काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मबाट हुने अपराधिक गतिविधि अत्यास लाग्दो ढंगमा बढेको छ। साइबर ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ २८ गतेसम्ममा मात्रै १० हजार ७०२ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
जसमा फेसबुकको ५ हजार ५७०, ह्वाट्सएपको १ हजार ४८४, टिकटकको १ हजार ६१, टेलिग्रामको ९२४ र ईसेवाबाट ठगिएको उजुरी १९७ परेका छन्। यस अवधिमा ५ हजार ८३० पुरुष र ४ हजार ६१४ महिला साइबर अपराधको सिकार भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्ता साइबर अपराधसम्बन्धि उजुरी ३ हजार ४५१, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३ हजार ८५६, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ हजार ७८२ र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १९ हजार ७३० उजुरी परेका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको माघ २८ सम्ममा कुल १० हजार ७०२ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेपनि मुद्दा दर्ता संख्या भने ५२ वटा मात्रै रहेको छ।यस्तो मुद्दा दर्ता आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८१, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १३२, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १२७ र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १०३ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कुल १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराधसम्बन्धि उजुरी परेकोमा सबैभन्दा बढी फेसबुकसँग सम्बन्धित मात्रै १६ हजार ९६ रहेका छन्। अर्थात्, समग्र सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपरोधमा फेसबुकको हिस्सा मात्रै ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
खासगरी, पछिल्लो समय अनलाइन फाइनान्सियल फ्रड पनि निकै बढेर गएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै साइबर ब्युरोले अनलाइन फाइनान्सियल फ्रडबाट ठगी भएको साढे ४ करोड रुपैयाँ रिकभर गरेर फिर्ता गरेको साइबर ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) दीपा भट्टराई बताउँछिन्।
यी अपराधामा चिनजानका मानिस संलग्न हुने भएकाले मुद्दा चलाउन हिचकिचाउने गरेका देखिन्छ।
‘मोबाइलको प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराध पनि बढ्दै गएको छ। साइबर आक्रमणको निसानामा महिला र बालबालिका बढी परेको देखिन्छ। साइबर ब्यूरोमा दर्ता भएको मुद्दाको संख्या हेरेर पनि यो घटना बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘यसबाट नेपाली कति जोखिममा छन् भन्ने थाहा हुन्छ।
यी अपराधामा चिनजानका मानिस संलग्न हुने भएकाले मुद्दा चलाउन हिचकिचाउने गरेका देखिन्छ। उनले युवाहरुमा भएको छिटो पैसा कमाउने मनोकांक्षाका कारण यस्तो किसिमको आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको बताइन्।
साइबर अपाराधिक गतिविधि गर्नेलाई पत्ता लगाउन फेसबुक, टिकटक, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप, इन्टरनेट सेवा प्रदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र तथ्यांक माग्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले पनि साइबर अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको भट्टराईले जानकारी दिइन्।
‘हामीले अहिले जति पनि मुद्दाहरु हेरिहेका छौँ। त्यसका फेसबुक (मेटा)बाट भने राम्रो ढंगमा तथ्यांक आउने र समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ। हामीले पठाएको विषयमा उहाँहरुले अध्ययन गरेर त्यसको जानकारी पठाइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘टिकटकले पनि यस्तो अभ्यास विस्तारै सुरु गरेको छ। पहिलाको तुलनामा कन्टेन्ट डिलिट गर्ने लगायतका कुराहरु गर्न सुरु गरेको छ।’
सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर त्यसको आधिकारिक व्यक्ति तोकेमा साइबर अपराध कम गर्न तथा अपराधिक गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सुरक्षित इन्टरनेटका लागि नेपाल सरकार र सेवा प्रदायकको भूमिका विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा अन्य सरोकारवालाले नेपालमा साइबर अपराध थप चुनौतीको विषय बन्दै गएको धारणा राखे।
निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले साइबर अपराधका घटनाहरु न्यूनीकरणमा पहलकदमी लिन आवश्यक भएको बताए। ‘अधिकांश जनसंख्या इन्टरनेट सेवामा जोडिंदै आएको अवस्थामा साइबर अपराधका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकलाई इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित सेवाहरुमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पहलकदमी लिनु आजको आवश्यकता हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यसका साथै ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्न इन्टरनेट प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार, पहुँच वृद्धि र अनलाइन सुरक्षा साक्षरताका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ। विशेष गरी बालबालिकाको सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, डिजिटल साक्षरता, र साइबर अपराधको वृद्धि जस्ता विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न यस मन्त्रालयले सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार इन्टरनेट प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको छ।’
उनले यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्था भइसकेको बताए। केही हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको उनको तर्क छ।
यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले अनलाइनको माध्यमबाट हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र साइबर अपराध जस्ता गतिविधिले निम्त्याएको चुनौती तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भएको बताइन्। उनले साइबर अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकलाई इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित सेवामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
‘व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा, डिजिटल साक्षरतामा बढोत्तरी र साइबर अपराधको न्यूनीकरण जस्ता विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न अन्य सरकारी निकाय, निजीक्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,’ सचिव अर्यालले भनिन्, ‘अनलाइन सेवा अझै बढी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निरन्तर काम गर्न आवश्यक छ।’
उनले साइबर अपराध निरन्तर बढेर गएकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने धारणा राखिन्। कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अनलाईनमा बालबालिकाहरु बढी दुर्व्यवहार र हिंसाको सिकार भइरहेको विषयलाई मध्यनजर गरी सोहीअनुसारको नीति तर्जुमा गरेको जानकारी दिए।
‘अनपेक्षित रुपमा साइबर अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेत विभिन्न समयमा प्रभावित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनिय बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणबाट साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘इन्टरनेट प्रविधिमा आधारित सेवाहरु प्राप्त गर्ने आम उपभोक्ताहरुको सचेतनाको लागि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा साप्ताहिक रुपमा जनहितमा जारी गरिएको सन्देशहरुलाई एकत्रित गरी सार्वजनिक गर्ने काम पनि भएको छ।’ उनले साइबर अपराधको प्रकृति बदलिँदै जाने भएकाले सोहीअनुसारको अनुसन्धान प्रणाली अपनाउँदै जानुपर्ने बताए।
