काठमाडौं । जर्मनीको मर्सिडिज बेञ्च निर्माता कम्पनीले वास्तविक मूल्य भन्दा बढी बिल नबनाउने बताएपछि सरकारले टोयटाको हाइल्यान्डर गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बास्तविक मूल्यमा गाडी किन्दा कमिसन नपाइने भएपछि सरकार मर्सिडिज बेञ्च छाडेर हाइल्यान्डरतिर लागेको हो । सुरुमा जर्मनस्थित बार्लिनमा रहेको नेपाली राजदुतावासले मर्सिडिज बेञ्च निर्माता कम्पनीसँग नेगोसिएन गरेपछि वास्तविक मूल्यमा मात्रै बिल जारी गर्ने बताएको थियो । तर, नेपाली पक्षले तीन ओटा गाडी खरिद गर्ने र १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि मर्सिडिजले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतको दावी छ ।
कमिसनको लोभमा तेस्रो कम्पनी खडा गरेर भित्र्याइँँदै राष्ट्रपतिका गाडी
मर्सिडिजले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उद्योगी सुरज बैद्यको आइडियामा थाइल्यान्डबाट टोयोटाको हाइल्यान्डर गाडी झिकाउन लागिएको हो ।
जबकी, टोयोटाका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता यूनाइटेड टे«डर्स बैद्यकै कम्पनी हो । तर, उनले उक्त कम्पनीमार्फत गाडी नझिकाई थाइल्यान्डमा ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर सो कम्पनीमार्फत ल्याउन सहजीकरण समेत गरिदिएको स्रोतको दाबी छ ।
तीन ओटा गााडीको जम्माजम्मी २ करोड रुपैयाँ पर्छ । तर, १४ करोड रुपैयाँको बिल बनाउनुपर्छ । गाडीको मूल्य भन्दा बढी बिल बनाउँदा बैद्यको कम्पनी फस्ने भएपछि उनीहरुले नयाँ आइडिया लगाएर गाडी नेपाल ल्याउन लागेका हुन् ।
ओरा कम्पनीले नेपाललाई १४ करोड रुपैयाँको बिल बनाएर पठाउने र उसैले नै हाइल्यान्डरलाई वास्तविक मूल्य मात्रै बुझाउने गरी योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
मर्सिडज गाडीसँग हाइल्यान्डरको तुलना हुँदैन । सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि हाइल्याल्डरभन्दा मर्सिडिज उत्कृष्ट गाडी हो । तर, कमिसनको लोभमा परेर कमसल गाडीलाई करोडौं रुपैयाँ तिरेर ल्याउने खेल भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
एकातिर आधिकारिक बिक्रेता बिनै राष्ट्रपतिका लागि गाडी ल्याउन लागिएको छ । अर्कोतिर मर्सिडिज भन्दा कमसल गाडी करोडौं रुपैयाँ तिर्न लागिएको छ ।
आधिकारिक बिक्रेताबाहेकबाट नेपालमा गाडी ल्याउन नपाइने कानुनी प्रावधानलाई लत्याइएको छ भने अर्कोतिर ३५ हजार अमेरिकी डलर पर्ने गाडीलाई १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।