निरन्तर उपलब्ध गराउने भाडाका स्क्रिन र अन्य सामान वा सेवाहरूको मूल्य पनि कैयौं वर्षदेखि बजार मूल्य भन्दा पाँच गुणासम्म बढी मूल्यमा आपूर्ति गर्ने गरेको पाइएको छ ।
भाइ थापाले आफू विज्ञापन व्यवसायी भएको र नेपाली मिडियालाई प्रभावित पारेर आफूले चाहेअनुरुपका समाचार र सूचनाहरू प्रचारप्रसार गराउने ‘मिडिया म्यानेजमेन्ट’ सेवावापत समेत उनले पटकपटक ठूलै रकम लिने गरेको समेत खुलेको छ ।
यसबारे थापासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा थापा सम्पर्कमा आउने चाहेनन्।
खरो प्राज्ञको सार्वजनिक छवि बनाएका अच्युत वाग्ले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार भएर गएपछि यस्ता नियम विपरीतका कामहरू बन्द हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । कैयौ वर्षदेखि निर्माण कार्यमा एउटै ठेकेदारलाई काम दिने, एउटै व्यक्तिको स्वामित्व वा साझेदारीका फरकफरक कम्पनीहरूको कोटेसन राखेर खरिद गर्ने, वर्षौदेखि उही आपूर्तिकर्ताबाट सामान खरिद गर्ने र अमानतमा काम गराउने नाममा सधैं विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूसँग स्वार्थ गाँसिएका केही सीमित कम्पनीहरू मार्फत महँगो मूल्ययमा कार्य गराउने वर्षौदेखि चलेको भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला रोक्ने प्रयास वाग्लेले पनि गरेनन् ।
व्यवस्थापन महाशाखा र लेखा महाशाखामा थापाहरूकै सहपाठी एवं छिमेकीहरू नै प्रमुख छन्, जसलाई विश्वविद्यालयभित्र ‘थापा गाउँ स्वार्थ समूह’का रूपमा चिनिन्छ । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै त्यही स्वार्थ समूहको चङ्गुलबाट बाहिर आउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वाग्लेले त्यो संरचनाको डिजाइनभन्दा बाहिर निस्केर काम गरेको अनुभूत भएको छैन ।
प्रश्न रकमको मात्र होइन
राजनीतिमा ‘मेयरको डोजर’ र ‘मन्त्रीको ठेकेदारी कम्पनी’मार्फत हुने भ्रष्टाचार आम जानकारीको विषय भएपनि नैतिकता र असल चरित्र पढाउने एउटा नाम चलेको शैक्षिक संस्थाभित्र यसरी प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने गरी परिवार भित्रैका सदस्यहरु मार्फत ठेकेदारी गराउने र ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्ने दृष्टान्त भने असाध्यै अस्वभाविक अपवाद हो ।
यसमा तथाकथित प्रक्रिया पुर्याइयो वा पुर्याइएन, कति रकमको कारोबार भयो वा कति नाफा उनीहरुले कमाए भन्दा पनि यति उच्च पदाधिकारीहरुको नैतिकता र त्यो उच्च शैक्षिक संस्थाले स्थापना गर्ने सुशासन र पारदर्शिताको मानकको प्रश्न मुख्य हो । यसले प्रस्तुत गर्ने खराब उदाहरणको हो ।
यस्तो कार्यमा संलग्न ‘प्राज्ञ’ पदाधिकारीहरुले यसको प्रतिरक्षामा दिने कुनै पनि प्राविधिक उत्तरभन्दा यो गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । सुशासनका लागि आपूm प्रयासरत रहेको र यसका लागि ‘टिम वर्क’ चाहिने तर्क हाल कार्यवाहक उपकुलपति रहेका रजिष्ट्रार वाग्ले गर्छन् ।
तर त्यसको परिणाम कतै देखिएको छैन । थापाले ठूलो रकमको स्रोत कतै नछोड्ने र वैधानिक रुपमा आउने बैठक भत्ता आदि भने नलिने आडम्बर प्रदर्शन गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ । यसबारे निवर्तमा उपकुलपति थापा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् ।
भ्रष्टाचारको छायाँ उपकुलपति छनोटमा
यसरी अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट आर्जित थापा परिवारमा र थापागाउँ स्वार्थ समूहसम्म फैलिएको अनुचित लाभ वितरणको बलशाली सञ्जालको प्रभाव विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा देखिएको छ ।
आफू पुन उपकुलपति नियुक्त नभए यी सबै कर्तुतहरू सप्रमाण बाहिर आउने भयका कारण निवर्तमान उपकुलपति थापा जसरी पनि उपकुलपति बन्ने कसरतमा छन् । त्यस्तै मुख्य गरी थापा गाउँ स्वार्थ समूहका सदस्यहरुलाई पनि थापा नै उपकुलपति नहुँदा धेरै जनालाई ‘अब असजिलो पर्ने’ भयले आक्रान्त पारेको छ ।
यही कारण यो सिङ्गो समूह उपकुलपपति सिफारिस समितिका वर्तमान संयोजक एवं संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मालाई जसरी पनि प्रभावित गरेर थापालाई नै पुनर्नियुक्ति गराउन जोडबलले लागेको छ । विश्वविद्यालयभित्र पनि यस्तो अनुचित लाभको हिस्सेदारीमा सहभागी हुने शिक्षक–कर्मचारीहरू थापालाई नै पुनः उपकुलपतिका रूपमा ल्याउन लबिङ गरिरहेका छन् । जे आइपरेपनि भोला थापालाई नै उपकुलपतिमा नदोहोर्याई नछोड्ने यो स्वार्थ समूहको चलखेलकोे कारण यही हो ।
थापा नै पुनः उपकुलपति भएर आए भने यी सबै कुकार्यहरूको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास सबभन्दा पहिले हुने सम्भावना रहेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सरकारी सुविधा लिने अवसरमा बाहेक, आफ्नो सुविधा अनुसार आपूmलाई प्राइभेट युनिभर्सिटीकारुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका कारण पनि सार्वजनिक निकायको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने आख्तियार जस्तो निकाय विश्वविद्यालय भित्र अन्धाधुन्द प्रवेश गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ । तर, यही गतिमा स्रोतको दुरुपयोग भइरहने हो भने विश्वविद्यालय आर्थिक रुपले चाँडै धराशायी हुने देखिन्छ ।
अहिले विश्वविद्यालयको ‘बचाउने’ र विश्वविद्यालयमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने ‘तर्क’ दिइरहेको यो समूहको मुख्य अभिष्ठचाहिँ यो स्वार्थको जालोमा प्वाल पर्न नदिनु रहको प्रष्टै बुझिन्छ ।
