काठमाडौं। नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकले ८०० केभी क्षमताका दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण संयुक्त सहकार्यमा गर्ने सहमति जुटाएको छ।
जेएससीको मंगलबार सम्पन्न १२औं बैठकले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण संयुक्त सहकार्यमा गर्ने र त्यसका लागि एक महिनाभित्र कम्पनी स्थापनाको सहमति जुटाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा भारतको विद्युत् मन्त्रालयका समकक्षी पंकज अग्रवालको सह–अध्यक्षतामा बसेको बैठकले द्विदेशीय मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायत विषयमा छलफल गरेको मन्त्रालयले बताएको छ।
जेएससीलाई सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीचको पावर ट्रेड एग्रिमेन्टअनुसार दुई देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
नयाँ दिल्ली बैठकले नेपाल–भारतबीच इनरुवा–न्यू–पूर्णिया र दोधारा–बरेलीबीचको ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण संयुक्त सहकार्यमार्फत अघि बढाउने सहमति गरेको हो।
इनरुवा–न्यू–पूर्णिया सन् २०२८–२९ सम्म र दोधारा–बरेली सन् २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रशारण लाइनका लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त सहकार्यको मोडालिटीमा अपनाइने सहमति भएको छ।
गत माघ ९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले उक्त दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाएको थियो।
बैठकले सेयर अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सहमति जनाएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण १००० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको छ। अहिले ८०० मेगावाट आयात–निर्यात हुने गरेको छ।
जेएससी बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलिजीवी (भारत) बीचको २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मार्च २०२५ सम्म तयार गर्ने समय तोकेको छ। नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रसारण लाइन पावर ग्रिडले २०२७ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न थप २ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
निजगढ/हरनैया (नेपाल)–मोतिहारी (भारत) बीच प्रसारण लाइन सन् २०३४–३५ सम्म र कोहलपुर (नेपाल)–लखनउ (भारत) बीच २०३४–३५ सम्म निर्माण गरिने सहमति जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यतिबेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा सहभागी हुन नयाँ दिल्लीमा छन्। आजदेखि फागुन २ सम्म आयोजना हुने ऊर्जा सप्ताहमा भाग लिन उनी माघ २८ मा दिल्ली गएका हुन्। सम्मेलनमा १० देशका ७० हजार ऊर्जा व्यवसायी सहभागी हुने बताइएको छ।
