काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवश मनाइरहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सञ्चालित सशस्त्र संघर्षको ३० औँ वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा कार्यक्रम मनाएको हो।
तर, झण्डै एक दशकसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धले नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा गहिरो असर पार्यो। विं.सं. ०५२ देखि ६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका कारण देशको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो नोक्सान भएको थियो।
देशभरका पूर्वाधार तहसनहस भए। उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका थिए। लाखौं नागरिक विस्थापित हुन बाध्य भए। युद्धका कारण नेपालले ०५७ देखि ०६२ सम्म मात्रै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको तथ्यांक छ।
जनयुद्धको दौरान नेपालका मुख्य आर्थिक सूचकहरू लगातार ओरालो लागेको थियो। देशमा माओवादी युद्ध हुनुपूर्व ५.३ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर ०५८ मा घटेर मात्र ०.१ प्रतिशमा झरेको थियो। युद्ध कालभरि औसत जीडीपी वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो। जुन २०४० को दशकको तुलनामा निकै कमजोर हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०५७-०६२ को अवधिमा मात्र १ हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखामा आक्रमण भएको थियो। जसका कारण बैंकिङ प्रणाली अस्थिर बन्यो। निजी क्षेत्रको लगानीमा भारी गिरावट आयो।
पूर्वाधार ध्वस्त, पुनर्निर्माण खर्च बढ्यो
द्वन्द्वका क्रममा ५ हजारभन्दा बढी विद्यालय भवन ध्वस्त भएका थिए। करिब ३५ हजार किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ। सरकारी कार्यालय, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार टावरलगायतका पूर्वाधार माओवादीद्वारा निशाना बनाइए। यी संरचना पुनःनिर्माण गर्न नेपालले ०६३ पछि मात्रै वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नु परेको छ।
पर्यटनदेखि रोजगारीसम्म असर
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय धराशयी बनेको थियो। युद्ध सुरु हुनुपूर्व ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका थिए। तर द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा सन् ०५८ मा मात्र २ लाख ७५ हजार पर्यटक मात्रै भित्रिए। जसले पर्यटन उद्योगमा ठूलो गिरावट देखिएको थियो।
युद्धका कारण १५ लाखभन्दा बढी नेपाली गाउँ छोडेर अन्यत्र जान बाध्य भए। जसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्यायो। कृषिमा काम गर्ने श्रमशक्ति घट्दा खाद्य संकटको अवस्थासमेत सिर्जना भयो।
शिक्षा क्षेत्रमा असर
विद्यालयमा आक्रमण हुँदा बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्यो। युद्ध कालमा झण्डै २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय छोड्न बाध्य भए। शिक्षक धम्कीका कारण गाउँ छोड्न बाध्य भए। जसले ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरमा गहिरो असर पार्यो।
युद्ध समाप्त भएको दुई दशक नजिकिँदै गर्दा नेपालले पुनर्निर्माणका धेरै काम गरिसकेको छ। तर, द्वन्द्वका कारण खस्किएको लगानी वातावरण, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारमा परेको असर अझै पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन।
विशेषज्ञका अनुसार, नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई पुनः गतिमा ल्याउन दीर्घकालीन लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने छ। युद्धको घाउ भरिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
