काठमाडौं। अदालतदेखि संसदीय समितिसम्मले स्वीकृति दिन निर्देशन दिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अनिर्णीत भएको छ। लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन अनुमति पर्खाइमा रहेको रिलायन्स अदालत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा संसदीय समितिबाट बाटो खोलिँदा पनि बोर्डबाट निष्कासन अनुमति पाउन नसकेको हो।
उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राख्दै दायर रिट २०८१ साउन १४ मा खारेज गरेको थियो। कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न खनालको संयुक्त इजलासले आईपीओ निष्कासन रोक्न परेको रिट खारेज गर्दै पुनर्मूल्यांकन गर्न सुझाएको थियो। त्यसअघि सीआईबीले पनि रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
कम्पनीको वित्तीय विवरणमा कसूर रहेको भन्दै उजुरी परेपछि सीआईबीले सेबोनसँग जवाफ माग गरेको थियो। सीआईबीले लिखित जवाफ पेस गर्नू भनेबमोजिम बोर्डले प्रतिउत्तरमा साउन २४ गते ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो।
वित्तीय विवरण कसुरपूर्ण रहेको भन्दै उजुरी परेपछि सीआईबीले धितोपत्र बोर्डलाई जवाफ दिन लिखित निर्देशन दिएको थियो। उक्त जवाफमाथि चित्त बुझाउँदै सीआईबीले थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने भनेको थियो।
विषय यतिमा मात्रै सीमित रहेन, उच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि पनि आईपीओ निष्कासन अनुमति नभएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा निवेदन पर्यो। समितिमा सो उजुरी परेपछि माघ पहिलो साता सेबोनलाई पत्र लेख्दै समितिले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो। यसपछि भने सेबोनले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै रिलायन्यसको आईपीओ अनुमतिको निष्कर्षमा पुग्न एक समिति बनायो।
यद्यपि, हालसम्म पनि बोर्डबाट रिलायन्सले आईपिओ निष्कासन अनुमति पाउन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सेबोनले बनाएको समितिले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘रिलायन्स स्पिनिङको आईपिओमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि समितिले काम गरिरहेको छ।
यो विषय अध्ययनकै क्रममा छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘समितिले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरिरहेकाले यसका विषयमा हाल कुनै निर्णय भएको छैन।’
हुन त, रिलायन्सलाई आईपिओ अनुमति स्वीकृति दिने विषयमा कम्पनीको वित्तीय विवरण कमजोर रहेको विषय पनि उठाइएको थियो। तर, हालसम्म सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीसँगको तुलनामा रिलायन्सको प्रतिसेयर आम्दानी राम्रो देखिन्छ।
पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ ल्याएका सर्वाेत्तम सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टको तुलनामा रिलायन्सको प्रति सेयर आम्दानी तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ।
रिलायन्सले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा ६५ करोड ७३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल नाफा आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा ४३ करोड ३६ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो।
पुससम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २२.१९ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १९.९५ रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा भने कम्पनीको यस्तो आम्दानी १.८८ रुपैयाँ थियो।
कम्पनीले पुससम्ममा ४ अर्ब ८४ करोड ३५ लाख ७२ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ भने २ करोड ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ अन्य आम्दानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड ९० लाख ९० हजार रुपैया बराबरको व्यापार गरेको थियो भने सो समयमा अन्य आम्दानी ८० लाख ९६ हजार रहेको थियो। चालू आवको दोस्रो त्रैमासम्ममा रिलायन्सले ४६ करोड ८७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कुल खर्च रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल खर्च ४२ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ थियो। चुक्तापुँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको अन्य इक्विटी ५ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत आवको पुससम्ममा अन्य इक्विटी ५ खर्ब ३१ करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो। रिलायन्स स्पिनिङ्स मिल्स लिमिटेड विसं. २०५४ मा स्थापना भएको कम्पनी हो।
स्थापनाको २७ वर्षसम्ममा रिलायन्समा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ भने ४ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। उद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्की लगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ। सुनसरीमा रिलायन्सको धागो कारखाना रहेको छ। यस उद्योगले ऊन (उल) धागो, सुती (कटन) धागो, पोलिस्टर धागो, एक्रेलिक धागो, भिस्कोस धागो उत्पादन गर्दै आएको छ।
रिलायन्सले असार २७ बाट कुल ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता साधारण सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुका लागि निष्कासन तयारी गरेको थियो। यसका लागि साउन १० सम्म आवेदन दिन सकिने अवधि तोकिए पनि प्रश्न उठेपछि स्थगित भएको थियो। आईपीओको प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले मूल्य तय भएको थियो।
