काठमाडौं। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टीआई)ले आज भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) सार्वजनिक गरेको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालले गत वर्षभन्दा यो वर्ष १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेर १ स्थान मुनि रहेको छ। नेपालले गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो।
१८० देशमध्ये यो सूचकांकमा डेनमार्क सात वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको कायमै रहेको टीआईले जनाएको छ। यस्तै, साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यो वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ।
नेपाल १८० देशमध्ये भ्रष्टाचार हुने मुलुककाे १०७औं स्थानमा रहेकाे छ।
नेपालको यो नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध थप प्रभावकारी रुपले काम गर्न जरुरी रहेको देखाएको छ। नेपालमा पछिल्लो महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सदाचार कायम गर्ने निकायले सरकारी स्तरमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
तर, राज्यस्तरबाट कडाइ नगर्दा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु नै स्वीकार्छन्। माघ २९ मा ३४औं वार्षिकोत्सव मनाएको अख्तियारले चालू आवको ६ महिनामै करिब २७ हजार भ्रष्टाचारका उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यसबाट पनि थाहा लाग्छ, नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालोतिर जाँदै छ।
आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेका थिए। गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ गरी ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये कुल २७ हजार सात सय १४ फछ्याेट भएको आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरे कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख भए पनि फितलो कानुनका कारण नियन्त्रणमा सकस परिरहेको छ।
टीआईको विवरणअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले ७२, भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, नेपालले ३४, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। विगत ५ वर्षमा सात वटा मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ कायम छ। कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुक रहेका छन्।
