काठमाडौं। सरकारले डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ तयार गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रयोगमार्फत सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएका डाटाको सुरक्षित तथा गोपनीय तवरले देशभित्र भण्डारण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्देशिका तयार गरेको हो।
डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकहरूलाई सूचीकृत गरी सोको व्यवस्थापन मार्फत सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका तयार गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो।
निर्देशिकाअनुसार अब डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ। डेटा सेन्टर सेवा गर्न चाहने सेवा प्रदायकले सूचीकरणका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आगलागी सुरक्षाको सुनिश्चिता, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्तिको विवरण, डेटा सेन्टरको तह लगायतको विवरणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ।
यस्तै क्लाउड सेवा प्रदान चाहने सेवा प्रदायकले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्तिको विवरण, डेटा सेन्टरसँगको सम्झौता, आईपी पुल लगायतको विवरणसहित सुचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने। डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायक छुट्टा छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। तर सार्वजनिक संस्थाले सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सूचीकृत गर्दा कम्पनी÷फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
सूचीकरण भएका डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्म विभागमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकको हकमा सुरक्षा निकाय बाहेकका निकायले एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरेको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
हाल छुट्टै डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरिरहेका सरकारी निकायले निर्देशक समितिले तोकेको सीमा भित्र सरकारी डेटा सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। तोकिएका शर्तहरू पालना नगरेमा र स्टोर गरेका डेटा दुरूपयोग गरेमा विभागले सूचीकरण खारेज गर्न सक्ने छ।
तर सरकारी निकायले पर्याप्त आधार सहित प्राइमरी तथा सेकेन्डरी साइट सञ्चालन गर्न अनुरोध गरे सोको उपयुक्तताको आधारमा निर्देशक समितिले त्यस्तो साइट सञ्चालनको सहमति दिन सक्नेछ। डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनेछ।
समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्। सदस्यहरुमा (सूचना प्रविधि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, अर्थ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रमुख र विभागले तोकेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको विज्ञ (एक जना) सदस्य रहनेछ।
