नयाँ सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म लगानी वातावरणमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । लगानीकर्तामा पनि आत्मविश्वास बढेको पाइन्दैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सेयरको मूल्य पनि घट्दै गइरहेको छ । नेप्सेमा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित भएर आएको पाइन्दैन । यी सबको कारण हो, हामीलाई चाहिने शासकीय गुणस्तर (क्वालिटी अफ गभर्नेन्स) नहुनु । हामीकहाँ भएका शासकीय संस्था प्रतिस्पर्धी, बलिया र प्रभावकारी पनि छैनन् ।
सरकारी पुँजी लगानी २०–२५ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारको क्षमतामाथि निजी क्षेत्रले जहिले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारी लगानी धेरै हुनुपर्ने हो तर कम लगानी भएको मात्र होइन, प्रभावकारी पनि छैन । नेपालको पुँजी उत्पादन अनुपात (सीओआर) दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमै उच्च छ । यसले नेपालमा उत्पादकत्व कति कम रहेछ भनेर पनि देखाउँछ । स्थिर सरकार आइसकेपछि लगानी संरचनामा लाग्नुपथ्र्यो, उसले त्यो बाटो समाएन । अहिले भएको लगानी पनि एकदमै कमजोर छ । पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुन सकेन ।
पूर्वाधार अभाव र त्यसको गुणस्तरका कारण लगानी नबढेको सरकारलाई थाहा छ । तर, सरकारको ध्यान देखिएका समस्या सुधारतिर गएको छैन । पानीजहाजमा बढी जोड दिइराखेको छ, जुन वर्तमान आवश्यकताभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको भएका मूल सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पुर्याउने र सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हो । राजधानीकै सडकको अवस्था चिन्ताजनक छ । सरकारले जति जोड दिनुपर्ने हो, त्यति गरिरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । सरकारी लगानीमा समयमै सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र जनताले अनावश्यक सास्ती पाउने अवस्था बनिरहेको छ ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्रीचाहिँ ७०/८० वर्षको पनि हुन पाइने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन पाइने । तर, बैंक सञ्चालकलाई ६५ वर्ष ! त्यसमा उमेरको हदबन्दी किन ? त्यस्तै, कतिपय सीईओहरु हटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने, नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने । यस प्रकारका हस्तक्षेप सर्वव्यापी हुन थालेका छन् ।
अहिलेको परिवेशमा नयाँ पूर्वाधारका अवधारणामा खेल्नुभन्दा भएको पूर्वाधारलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अब रेल, जहाज र अनेक कुराभन्दा भएको सडक सञ्जाललाई नै सुधार गर्नुपर्यो । देखिएको नै छ, २० लाख पर्यटक भित्रायाउने भनेर भ्रमण वर्षलाई देशभित्र नै ‘क्याम्पेन’ गरेर सरकार बसिराखेको छ । विदेशबाट क्याम्पेन गर्नुपर्ने हो ।
आकर्षणका लागि यहाँका पूर्वाधार कसरी सुधार गर्ने ? अहिले पनि विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटक नेपालबारे के कम्प्लेन गर्दै छन् भने यहाँको सडकको स्थिति नै राम्रो छैन । एयरपोर्टको अवस्था बेहाल छ । ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कको अवस्था पनि नाजुक छ । साथै, सडक नपुगेको ठाउँमा १२ महिना नै चल्ने सडक निर्माण कसरी गर्ने ? हाम्रो समय ४/५ हजार यायायात सुविधा, सिँचाइ, खानेपानी योजनाहरु, बहुवर्षीय ठेक्कामा सुरु गरिसकेका थियौ“ । ती अहिले सबै रोकिदिएको छ ।
संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारको हो भन्ने अनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी नलिने परिस्थिति बन्दै छ । केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन भनेर बेवारिसे छाडिदिएको छ । यसले बढी समस्या भएको हो । सरकारी ध्यान यसमा जानुपर्छ । अर्कोतिर प्रसारण लाइनको अवस्था पनि उस्तै छ ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसके तर बिजुली प्रसारण गर्ने ट्रान्समिसन लाइन पुगेको छैन । यसले गर्दा अर्को संकट आएको छ । धेरै हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नेहरु अहिले ठूलो घाटामा छन् । बैंकको पैसा तिर्नु छ, दोस्रो बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको सूचक एकदमै घटिरहेको छ र प्रतिकित्ता ४०/५० रुपैयाँमा झरिसकेको छ, कतिपय जलविद्युत् कम्पनीको ।
सरकारी संस्थाहरु योग्यता, क्षमता र व्यावसायिकतामा आधारित छैनन् । राजनीतिक स्थिरता भएर स्थिर सरकार बने पनि प्रशासनमा स्थिरता देखिएन, प्रशासनमा झन् बढी अस्थिर देखिएको छ । सचिव, प्रशासकीय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, योजना प्रमुखहरुको सरुवा हठात् गरिएको छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी स्थिरता मान्ने ?
प्रशासनमा अस्थिरता देखिएका कारण उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मान्छे पनि अलिकति आतंकित भएको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतिर विप्लव समूहले ठाउँठाउँमा आक्रमण गरेर बम पड्काएर फेरी मानिसलाई आतंकित बनाइरहेको छ । सरकारी निकायमा उच्च दरमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा सुन्नै चाहाँदिन भने पनि अहिले घुस नदिईकन कुनै पनि काम हुँदैन । सरकारले केही व्यापारिक समूहलाई अत्यधिक नजिक राखेर निर्णय गर्ने गरेको छ, जुन सतहमा पनि आइसकेको छ । यसले मुलुकमा कसरी क्रोनी क्यापिटलिजम् बढेको छ भन्ने देखाउँछ भने कतिपय व्यवसायीलाई विभिन्न मुद्दा झिकेर आतंकित बनाउने काम पनि गरेको छ ।
कुनै व्यापारिक समूहले अवैधानिक काम गर्दा पनि सरकारले जोगाएको छ । रुप ज्योतिजस्ता व्यक्तिलाई बिनाकारण दुःख दिएको छ । ज्योतिको अपराध त केही थिएन । जो अलिकति सफल व्यवसायी छन्, जसले राम्रो गरिराखेको छ, तिनीहरुलाई आतंकित बनाउने, तस्र्याउने, विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भइराखेका छन् ।
कम्युनिस्ट सरकारको तुलनामा कांग्रेसले पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको हो । त्यतिबेला सरकारको बढी ध्यान ग्रामीण क्षेत्रमा थियो । ०४६ सालमा ७ हजार किलोमिटर बाटो थियो । अहिले ९० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ, ग्रामीण क्षेत्रमा । तर, धेरै पक्की छैनन् । सुरुमा त कच्ची नै हुन्छ नि । अबको ध्यानचाहिँ तिनीहरुलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने भन्ने हुनुपथ्र्यो । एकैपटक ‘हाइक्लास’ को सडक त बन्न सक्दैन । सुरुमा त ‘ट्र्याक ओपन’ गर्ने हो । त्यसलाई स्तरोन्नति गर्नेतर्फ अहिलेको सरकारको ध्यान गएन । ठूल्ठूला कुरामा मात्र अड्किराछ ।
पहिलेचाहिँ सरकारको विश्वास थियो । लगानी प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने कुरामा सबैले विश्वास गर्थे । अहिलेको सरकारप्रति त्यति विश्वास छैन । भ्रष्टाचार धेरै बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यति धेरै आतंकित बनाएको छ कि हरेक चीजमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्छ । राष्ट्र बैंकमाथि पनि त्यत्तिकै हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई आतंकित बनाइराखिएको छ ।
कम्युनिस्ट सरकारको तुलनामा कांग्रेसले पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको हो । त्यतिबेला सरकारको बढी ध्यान ग्रामीण क्षेत्रमा थियो । ०४६ सालमा ७ हजार किलोमिटर बाटो थियो । अहिले ९० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ, ग्रामीण क्षेत्रमा । तर, धेरै पक्की छैनन् । सुरुमा त कच्ची नै हुन्छ नि । अबको ध्यानचाहिँ तिनीहरुलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने भन्ने हुनुपथ्र्यो ।
नियमन त नीति कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअुनसार गर्नुपर्ने हो तर सरकार पूरै क्षेत्रमा नियन्त्रणको रुपमा अघि बढेको छ । उनीहरुले अत्याचार नगरुन्, विकृति नल्याऊन् भन्ने त छँदै छ । तर अहिले यहाँ त अत्यधिक नियन्त्रण गर्ने काम भइराखेको छ ।
नियमनमा पनि अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा ६५ वर्षभन्दा माथिकालाई बस्न नदिने भनिएको छ । सञ्चालक समिति पूर्णकालीन जागिर त होइन नि । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६५ वर्षको रुकावट केका लागि होला वा कस्ता तर्क अघि सारिएको होला ? सञ्चालक समितिमा महिनामा १–२ पटक आउने काममा समेत ६५ वर्षको सीमा । अब मन्त्री, प्रधानमन्त्री चाहिँ ७०/८० वर्षको पनि हुन पाइने । महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी लिन पाइने ।
तर बैंक सञ्चालकलाई ६५ वर्ष ! त्यसमा उमेरको हदबन्दी किन ? त्यस्तै, कतिपय सीईओहरु हटाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने, नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने । यस प्रकारका हस्तक्षेप सर्वव्यापी हुन थालेका छन् । करमा पनि तीन तहका सरकारका बीचमा राम्रो कोअर्डिसन नभएका कारणले नै भ्रम छ, ‘ओभरल्यापिङ’ छ ।
हाम्रो राजस्वको आधार अलि बढेको छ । सरकारले खर्च बढी गर्न सक्छ । सरकारी राजस्व बढेको छ तर सार्वजनिक खर्च अत्यधिक कम छ । सामान्य खर्च, प्रशासकीय खर्च, अनुत्पादनशील खर्च, वितरणवादी खर्च बढी छ तर पुँजीगत लगानीमा चाहिने खर्च एकदमै कम छ । अर्थतन्त्रको आधार निकै राम्रो छ । विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय ऋण कति घटेर आएको छ । अब अहिले राष्ट्रिय ऋण बढ्न थाल्यो । मैले अर्थमन्त्री छाड्दाखेरि २४ प्रतिशत घटेर आइसकेको थियो ।
पछिल्लो ३ वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत पुगिसक्यो र अझै चालू वर्षको बजेटले जीडीपीको १४ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण बढाउने योजना अघि सारेको छ । त्यो सबै खर्च कहाँ हुन्छ भने फजुल र उपभोगवादी खर्चमा बढी भइराखेको छ । तीन तहको सरकार धान्नका लागि अलिकति उपभोग र प्रशासकीय खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, अहिले पनि अनावश्यक रुपमा खाली उपभोग, सुखसुविधा इत्यादि बढाउनमै बढी जोड छ । यसमा अलि ठोस खालको पुँजी लगानी गरेर पूर्वाधारको सुधार गर्न मिहिनेत गर्ने र निर्माण व्यवस्थापन सुधार्ने वा कडाइ गर्ने भन्ने कुनै योजना देखिँदैन ।
अहिलेको सरकारले धक्कु लगाउँदै आएको छ– आर्थिक वृद्धि बढेर ७ प्रतिशत भएको छ । पहिलाभन्दा बढ्नु स्वाभाविकै हो । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुमा सरकारी योजनाले काम गरेको वा नयाँ उत्पादन, नयाँ लगानीका कारणले भन्दा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कारण महङ्खवपूर्ण पक्ष हो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम पहिले नै जुटाइसकेको थियो ।
सचिव, प्रशासकीय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, योजना प्रमुखहरुको सरुवा हठात् गरिएको छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा तुरुन्तातुरुन्तै बदलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई कसरी स्थिरता मान्ने ?
भूकम्प र त्यसपछि लगत्तै भएको नाकाबन्दीले आर्थिक वृद्धि निकै कम भएको थियो, जुन शून्य वृद्धिदरमा सीमित थियो भन्दा पनि हुन्छ । यसले गर्दा त्यसपछिका वर्षमा आर्थिक वृद्धि बढ्नु स्वाभाविकै हो । फेरि भूकम्पपपछिको पुनर्निर्माण निकै बढ्न थाल्यो । देशभरि कृषिको उत्पादन राम्रोसँग बढ्यो । त्यो पनि मौसम राम्रो हुनु र रेमिट्यान्सको कारणले मान्छेले खर्च बढी गर्न थाले । त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढेको हो । खासगरी औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिले आर्थिक वृद्धि बढेको होइन ।
डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा केही सुधार देखियो । यस विषयमा सरकारले अनावश्यक रुपमा विश्व बैंकलाई दबाब दिन थालेको छ । अब अहिले पनि अझै घट्नुपथ्र्यो भनेर हल्लाखल्ला गर्दै छन् । यसमा त सरकार चुप लागेर बस्नुपर्छ नि । यसमा सरकारले दबाब पार्ने हिसाबले कसैलाई पनि बोल्नु हुँदैन । उनीहरुले यो १ सय ५ बाट १ सय १० कसरी पुग्यो भनेर अनावश्यक रुपले दबाब दिए । जीडीपीमा जसरी पनि ७/८ प्रतिशत बढाउँछौं भनेर सम्बन्धित निकायलाई अनुचित ढंगले प्रभाव पार्ने कोसिस सरकारले गर्दै छ । हामी त जहिले पनि यतिसम्म वृद्धिदर आउला भनेर अनुमान गर्ने हो नि ।
तर, उनीहरुले जसरी पनि ल्याउँछौं भन्ने कुरा होइन किनभने वृद्धिदरमा धेरै तङ्खव हुन्छन् । सरकारले ठूलो स्वरमा कराएर मात्र अनावश्यक दबाब दिन खोजेको देखिन्छ । अर्को, आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकमा नेपालको अवस्था झन् खस्केको छ । यसले के देखाउँछ भने डुइङ बिजनेस सूचकले पनि प्रतिविम्बित भएको रहेनछ । डुङग बिजेनसजस्तै आर्थिक स्वतन्त्रता सूचक पनि विश्वव्यापी रुपमा आउँछ । यो सूचकमा नेपाल १ सय २५ बाट दुई वर्षमा झरेर १ सय ३७ स्थानमा पुगेको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण त्यति राम्रो भएको रहेनछ र न्यायपालिकामा पनि त्यति राम्रो स्थिति छैन भन्ने स्वतन्त्रता सूचकले देखाउँछ ।
-1732541848.jpg)
