काठमाडौं। पशुपतिको बालुवामा भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ जना दोषी ठहर भएका छन्। पशुपति विकाश कोषका तत्कालिन दुई सदस्य सचिव, काठमाडौंका तत्कालिन तीन स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ), कोषका दुई कर्मचारी र दुई ठेकदारलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीत मुसलमानको इजलासले विशेष अदालतबाट फैसलाबाट ९ प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको हो। भ्रष्टाचारमा कोषका तत्कालिन सदस्य सचिवसमेत रहेका एमाले नेता निर्मल कुँइकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार जरिवाना तोकिएको छ।
उनले पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानीको ठेक्का दिएका थिए। उनी २०६३ सालमा राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा सदस्य सचिव बनेका हुन्।
अर्का तत्कालिन सदस्य सचिव सचिव सुशील नाहटालाई ६ वर्ष कैदसँगै ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवान कायम गरेको छ। उनी नेपाली कांग्रेसबाट कोषमा नियुक्त भएका थिए।
त्यस्तै, तत्कालिन तीन स्थानीय विकास अधिकारीमा गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख ३६ हजार जरिवाना तोकेको छ। उनी पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको प्रदेशसभामा सचिवका रुपमा कार्यरत थिए। फैसलासँगै उनी स्वतः बर्खास्तीमा परेका छन्।
अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैदसँगै २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ। महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैदसँगै ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना सजाय भएको छ।
कोषका तत्कालि निर्देशक राजुकुमार रेग्मीबाट २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना मात्र तोकिएको छ। कोषका तत्कालिन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैदसँगै दुई लाख ३७ हजार ६६६ जरिवानाको सजाय भएको छ। ठेकदार मिठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ र मुख्य ठेकदार बच्चुराम दाहाललाई १३ करोड रुपैयाँ असुल गरी सोही बराबर जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिको बालुवामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७१ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा विशेष अदालतले ५ भदौ २०७३ मा फैसला सुनाउँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सफाइ दिएर ठेकदारलाई मात्र दोषी ठहर गरेपछि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको थियो। कोषको मातहत रहेको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रुपमा रुख कटान गरी बालुवा तथा माटो उत्खनन गरिएको थियो।
