काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोजको बढीबाट क्षति पुगेका राजमार्ग तथा पुल मर्मत गर्न २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विपद प्राधिकरणमा भएको रकमबाट दिन मिल्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिएको हो। तर, उक्त विषयमा अर्थले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
असोज ११ देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरका सबै महत्वपूर्ण राजमार्गमा क्षति पुगेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंबाट पूर्वी नेपाल र तराई जोड्ने विपी राजमार्गमा असर परेको थियो। विपीको लागि करिब १० अर्ब र बाँकी १० अर्ब बढी रकम अन्य देशभरमा राजमार्ग मर्मतमा खर्च हुने मन्त्रालयको आंकलन छ।
विपी राजमार्गको स्थायी मर्मत गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर निकालिएको हो। भौतिक मन्त्रालयले पुरानो सडक भएको स्थानमै केही उठाएर सडक बनाउने गरी डिपिआर तयार गरेको छ।
भौतिक मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ४२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये पुससम्म ३५ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बीचमा भएको विपदमा अवस्थामा काम गर्न विनियोजित बजेटबाट सम्भव नभएको भन्दै भौतिक मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको हो।
भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालले माघ २६ गते क्षतिग्रस्त विपी राजमार्गको स्थलगत अनुगमन गर्दै देशभर अस्थायी मर्मतको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै बर्खामा सडकका कारण यात्रामा अवरोध सिर्जना हुन नदिन पनि मन्त्री दाहलले कर्मचारी संयन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
अस्थायी मर्मतका लागि ठेक्का आह्वान नहुने
मन्त्रीले स्थलगत अनुगमन गरेको ४ दिनमै विपी राजमार्ग अस्थायी मर्मत सुरु भएको छ। मन्त्री दाहालको सचिवालयका अनुसार क्षतिग्रस्त सडकको भकुण्डेबेँसीदेखि नेपालथोकसम्मका विभिन्न खण्डमा सडक विभागले मर्मतको काम थालेको हो। बाढीले विपी राजमार्गको १३ किलोमिटर खण्डमा बढी क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये ८.५ किलोमिटर सडक पूर्ण रुपमा बगाएको छ।
बुधबारबाट सुरु भएको अस्थायी पुनःनिर्माण गर्न विभाग वा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले ठेक्का आह्वान गरेका छैनन्। डिभजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार विपी अस्थायी मर्मतका लागि ठेक्का आह्वन गर्ने योजना छैन।
सडक विभागको स्रोत साधन प्रयोग गरेर काम सुरु भएकाले नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्ने बाध्यता नभएको उनले बताए। विभाग आफैंले गर्ने कामलाई ठेक्का आह्वान गर्न आवश्यक नहुने कार्यालय प्रमुख योगेशले बताए।
‘अरुलाई जिम्मेवारी दिने भए ठेक्का आह्वान गर्नुपथ्र्यो, विभाग आफैंले काम गर्न पर्दैन’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘अहिले धेरै मजदुर चाँहिदैन, मेसिन चलाउने हो त्यसका लागि जनशक्ति छन्।’
यद्यपि अपरेटर खर्च, डिजेल, पेट्रोल खर्च लाग्ने छ। त्यस्तै वाल उठाउने, जालि लगाउने काममा केही जनशक्ति अवश्यक पर्ने भएकाले समग्र अस्थायी मर्मतका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन डिभिजन कार्यालयले गरेको प्रमुख योगेको भनाइ छ। तर, त्यो स्थायी मर्मतको खर्च होइन।
विभागकै स्रोत-साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर सुरु भएको अस्थायी मर्मतको काम १४ स्थानको मर्मत सुरु भएको छ। आवश्यकताअनुसार विभागको देशभरि रहेका उपकरण ल्याएर विपी पुनःनिर्माण गरेर बर्खामा यात्रा सहज बनाउन मन्त्रालय लागिरहेको छ।
