काठमाडौं। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ।
रासायनिक मल वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित गर्न ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
निर्देशिकाले कतै मल मौज्दात भइरहने र कतै मल अभाव हुँदै आएकाले त्यसलाई हटाउने, मल वितरणको नेतृत्व लिने सहकारीलाई नियमन गर्ने, मनोमानी ढंगले मल वितरण गर्नेलगायत विषय सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालको निर्देशिकामा एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरिसेकपछि १२० दिनसम्म उक्त सहकारीले मल नउठाए मात्रै अरूलाई दिन मिल्ने व्यवस्था छ। निर्देशिकामा यसलाई संशोधन गरेर ३० दिनमा झारिएको छ।
यस्तै, रासायनिक मल वितरणको कोटा निर्धारण गर्न नम्बरिङ प्रणाली लागू गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिन कटाएर ४० प्रतिशत भाग मल दिने, बाली सघनताको आधारमा २० प्रतिशत, सिँचाइ उपलब्धताका आधारमा २०, व्यावसायिक खेतीका आधारमा १० प्रतिश मल उपलब्ध गराइनेछ।
यसअघि किसानको नागरिकता नम्बर अनिवार्य चाहिने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो। कसैले जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकता नम्बर र जग्गाको धनीपुर्जा मेल नखाँदा मल उपलब्धतामा समस्या भएको थियो। यसलाई हटाएर किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल दिइनेछ।
