काठमाडौं। संशोधित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व आध्यादेश, २०८० अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सिलिङ (बजेट सीमा) तोक्ने काम अघि बढाएको छ।
२०७६ को अध्यादेशमा माघ मसान्तभित्र सिलिङ तयार गरी योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा पठाउनेपर्ने व्यवस्था थियो। तर, सरकारले २०८० मा अध्यादेश संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म आयोगले आन्तरिक तयारी गरेर फागुन ७ गतेसम्म अर्थ मन्त्रलयमा सिलिङ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही नियमानुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सिलिङ निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो।
साथै, विगतमा आयोगले विषयगत मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई बजेट सिलिङ माघ समासन्तभित्रै पठाइसक्नुपर्ने थियो। तर, अब आयोगलाई त्यो झन्झट टरेर एकमुष्ट अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएपछि बाँकी काम अर्थले नै अघि बढाउँछ। योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्छ।
त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ।
यसरी बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न आयोगभित्र ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति’ गठन हुन्छ। योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको सदस्यमा आयोगकै सदस्य (समष्टिगत आथिक क्षेत्र हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक र सदस्य सचिवमा योजना आयोगका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
योजना आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी डा. दिवाकर लुईंटेल बजेट सिलिङ तयार भएको जानकारी आफूले पाएको तर, अर्थ मन्त्रालय पठाउन बाँकी रहेको बताउँछन्। यद्यपि कति रकम बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ उनले प्रष्ट पारेनन्। ‘कति रकमको सिलिङ छ भन्ने जानकारी मलाई पनि छैन तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आगामीमा बजेट बढ्ने हाम्रो निमित प्रक्रिया नै भइसकेको छ’ सूचना अधिकारी लुईंटेलले भने।
आयोगका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका संयोजक डा. शिवराज अधिकारी लोकप्रियतालाई हेरेर बजेट नल्याउने बताउँछन्। जसले गर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा सिलिङ बढ्छ भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ। ‘राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता, आवश्यकता एवं हाम्रो क्षमता हेरेर सिलिङ निर्धरण हुन्छ। लोकप्रियता काम गरेर कमाउने हो बजेटको अंक बढाएर होइन’ आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयले १८ खर्बको सिलिङ तोकेको थियो। तर, बजेट निर्माण गर्ने क्रममा आयोजना बढेपछि सिलिङ बढाएर १९ खर्ब बढी पुर्याएको थियो। जेठ १५ मा अर्थ मन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट लयाएको घोषणा गरेका थिए।
जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ३५.८९ प्रतिशत हो। तर, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले माघ २४ गते अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ९३ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च हुने अनुमान रहेको बताएका छन्।
यसरी पुस मसान्तमा ६ महिनाको बजेट खर्च समीक्षा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बटाउने परम्परा यो नयाँ होइन। हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिदै आएको छ। योजना आयोगलाई औपचारिक रुपमा सिलिङ निर्धारण गर्ने निकाय माने पनि बजेट वास्तविक रुपमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारी आफूहरूले सरकारको नेतृत्व गरेर बसेका राजनीतिक दललाई मनपरि बजेट निर्माण गर्ने गरी ठाउँ नदिई सिलिङ दिने गरेको दाबी गर्छन्।
यद्यपि, अन्तिम बजेट घोषणा गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा केही मात्रामा घटबढ गर्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ। साथै अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट घटाउने मात्र नभई राजस्व संकलनको अवस्था हेरेर बढाउन मिल्ने भएकाले यसलाइ ठूलो ‘इस्यू’ बनाउन नहुने उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले बताए। आफू साउनदेखि आयोगमा आएकाले अबको बजेटमा आयोजना छनोटदेखि बजेट सिलिङ निर्धारणमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्ने दाबी उनले गरेका छन्।
