काठमाडौं। रुग्ण उद्योग सञ्चालनको ठोस प्रस्ताव तत्कालै ल्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका छन्। रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गरेर मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व बढाउने सरकारी नीतिलाई साथ दिन निजी क्षेत्रको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकोले सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनको ठोस प्रस्ताव सरकारलाई बुझाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए।
'प्रधानमन्त्री ज्यूले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्न ठोस प्रस्ताव माग्नु भएको छ,' ती व्यवसायीले भने, 'हामी निजी क्षेत्र यो प्रस्तावमा गम्भिर भएर लाग्छौँ र प्रस्ताव बुझाउँछौँ।'
कानुन सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ त्यो गर्न तयार रहेको बताएका छन्। भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराएका थिए।
परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो।
सार्वजनिक निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन २०७५ साल असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो।
बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए।
