सन् २०१९ मा कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित बनायो। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। कोभिडले पारेको प्रभावसँगै रसिया-युक्रेन युद्ध, इजरायल-हमास युद्धलगायत विभिन्न कारणले पनि विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृंखलालाई निकै प्रभावित बनायो।
विगत पाँच वर्षभित्र देखिएको महासंघले विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराउन पुग्यो। संसारका शक्तिशाली मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिन थालेपछि नेपाल त्यसबाट अलग रहने कुरै भएन। विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओट्ने देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा समेत ठूलो धक्का लाग्यो। नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमाथि त अर्थतन्त्रको चक्र नै खल्बलिन पुग्यो।
विश्व बजारसँग प्रत्यक्ष पहुँच नभएपछि छिमेकी देशसँग नेपालको व्यापार निर्भर हुने र छिमेकी समस्यामा पर्दा त्यसको सीधा असर हामीमाथि पर्ने नै भयो। कोभिड महामारी, रसिया-युक्रेन युद्ध र इजरायल-हमास युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी धस्यायो।
विश्व घटनाक्रमले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो। नेपालको केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने नाममा अनावश्यक नीति अंगीकार गर्दा त्यसको ठूलो असर घरजग्गा कारोबारमा पर्यो। केन्द्रीय बैंकको फेरबदलयुक्त नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार ५० प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म देखिएको सुस्तीको असर अहिले पनि छ। अहिले पनि घरजग्गा कारोबार धेरै राम्रो भइसकेको छैन।
यसअघि ऋणीले बैंकमा पेस गरेको कर चुक्ता आयको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता हुने गरी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो।
हुन त, अहिले धेरैले कारोबार ठप्प भएको भन्छन् तर त्यस्तो स्थिति छैन। कारोबार बढेको देखिन्छ। सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेसँगै सोही वर्षको साउनदेखि घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको थियो। २०७९ साउनमा ३३ हजार ८३४ घरजग्गा लिखत पास भएकामा दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा गएको जेठमा यो संख्या झन्डै दोब्बर हुँदै ६१ हजार १६१ लिखत पास भए।
बीचमा कारोबार सबैभन्दा तल झर्दै २०८० असोजमा २५ हजार ७८९ र २०८१ कात्तिकमा २६ हजार ४६ मात्र घरजग्गा लिखत पास भएका थिए। जेठमा भएको घरजग्गा कारोबार वैशाखको तुलनामा समेत अत्यधिक वृद्धि हो। वैशाखको तुलनामा जेठमा २३ प्रतिशतले कारोबार बढेको देखिएको छ।
जेठ पहिलो साता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकमार्फत राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। घर जग्गा खरिदमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसअघि ऋणीले बैंकमा पेस गरेको कर चुक्ता आयको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता हुने गरी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो। त्यो परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता आयको ७० प्रतिशत मासिक किस्ता हुनेसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै कारोबार बढेको छ।
मौद्रिक नीति संशोधनले घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि देखिएको हो। जेठमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउनुमा मौद्रिक नीतिकै प्रभाव हुनुपर्छ।
गत जेठमा मात्रै नयाँ ७३ लाख ५४४ पटक कित्ताकाट भएको छ। समग्रमा हाल साविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायत गरी जेठमा कुल १ लाख ६५ हजार ४ सय पटक कित्ताकाट भएको देखिन्छ।
वैशाखमा कुल १ लाख ३० हजार ६३२ पटक कित्ताकाट हुँदा नयाँ मात्र ५८ हजार १३४ पटक भएको थियो। वैशाखमा ४९ हजार ७८२ वटा नयाँ कारोबार हुँदा जेठमा ६१ हजार १६१ कारोबार भएको छ। कुल कारोबार वैशाखमा १ लाख ४१ हजार ७ सय ८२ वटा हुँदा जेठमा १ लाख ७५ हजार ६२० वटा भएको छ। माथिको तथ्यांकबाट घरजग्गा कारोबारले विस्तारै लय समाउन थालेको देखिन्छ। तर, अझै उत्साहजनक अवस्था आइसकेको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै ७ खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको छ। एकातिर राजस्व पनि घटिरहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ। बैंकको ब्याजदर पनि हामीले बढी भयो, घट्नुपर्छ भन्दै आएका थियौैं। त्यो पनि घटेर एकल अंकमा आइसकेको छ।
सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी र राजस्व पनि घटेर जान्छ। यसर्थ, यी सबै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
विभिन्न बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा जसरी आकर्षण दिइरहेका छन्, त्यसरी घरजग्गामा कर्जा लिन विभिन्न अफर दिँदा पनि व्यवसायीले कर्जा लिन सकेका छैनन्। कर्जा लिन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको घरजग्गा व्यवसायीमा आत्मबल नहुनु हो।
घरजग्गा प्यवसायीले व्यवसाय राम्रो नहुँदा पनि कर्जा लिन सकेका छैनन्। यो बीचमा व्यवसायीले थुप्रै समस्या सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कठोर नीति अवलम्बन गरिरहेको छ।
त्यो नीतिको प्रभाव व्यवसायीमा बढी परेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’मा कडाइ गरिरहेको छ। फेयर मार्केट भ्यालु र कर्जा आम्दानी अनुपातमा पनि स्पष्टता देख्न सकिँदैन। घरजग्गा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेर केमा दिने कर्जा? यो परिस्थिति गत दुई वर्षयतादेखि चल्दै आएको छ।
कोरोना महामारीबेला राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जादेखि विभिन्न लचिलो नीति लिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सर्वसाधारण नेपालीले सरकारलाई भन्दा बढी राष्ट्र बैंकलाई स्वागत गरे। यस्तो परिस्थितिमा पनि साढे ७ प्रतिशत वृद्धि थियो। तर, त्यो एक वर्ष पनि रहेन। एक वर्ष पनि नटिक्ने नीति लिइएको रहेछ त्यतिबेला। अर्को मौद्रिक नीति एकदमै संकुचित ल्याउनुपर्ने बाध्यता बन्यो।
उबेला नेपाल पनि श्रीलंका हुन्छ भनेर मनोवैज्ञानिक डरत्रास फैलाउने काम भयो। श्रीलंका विकासमा हामीभन्दा अगाडि थियो। त्यहाँ डलर कम भएको परिस्थिति थियो, यहाँ त्यस्तो थिएन। तर, देश श्रीलंका बन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर एकैपटक संकुचित नीति लिइयो। यसर्थ, यो विषयलाई पनि सरकारले थप चिर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नागरिकको मनोबल गिरेका कारण उनीहरूमा ‘कन्फिडेन्ट’ ल्याउन पनि उतिकै आवश्यक छ।
हुन त, नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रमा मात्र समस्या छैन, सबै क्षेत्रहरू एक आपसमा जोडिएका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या छन्। आर्थिक गतिविधि चलयमान बन्न सकेको छैन। युवा पुस्ता नेपालमा बस्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थिति अझै अगाडि जाने हो भने ठूलो भ्याकुम सिर्जना हुने खतरा बढेको छ। हिजोका उद्योगी÷व्यवसायीको पनि ‘माइन्ड सेटअप चेन्ज’ भएको छ।
नयाँ युवा पुस्तामा बिदेसिने मात्रै मानसिकता देख्न सकिन्छ। यदि नेपालमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै प्रगति हुँदैन भने अब कोही नबस्ने स्थिति बन्छ। यो विषयलाई सबैले विचार गरेर अगाडि जान आवश्यक छ। यदि यही आर्थिक अवस्था चलिरह्यो भने कोही पनि नेपालमा बस्दैनन्। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि समस्यामा जान्छ। सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी र राजस्व पनि घटेर जान्छ।
यसर्थ, यी सबै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। धेरै कारणले घरजग्गा कारोबार रोकिएको थियो। यसले उद्योगधन्दा कारोबारमा समस्या आइरहेको छ। हामीले समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। देशमा औपचारिक वा अनौपचारिक जुन क्षेत्रबाट भए पनि घरजग्गा कारोबार सुधार हुँदै छ।
घरजग्गा कारोबार अपारदर्शी भएका कारण दीर्घकालीन रुपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा जानुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित, अनुशासित र पारदर्शी बनाउन स्टक मार्केट अवधारणामा जानुपर्छ।
घरजग्गा कारोबारमा संकुचन आएको परिस्थिति अझै सुधारमा ल्याउन आवश्यक छ। घरजग्गा क्षेत्रमा नीति नबन्दा अहिले समस्या भइरहेको छ। गलत नीति बन्दा पनि समस्या बल्झिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा नीति बन्दै नबनेर, कतिपय ठाउँमा गलत नीति बनेर र कतिपय ठाउँमा भइरहेकै नीतिको गलत व्याख्या गर्दा उत्पन्न भएका समस्या राज्यले समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
कारोबार ५० प्रतिशत मात्र भएको कारणले घरजग्गा व्यवसायीलाई लिएको कर्जा ब्याज र किस्ता बुझाउन निकै कठिन भइरहेको परिस्थिति छ। कारोबार नभइदिँदा बैंकहरूको दबाब, आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
घरजग्गा कारोबारलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्न गर्नुपर्ने काम
अहिले घरजग्गा कारोबार मन्दी अवस्थामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक कुरा डिजिटललाइज हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। घरजग्गा कारोबार डिजिटलाइज नै हुनु पर्ने र आयस्रोतको माध्यम पनि स्पष्ट बनाउँदै जाने काम पनि विस्तारै हुँदै जान्छ होला।
तर, अल्पकालीन रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रको लगभग ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र औपचारिक क्षेत्रबाट नै छ। त्यसकारण १०० प्रतिशत कर तिरेको रुपैयाँले मात्र कारोबार गर्ने र त्यस पैसाले मात्र घरजग्गा किन्न पाउने गरी ग्राहकलाई नियन्त्रण गर्दा ग्राहक बैंकमा इंगेज हुन सकेका छैनन्।
घरजग्गा कारोबार रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमै डेडलक सिर्जना भएको छ। घरजग्गा कारोबार चलयमान भए त्यसले सरकारलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ।
त्यसकारण तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउन आवश्यक छ। यसबाट बाहिर निस्किन अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। घरजग्गा कारोबार अपारदर्शी भएका कारण दीर्घकालीन रुपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा जानुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित, अनुशासित र पारदर्शी बनाउन स्टक मार्केट अवधारणामा जानुपर्छ। ब्रोकलाई लाइसेन्स दिने कुरा दीर्घकालीन विषय भए। हामीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बिडिङ गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ।
यसो गर्न सकियो भने एकैचोटि मुलुकमा भएका वार्षिक ७ लाख वटा जग्गा खरिद-बिक्री गर्न सकिन्छ। ती सबै जग्गा खरिद-बिक्री गर्न एकैचोटि सिस्टममा जान नसके पनि कम्तीमा १ करोडदेखि २ करोडभन्दा माथिका जग्गा महँगा र ठूलासहित गरेर वार्षिक रुपमा ५० हजार मात्रै बिडिङ सिस्टमबाट जान सकिए त्यसले कर अलि बढी आउँछ र पारदर्शिता पनि बढी हुन्छ।
घरजग्गा कारोबारलाई गतिशित बनाऔं। राष्ट्र बैंकले कर्जा आम्दानी अनुपात र लोन टु भ्यालु रेसियोमा गरेको जुन कडाइ छ, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने एउटा कुरा हो, तर सबैभन्दा पहिला ‘डेडलक’ खोल्न सक्नुपर्छ।
घरजग्गा कारोबार रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमै डेडलक सिर्जना भएको छ। घरजग्गा कारोबार चलयमान भए त्यसले सरकारलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। यसर्थ, सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सहजता अपनाएर घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्छ।
